लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, असार १५ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबार (असार १५ गते)देखि जोर–बिजोर प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने भएका छन् । सोमबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले २५ सिटभन्दा बढी सिट क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधन जोर–बिजोरका आधारमा चल्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा बिस्तारै खुला बनाउने गरी सार्वजनिक यातायात खुला गरिएको हो । यसअघि पसल खुला गरिएको थियो तर सवारी साधनमा भौतिक दूरी कायम गर्नेलगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाँैले जनाएको छ । २५ सिट क्षमताभन्दा कमका साना सार्वजनिक सवारी साधन भने चल्न पाउने छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा जारी निषेध आदेशअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनहरू बिहान ६ः०० देखि साँझ ७ः०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । कुल स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, चालक, सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सवारी साधनको प्रवेशद्वारमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, सहचालकले पञ्जा लगाउनुपर्ने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निःसङ्क्रमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक साता थप भएको छ । खाद्यान्न पसल साँझ ६ः०० बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । यसअघि खाद्यान्नका पसल बिहान ११ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘जोर–बिजोर प्रणाली अव्यावहारिक’
यातायात व्यवसायी सङ्घसङ्गठनले सिट सङ्ख्या तोक्नु र जोर–बिजोर प्रणालीमा चलाउनु अव्यावहारिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातयात मजदुर सङ्घ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । निर्णय नसच्याए आफूहरूले अवज्ञा गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
जोर–बिजोर प्रणाली हटाएर देशभर सबै खाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर समायोजन नभएकाले तत्काल समायोजन गर्नुपर्ने र नगरिएको अवस्थामा असार १८ देखि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सबै खाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरूले हवाई यातायातसमेत खुला गरिएको सम्बन्ध सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै निषेध गर्न खोज्नुले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । साथै यातायात मजदुरलाई खोपमा प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
