लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, साउन ८ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूगोल र वातावरणअनुसार विकास निर्माण नहँुदा विपत् बढिरहेको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विपत् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका विषयमा आयोजित बैठकमा उहाँले गृह मन्त्रालयले विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभएको हो ।
गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो, “आमनागरिकको सुरक्षा एवं विपत्मा परेर अकालमै कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर र प्राथमिकताका काम गरेको छ, विकास निर्माण वातावरणीय रूपमा हेर्नुभन्दा पनि जसरी भए पनि विकास गर्ने होडबाजीलाई हामीले पुनः विचार गर्नुपर्ने छ, काम गराइको तरिकालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
त्यस अवसरमा मन्त्री खाँणले नदी र चुरेको उत्खननले गम्भीर समस्या ल्याउँछ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको चर्चा गर्नुभयो । विपत् अकल्पनीय हुने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरूले विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, उद्धार, राहत वितरण तर पुनः स्थापनाका बारेमा गृहमन्त्रालयले गरिरहेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाको पहिरो र तराईका डुबानका घटनामा सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो । अवरुद्ध भएका सडक खुलाउने र तत्काल राहत वितरण र पुनः स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले बाँकेमा २०७१ मा आएको बाढीपीडितहरूले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म सहयोग पाउन नसकेको बताउनुभयो । विपत् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा तत्काल जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “जोखिमयुक्त बस्ती हुन भनेर प्रक्षेपण गर्छौैं तर कार्यान्वयन किन गर्दैर्नौं, बस्ती स्थानान्तरण हामीले किन गर्न सक्दैनौँ ?” राहत उद्धार र पुनः स्थापनाको सवालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेको सांसद मीना पाण्डेको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, छक्कबहादुर लामाले विपत्को घटनाको विश्लेषण गर्नुभएको थियो ।
मनसुनजन्य विपत्का घटनामा यस वर्ष हालसम्म ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो एक महिना तीन दिनको अवधिमा बाढी, पहिरो तथा वर्षका कारण जनधनको क्षति भएको हो । हालसम्म बाढी, पहिरो र अविरल वर्षाका घटना ३३२ वटा भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार गत जेठ २८ देखि असार ३१ गतेसम्म मनसुनजन्य विपत्का घटनामा ३५ जना बेपत्ता तथा ३२ जना घाइते छन् भने विस्थापित परिवारको सङ्ख्या ९०८ पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार एक महिनाको अवधिमा ६३ वटा बाढी, १४४ वटा पहिरो र अविरल वर्षा १२३ रहेका छन् । मृत्यु हुनेमा बाढीबाट २८, पहिरोबाट २६ र अविरल वर्षाबाट सात रहेका छन् । बाढीमा बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या २९ छ भने छ जना पहिरोमा अझै बेपत्ता छन् । बाढीबाट घाइते हुनेका सङ्ख्या १९ छ भने विस्थापित हुने परिवार सङ्ख्या ८६४ रहेको छ । पहिरोमा घाइते हुनेको सङ्ख्या २७ छ भने ४४ परिवार पहिरोबाट विस्थापित भएका छन् ।
मनसुनजन्य विपत्बाट सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाहरूको पनि क्षति भएको छ । एक महिनाको अवधिमा ५६० वटा निजी घर पूर्ण र १५५ वटा आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । विपत्बाट ३७ वटा सरकारी कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ । १२ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय क्षति भएका छन् । २५ वटा झोलुङ्गे पुल र २५ वटा पक्की पुल भत्किएका छन् ।
त्यस्तै ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोबाट २७ वटा सडकमा क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रका २५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहत वितरण गर्ने क्रममा हालसम्म ५७३ परिवारका लागि दुई करोड ८६ लाख रुपियाँ स्थानीय जिल्ला विपत् कोषमा निकासा भएको छ ।
यो मनसुन अवधिमा मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, बाजुरा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाँचथर, ताप्लेजुङ र धादिङमा तीन हजार छ सय त्रिपाल वितरण भएको छ । सरकारका तर्फबाट ८७४ थान टेन्ट, १९४ स्लिपिङ ब्याग, १० थान कम्बल र ६० सिट प्लास्टिक वितरण भएको छ । ब्ल्याङ्केट, डिजेल र जेनेरेटरलगायतका सामग्री पनि वितरण भएको गृहले जनाएको छ ।
गृहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ९३५ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा ५७२ परिवारलाई घर निर्माणका लागि ५० हजार पहिलो किस्ता वितरण भइसकेको गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रीय दैवी प्रकोप कोषमा एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ तत्कालीन राहतका लागि राखिएको छ ।
