काठमाडौँ, फागुन २४ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने माग महिला नेत्रीहरूको छ । सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा महिला नेत्री तथा आयोग पदाधिकारीहरूले यस्तो आवाज उठाउनुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदका लागि धेरै महिला सक्षम भइसकेकाले प्रमुख पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थान महिलाका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने नेत्री भुसालले बताउनुभयो ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने मागसहित काँग्रेसमा अभियान थालिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रमुख पदमा महिला हुनुपर्ने दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘दिगो भविष्यका लागि आजदेखि लैङ्गिक समानता’ भन्ने महिला दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नाराले भनेजस्तै स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने माग उहाँको छ । नेपालले चाहिँ ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता ः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ ।राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलहरूले महिलाको योग्यता र क्षमताका आधारमा अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस पटकको महिला दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नाराले महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएकाले अबको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट लैङ्गिक समानता सुरु गरिनुपर्ने अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभयो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्वका लागि धेरै महिला पहिलो पद लिन योग्य भइसकेकाले दोस्रो पदमा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । डा. यादवले भन्नुुभयो, “कानुनले महिलालाई दोस्रो पदमा मात्रै राख्नुपर्छ नभनेर पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अघिल्लो निर्वाचनमा अधिकांश दलले दोस्रो पदमा सीमित गरे । अबको निर्वाचनमा त्यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन ।”
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग पनि सिकाइमै रहेकाले अबको निर्वाचनमा विगतका कमीकमजोरी सच्याएर वा सच्चिएर ५० प्रतिशत महिलालाई पहिलो पद दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनको कानुनभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारका सन्दर्भमा आयोगले कसैलाई दबाब दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूले कानुनअनुसार महिलालाई दोस्रो पदमै मात्रै ल्याए भने पनि कानुनअनुसार पहिलो पद महिलालाई दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन, त्यसैले यस विषयमा दलको नेतृत्वले नै विचार गर्नुपर्छ ।”
संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । ७५३ पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा २०७४ मा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिला सहभागिता ४१ प्रतिशत छ ।
प्रमुख पदाधिकारी (प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष)मा निर्वाचित एक हजार ५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी सङ्ख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो । संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सम्भव भएको हो । संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको भए यति धेरै महिलाको उपस्थिति सायदै हुन्थ्यो ।
देशभरका ७५३ पालिकामा वडा सदस्यसहित निर्वाचित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको सङ्ख्या छ हजार ५६७ छ; जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको १८.७४ प्रतिशत हो । प्रमुख पदाधिकारी ३४, वडाध्यक्ष १९७ र अन्य वडा सदस्यसहित पालिकामा दलितको उपस्थिति २१.५८ प्रतिशत छ । यो दिवस सर्वप्रथम १९०९ फेबु्रअरी २८ मा मनाइएको थियो । मार्च ८ मा नारी दिवस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस नेपालसहित विश्वभर मनाइने गरिन्छ ।
नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउन थालिएको हो ।
