गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असार २४ गते । सरकारले ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले रावावेशी र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका प्रभावित जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का गर्ने सूचना बुधबार सार्वजनिक गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
तीन जिल्लाको त्रिवेणी
यो बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाले तीन जिल्लालाई छुने छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने आकलनअनुसार खोटाङको दुई गाउँपालिकाबाट जग्गा अधिग्रहणको थालनी गरिएको हो । कार्यालयले खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाका छवटा वडा र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका तीनवटा वडाअन्तर्गतका पूर्ण तथा आंशिक रोक्कामा पर्ने कित्ता र जग्गाधनीको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । सूचना गोरखापत्र दैनिकको बुधबारको अङ्कमा प्रकाशित गरिएको छ ।
सूचनाअनुसार रावाबँेसी–१ का ५८६ कित्ता, रावाबँेसी–२ का एक हजार ८९ कित्ता, वडा ३ का १७४, ४ का दुई हजार ३३० कित्ता जग्गा अधिग्रहण प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको छ । त्यसैगरी वडा ५ का तीन हजार ५४ र ६ का ८२१ कित्ता जग्गा रोक्कामा परेका छन् ।
पूर्ण तथा आंशिक रूपमा करिब १२ हजार रोपनी जग्गा रोक्कामा परेको आयोजनाले जनाएको छ । जग्गा रोक्का राखिएसँगै अब ती जग्गा खरिद–बिक्री हुने छैनन् भने नयाँ भौतिक संरचनासमेत बनाउन रोक लगाइएको छ । अर्को प्रभावित गाउँपालिकाका ऐँसेलुखर्क–४ का ९९, ५ का ८४, ६ का ३३९ कित्ता पनि रोक्कामा राखिएको हो । पूरा अथवा आंशिक रूपमा रोक्का राखिएका जग्गामा भएका घर गोठ टहरा रुख बिरुवासमेत रोक्कामा राखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा बनाउन खोजिएको सो आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब १२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख वसन्त श्रेष्ठका अनुसार ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको रोक्का राख्नुपर्ने जग्गाको स्रेस्ता अध्ययन भइरहेको छ । लामो समयदेखि निर्माणको चर्चा रहेको सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो भने अझै लागिसकेको छैन तर जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन दिएपछि आयोजना व्यवस्थापनले जग्गा रोक्का प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
जग्गा तथा आवासको मूल्य निर्धारण
जग्गा रोक्कापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिने छ । समितिले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य र सरकारी मूल्यका आधारमा जग्गा तथा आवासको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । सोही आधारमा आयोजनाका नाममा जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजना निर्माणका क्रममा जमिन, भौतिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिमा पर्ने असरबाट दुई हजार पाँच सय घरधुरीलाई भौतिक तथा आर्थिक प्रभाव पर्ने देखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बाँध क्षेत्र तथा विद्युत् गृहको संरचनाका कारण खोटाङको रावाबँेसी, ऐँसेलुखर्क र हलेसी तुवाचुङ प्रभावित हुने देखिएको छ भने ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान र थुलुङ दुघकौसिका गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका बाँधकै कारण ९२० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । यसबाट एक हजार ५३१ मिलियन घनमिटर क्षमताको ताल बन्नेछ ।
बाँध खोटाङको बसेरी र ओखलढुङ्गाको बसौरेको बीचमा बनाउने तय भएको छ । आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोसी नदीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ । यस्तै १३.३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ । आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहँुच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।
कुल ६३५ मेगावाट क्षमताको आयोजना
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्षायाममा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । कुल ६३५ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको दुईवटा विद्युत् गृह रहने छन् । एउटा ३५ मेगावाट बाँध नजिकै बन्ने छ । अर्को छ सय मेगावाटको भूमिगत विद्युत् गृह सुनकोसीको किनार हलेसी तुवाचुङ–८ धितुङमा बनाइनेछ । विद्युत् गृहसम्म पानी पु¥याउन १३.४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो आकलनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि ब्याजबाहेक एक खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्नेछ ।
