गोपाल खनाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ७ मा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीमा आधार नपुगेको ठहर गर्नुभयो । त्यसपछि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा नयाँ निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ विहान विघटन सदर गर्नुभयो ।
सात महिनाका बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेपछि प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएको थियो । मध्यरातमा भएको यो राजनीतिक विकासप्रति दल र नेताका आलोचना र समर्थनका मत अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यो स्वाभाविक नै भयो । निर्वाचनको घोषणालाई नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वागत गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेको एक समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले विरोध गरेको छ । विरोधको आवाज चर्को छ भने समर्थनको आवाज पनि कमजोर छैन ।
काँग्रेस नेतृत्वमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्रसहितको ओलीविरोधी गठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको बेला यो घटनाले झन् त्यसलाई मलजल ग¥यो । राजनीतिक रूपमा कसैका विरुद्ध गठबन्धन बनाउने सोच संसदीय राजनीतिभित्रै पर्छ । यसमा देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन पार्टीगत गठबन्धनकै रूपमा देखिएको छ भने माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको गठबन्धन चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा समूहका रूपमा देखिएको छ । पार्टी–पार्टीबीच गठबन्धन हुनु सकारात्मक हो तर पार्टीमा अल्पमतमा रहेर प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन बनाउनु उपयुक्त संसदीय व्यवहार होइन । पार्टीभित्रै बसेर प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्ने राजनीतिभन्दा पार्टी परित्याग गरी विरोधमा उत्रनु उपयुक्त राजनीतिक व्यवहार हुन्थ्यो । पार्टीभित्रको बलियो पक्षले पार्टीको नेतृत्व लिन्छ । अर्को पक्षले त्यो अस्वीकार गरेको अवस्थामा सके वैधानिक रूपमा विभाजित गरेर अर्को पार्टी बनाउँछ, नसके पार्टी छाडेर अर्को पार्टी खोल्छ वा त्यो पनि नसके अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छ । जस्तो ः रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरूले माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नुभयो । यो राजनीतिक कदम भयो । तर माधव नेपाल समूहले एमालेमै रहेर पार्टीविरोधी राजनीति गरिरहनुभएको छ । यो उपयुक्त होइन । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा अनुपस्थित हुनु, राष्ट्रिय सभामा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई मत नदिनु र नदिलाउने कार्यको नेतृत्व गर्नु गलत हो । एमाले सिध्याउने कदम चाल्ने र फेरि पनि आफूलाई एमाले भन्नुमा के गर्वबोध गर्नु ? शायद, अब माधव नेपालको एमोलमै रहेर विपक्षीको सेवा गर्ने दिन औपचारिक रूपमा सकिँदैछ जस्तो देखिन्छ । किनकि उहाँलाई अब एमालेमा रहनु उहाँकै लागि र एमालेका लागि पनि ठिक देखिँदैन । कहिलेकाहीँ कुण्ठा र व्यक्तिगत इगोले राजनीतिलाई अनपेक्षित समाप्तीतिर धकेल्छ ।
राजनीतिमा समर्थन र विरोधको शृङ्खला चलिरहन्छ । तर यो निर्णय र विकसित राजनीतिका दुई कोणलाई हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले किन दुवै दाबीमा आधार देख्नुभएन ? उहाँलाई एमालेको पूर्व नेताको रूपमा नहेरी राष्ट्रपतिका रूपमा हेर्दा उपयुक्त लाग्नसक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ र देउवाले १४९ सांसदको समर्थनको दाबीसहित तोकिएकै समयभित्र दाबीपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा आफ्नो पार्टी एमालेका १२१ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सहित गरेर १५३ सांसदको समर्थन देखिन्छ भने देउवाको दाबीमा काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, माधव नेपाल समूहका २७ र उपेन्द्र यादवका १२ सांसदको समर्थन देखिन्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दुवैका आधार नपुग्ने केही प्रमाण प्रस्तुत भएका छन् । पहिलो, दाबीकर्ता दुवैका तर्फबाट पेस भएका समर्थनकर्ता सदस्यहरू दोहोरो परेको । जस्तो ः ओली र देउवाको सूचीमा परेका एमालेका सांसदहरूमध्ये सात जनाले मौखिक, एक जनाले लिखितरूपमा देउवालाई समर्थन नगरेको बताउनुभयो, त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो । अर्थात् यहाँ कैफियत देखियो ।
दोस्रो, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएको । जस्तो ः एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलका पनि नेता हुनुहुन्छ । त्यस्तै, जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो हुुनुहुन्छ । अब एमालेको तर्फबाट ओलीले र जसपाको तर्फबाट महन्थ र महतोले राष्ट्रपति कार्यालयलाई औपचारिक पत्र लेखी र राष्ट्रपतिलाई भेटी देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका आफ्ना सांसदलाई मान्यता नदिन भन्नु भएपछि त्यो एउटा बलियो आधार हुन्छ नै । यसमा संसदीय मूल्यमान्यता पनि आकर्षित हुन्छ र फेरि यो दल छाडेर अर्कातिर लाग्ने राजनीति अस्थायी चरित्रको राजनीति पनि हो । यस्तो राजनीति भरपर्दो हुँदैन । त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेत ध्यान दिई दाबीकर्ता दुवैको आधार नभएकाले नियुक्ति गर्न मिल्ने नदेखिएको समेत उल्लेख ग-यो ।
यी आधार हेर्दा, ओली र देउवाका दाबी पुग्दैनन् । एकछिनका लागि मानौँ, माधव नेपाल समूहका सबै २६ जनै सांसदले देउवालाई समर्थन गरेको हुँदा पनि एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन उहाँ असफल हुनुहुन्थ्यो । किनकि एमालेले तीमध्ये समानुपातिकलाई हटाएर निर्वाचनमा आयोगमा पहिला नै पठाएको सूचीबाट नयाँ बनाउन आयोगलाई पत्र लेख्थ्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गथ्र्यो र १५ दिनभित्र उनीहरूको सांसद पद जान्थ्यो । देउवाले विश्वासको मत हासिल गर्न सक्नुहुन्नथ्यो । आखिर प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्थ्यो नै ।
त्यसरी हेर्दा, आधार नपुगेको भन्न मिल्छ । धारा ५ को सरकार बनाइरहँदा सांसदलाई ह्वीप लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने बहस छँदैछ । तर पनि पार्टीबाटै जितेको सांसदबाट हटाउन चाहँदा पार्टीले सक्छ । त्यसमा पनि एमालेमा माधव नेपाल र उहाँको समूहका केही सांसदलाई हटाउन ओलीसँग आधारैआधार छन् । देउवाको दाबीलाई मान्यता दिएको भए पनि एक महिनापछि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन नै सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो किनकि उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैनथ्यो । ओलीले शुक्रबार गर्नुभयो, देउवाले चौथो साताको शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्थ्यो होला । चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय राजनीतिमा महŒवपूर्ण हुन्छ । ओली प्रधानमन्त्रीमै रहेको अवस्थामा उहाँलाई यो अवसर प्राप्त भयो । फरक यति हो । सत्तामा रहेर निर्वाचन गराउँदा लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने समय अहिले छैन ।
दोस्रो कोण हो ः प्रतिगमन वा अग्रगमन । यो मुलतः सत्ता, शक्ति र स्वार्थको लडाइ हो, विचार, सिद्धान्त र संविधान रक्षाको होइन । यो प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको द्वन्द्व त झन् हुँदै होइन । माधव नेपाल र प्रचण्डले नेकपा कब्जा गर्न नसक्दा प्रतिगमन भयो, उहाँहरूले प्रधानमन्त्री र पहिलो अध्यक्ष पाएको भए अग्रगमन हुन्थ्यो ! ओलीलाई विस्थापित गर्न नसक्दा उहाँहरूलाई लाग्यो – प्रतिगमन भयो । प्रतिपक्षीहरूलाई पनि पार्टीभित्रकै सत्ता झगडामा एक पक्षले प्रतिगमनको नारा उराल्यो भने त्यसलाई मलजल गरिदिउँ भन्ने लाग्यो । गरिदिनुभयो, भएको यही हो ।
यो संविधान जारी गर्ने कार्यको नेतृत्व लिएको ओली र सुशील कोइरालाले हो । संविधान जारी नगर्न बाहिरिया दबाब आउँदा त्यसलाई अस्वीकार गरी तोकिएकै समयमा जारी गर्ने अडान लिने व्यक्तिले संविधान समाप्त पार्छ भन्ने तर्क पत्यारिलो छैन । सङ्घीयताकै मुद्दालाई हेर्ने हो भने यो १२ बुँदेको भावना होइन, यो मधेस आन्दोलनको दबाबमा संस्थागत भएको हो । उपेन्द्र यादवले मधेसमा एजेण्डाको राजनीति गर्न सक्नुभएन तर पछिल्लो समय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले एजेण्डाको नेतृत्व गर्नुभयो, जसको निकटता ओलीसँग देखिन्छ । संसदीय राजनीतिको मूल्यमान्यता विपरीत माधव नेपालको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री भएको भए र उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको भए प्रतिगमन हँुदैनथ्यो, ओलीले गर्दा भयो भन्ने तर्क पत्यारिलो भएन । यो बहस टुङ्गिने खालको होइन किनकि वास्तविक मुद्दा नै यो होइन । वास्तविक मुद्दा सत्तारोहणको हो, जसमा पराजित हुँदा आवरणमा यस्ता मुद्दा उठाइन्छन्, उरालिन्छन् । ढिलोचाँडो निर्वाचनमा जानुपर्छ, एक वर्षअघि निर्वाचनमा जाँदा त्यो लोकतान्त्रिक र संवैधानिक नै हुन्छ ।
अब यो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा लागिरहँदा पनि सबैका पहिलो प्राथमिकता कोभिड महामारीको नियन्त्रण हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक – मङ्सिरमा निर्वाचन गराउन पनि कोभिड नियन्त्रण पहिलो सर्त हो । सरकारले अहिले यसमा ध्यानकेन्द्रित गरेको छ र बाह्य सहयोग पनि जुटिरहेको छ । दोस्रो लहरको साङ्लो तोड्न सरकार, दल र नागरिकहरूको साझा युद्ध आवश्यक छ । कोभिड नियन्त्रण भयो वा त्यसतर्फ गयो भने कात्तिक– मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ, होइन भने गाह्रो छ । पछिल्ला सङ्केतले सङ्क्रमण र मृत्युदर घट्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ तर यो विभिन्न रूपमा देखिने सम्भावनाहरू चिकित्सकहरूले देखाएका छन् ।
प्रतिपक्षीहरूलाई ओलीले निर्वाचन गराउँदैनन् भन्ने शङ्का लागेको छ भने पनि निर्वाचन गराउन बाध्य पार्नुपर्छ । त्यसको आधार महामारीबाट मानवजीवनको रक्षा हो । मतदानमा सहभागी हुन मतदाताले महामारीबाट सुरक्षित हुने प्रत्याभूति खोज्छन् । सरकारले सकेसम्म तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो लहरको साङलो तोड्न सकियो, स्वास्थ्य प्रोटोकल पछ्याइयो र खोप सबै नेपालीले पाउने अवस्था भयो भने त्यसले सरकार र दलहरूप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ । निर्वाचनको वातावरण पनि बन्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
