अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, पुस २२ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अत्यन्त निराशाजनक देखिएको बेला सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आज आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगादनकर्तालाई योजनामा आबद्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गत मङ्सिर ११ गते योजना शुभारम्भ गरेको थियो । योजना घोषणा भएको एक वर्ष पार गरे पनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सोमबारसम्म एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।
सोमबारसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९७ हजार ७८२ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ७६२, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार ५७, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २४१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ ।
कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदातामा प्रदेश नं ३ का बढी रहेका छन् । प्रदेश ३ का सात हजार ९९६ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ का एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ का ८५८, गण्डकी प्रदेशका ५४८, प्रदेश नं २ का ४७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२७ र कर्णाली प्रदेशका १२० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषमा रु ३९ करोड ६५ लाख ४४ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ ।
बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित आद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तीन महिनाभित्रै विदेशबाट श्रम स्वीकृति
कार्ययोजनामा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । मन्त्री यादवले तीन महिनाभित्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनको दफा २१ (ख) को उपदफा २ मा विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटकसम्म श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गन्तव्य मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको ताहाचल कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था थियो । ऐन संशोधन भएको निकै लामो समय बिते पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसाल अब छिट्टै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने बताउनुहुन्छ । “कामदारले तिर्नुपर्ने कल्याणकारी र बीमाबापतको शुल्क अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएलगत्तै यस प्रक्रिया शुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीमा कम्पनीले जतिसक्दो चाँडो प्रिमियम अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिए विदेशबाटै श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ ।”
कार्ययोजनामा बीमा र कल्याणकारी कोष बापतको रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेखको विद्युतीय अभिलेखाङ्क गरिने छ । दुई वर्ष पूराना सबै संस्थागत उजूरीको छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गरिने छ ।
दक्ष जनशक्तिलाई श्रम बजारमा पठाउने नीति अख्तियार गरेको मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा थप १० हजारलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बोर्डले सीप तालीम सञ्चालन गर्ने संस्थासँग समझदारी गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरणको कार्यक्रम कार्यान्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्रमार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता÷समझदारीको नमूना दस्तावेज सार्वजनिक तथा ओमनसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने छ । यस्तै गन्तव्य मुलुकमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षित गृहलाई स्तरोन्नति गर्नाका साथै अन्य गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित गृह खोल्न सम्बन्धित मुलुकका दूतावाससँग समन्वय गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस)मा सरोकारवालाको आबद्धता बढाउन थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन २०७५ असोजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो प्रणालीमा एक हजार ६०० बढी निकायको आबद्धता गराइएको छ ।
