काठमाडौँ, चैत ७ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण २०७७ मा १८ जना दलितको हत्या भयो । त्यस्तै दलित समुदायमाथि जातीय भेदभावका ११७ वटा घटना भएका थिए । समता फाउन्डेसनको उक्त अध्ययनअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ३१ वटा घटनामध्ये १२ वटा घटना कानुनी पहलबिना नै टुङ्गिएका थिए । ११७ घटनामध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत थिए ।
त्यस्तै दलित महिला सङ्घ (फेडो) को पछिल्लो अध्ययनअनुसार विसं २०७७ कात्तिकदेखि २०७८ असोजसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका ६७ वटा घटना भएका छन् । छ जनाको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण हत्या भयो । पाँच जना आत्महत्या गर्न बाध्य भए ।
पछिल्ला घटना र अध्ययन हेर्दा दलित समुदायको अवस्था निक्कै दयनीय र जोखिमपूर्ण रहेको समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाले दलित मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तको समेत दलितले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।”
उहाँका अनुसार सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड) सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन समिति (सर्ड) मा छुवाछूत उन्मूलन गर्न गरिएका प्रतिबद्धता औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको दाबी छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले दिएका सुझाव व्यवहारतः कार्यान्वन हुन नसकेको दलित सङ्घसंस्थाको आरोप छ ।
दिवसको सान्दर्भिकता
यसै सन्दर्भमा आज (सोमबार) ५७औँ विश्व जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) विश्वभर मनाइँदै छ । सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले सहरमा गोरा शासकको रङ्गभेदी नीतिको विरोधमा काला जातिको जनप्रदर्शन हुँदा ६९ जना मारिएका थिए । सोही दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९६६ मा २१ मार्चलाई विश्व जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सन् १९६७ देखि संसारभर हरेक वर्ष २१ मार्चलाई विश्व जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
पूर्ण कार्यान्वयनको माग
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा गरिएका प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । विश्व जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का अवसरमा आइतबार आयोजित बेग्लाबेग्लै कार्यक्रममा संविधानअनुसार कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ ।
