पन्ध्रौँ योजना ‘गेम चेन्जर’ बन्नेछ

 प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल

दुई वर्षमा विकास कहाँ पुग्यो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो भए पनि स्वच्छ बिहानीले दिउँसोको छनक दिन्छ भनेझँै हाम्रो सुरुआतले भोलिको समृद्धिलाई सङ्केत गरेको छ । हाम्रा आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् । १५औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे’ गर्न लागिएको छ । मानव विकास प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छौँ । भर्खरै नयाँ ढाँचामा आर्थिक गणना र श्रम सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भयो ।
लामो सङ्क्रमणपछि निर्मित संविधानले हामीलाई नयाँ मार्गनिर्देश ग¥यो । हिजोकोे राज्य सामान्यतः नियमनकारी निकाय मात्रै थियो । आज राज्यको नेतृत्वमा निजी, सामुदायिक, सहकारी आदि पक्षसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भनिएको छ ।
हामीले १५आंँ योजना बनाउँदा आधारभूत रूपमा समेटेको पहिलो कुरा यही हो । दोस्रो सामाजिक क्षेत्र अलि छायाँमा परेको स्थिति देखियो । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर नीति र कार्यक्रम बनाएका छौँ । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हजारौँ योजना सुरु गरिएका तर सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था थिएनन् । हामीसँग थोरै साधन भएकाले योजना छरेर जानुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्यौँ ।
हिजो योजना बन्दा राष्ट्रिय तहमा एउटा मात्र बन्थ्यो र त्यसैले सबै तहलाई दिशाबोध गर्दथ्यो । संविधानले अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई राष्ट्रिय महìवका परियोजना सञ्चालन, अन्तर प्रदेश आयोगसँग संयोजन र नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने काम गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनासँग संयोजन हुनेगरी आ–आफ्नो तहमा आ–आफ्नो योजना बनाउने अधिकार दिइएको छ ।
अहिले प्रदेश स्तरमा पनि योजना बनेका छन् । हामीले मूलतः नीतिगत काम गर्छौं । आफ्नो प्रदेशको हिसाबबाट राज्यको कार्यक्रमगत र परियोजनाका हिसाबले धेरै मध्यम खालका परियोजनामा प्रदेशले काम गर्दछ ।
वर्तमान योजना पाँच वर्षे मात्र होइन यसलाई निर्देश गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि हुनुपर्छ भनेर २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना पनि तयार पारिएको छ । यसको मूल खाका २५ वर्षपछिको नेपालको गन्तव्य हो । हाम्रो भावी योजनाको दीर्घकालीन प्रारूप र क्रमबद्ध सिलसिला पनि हो ।
पहिले योजना बनाउँदा सामान्यतया आर्थिक क्षेत्रलाई मात्रै समेटिन्थ्यो किनभने त्यतिबेला राजनीतिमा सङ्क्रमणकाल थियो । अहिले लोकतन्त्र आइसकेको र संविधानले पनि जनतालाई सार्वभौम बनाइसकेको हुनाले थुप्रै मुद्दालाई समेटेर आफ्नो योजनाभित्र ‘टोटालिटी अफ द प्रोब्लम’ अथवा ‘टोटालिटी अफ द सोसाइटी’ सबैलाई समेटेर योजना बनाएका छौँ । यो भित्र कनेक्टिभिटीका कुरा, मानव संसाधन विकास, उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार, पर्यावरण, लोकतन्त्रको स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सम्मानका विषयसमेत गरेर हाम्रो देशले भोग्नुपर्ने मोटामोटी सबै समस्या हामीले यो योजनामा समावेश गरेका छौँ । त्यसैले यो बृहत् र नवीन पनि मात्र होइन यसलाई ‘गेम चेन्जर’ पनि भनिएको हो ।
योजना तयार पार्ने क्रममा पनि हामीले समाजमा विभिन्न तहका करिब चार हजार मान्छेसँग छलफल गरेका थियौँ । ७५३ वटा पालिका र सातवटै प्रदेशका पदाधिकारी, नागरिक समाज, सहकारी, निजी क्षेत्र, सांसद, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार सबैसँग अन्तत्र्रिmया गरेर हिजोभन्दा अलि बेग्लै ढङ्गले यो तयार पारिएको छ । हामी आगामी डेढ महिनाभित्र यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मूलतः दीर्घकालीन र मध्यमकालीन नीति तथा योजना बनाउने, यसको कार्यान्वयन गराउन सहजीकरण र समन्वय गर्ने, विभिन्न प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र अर्को महìवपूर्ण जिम्मा अनुगमन, आयोजना सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने रहेको छ तर समस्या के छ भने अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । अहिले हामीले कानुन ड्राफ्ट गरेर संसद्मा पठाएका छौँ ।
विकास खर्चमा अलिकति हामी कमजोर भयांँ कि भन्ने लाग्छ । यो कहिले तल कहिले माथि भई नै रहन्छ ।
प्रथम चौमासिकको परिणाम आएका बेलातिर दशैँ, तिहार हुनाले धेरै राम्रो खर्च भएन, अहिले खर्चको पनि रामै्र प्रगति भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पछिल्लो अवधिमा राजस्वको गति बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो वर्षमा सात प्रतिशत भयो । त्योभन्दा अगाडि दुई वर्षमा सात प्रतिशतका दरले भएको थियो । अहिले हामीले लिएको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशत छ । आईएमएफ र विश्व बैङ्कले छ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफले त धेरै वृद्धि दरको लक्ष्य नराख भनेको छ, धेरै वृद्धिदरले ‘रिस्क इकोनोमी’ हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ तर पनि हामी यो वर्षको वृद्धिदरको लक्ष्य नजिक नै हुन्छौँ ।
हामीले प्रतिबद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी १७ वटा लक्ष्यलाई आफ्नो र प्रदेशका योजनामा समावेश गर्न प्रोत्साहित गरेका छौँ र स्थानीय तहमा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्र्न भनेका छौँ । १५औँ योजना आफैँमा पनि गेम चेन्जर हो । योपटक अलि बृहत् छलफल गरेर योजना बनाएको, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार पनि भएको हुनाले १५औँ योजनालाई गेम चेन्जर योजना भनिएको हो । दोस्रो, यो योजनाका केही योजना र परियोजनालाई छानेर तिनीहरूलाई गेम चेन्जरका रूपमा राखेर छलफल गरिसकेका छौँ । अब थप कुनै महìवपूर्ण योजनालार्ई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय योजना राम्रैसँग काम भयो भने एक÷दुई वर्षमा दुई÷चारवटा त सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । मेलम्ची खानेपानी योजनाकै पहिलो चरण सकिनेवाला छ । तामाकोसीको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, सिद्धार्थ विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल पनि अहिले रामै्र निर्माण भइरहेका छन् । राजमार्ग निर्माणका काम पनि अगाडि बढी नै रहेका छन् । यिनको समाप्तिपछि अरू नयाँ परियोजना पनि चाहिन्छ । तिनलाई हामीले रूपान्तरणका योजना भनेका छौँ । गेम चेन्जरको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
योजनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी १५औँ योजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो निजी क्षेत्र भनेको देशभित्र र बाहिरको पनि हो, यसलाई पनि हामीले स्वागत गर्छांै । सबैभन्दा पहिले आन्तरिक रूपमा देशमा लगानी गर्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश स्वदेशी लगानीकर्ताले दिनुप¥यो । त्यसो भए विदेशी पनि सहज रूपमा आउँछन् ।
त्यस्ता आयोजनामा ऊर्जा, सिँचाइ रेलवे, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमूलक उद्योगतिर लैजाने क्षेत्र, वनजङ्गललाई प्रयोग गर्ने खालका विषयहरू आएका छन् ।
हामीसँग धेरै समस्या पनि छन् । प्रदेश र स्थानीय तह सोझै सङ्घीय सरकारअन्तर्गत होइनन् । त्यही हिसाबले योजना आयोग तल पनि बनेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको जिम्मेवारीभित्र एउटा तहगत समन्वय गर्ने भनिएको छ । त्यो काम गर्ने हाम्रो दायित्व हो तर यो ‘वान वे ट्राफिक’ जस्तो भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारीमा तहगत समन्वय गर्नुपर्र्ने तलतिर जानुपर्ने भन्ने छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहका दुईवटालाई माथिसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने भन्ने छैन । त्यसो हुँदा हामीलाई अलिअलि समस्या भएको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोच छ । त्यसैले उहाँहरूको र हाम्रो सहकार्य मिलेरै चलिरहेको छ । हामीले गर्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने मिटिङलगायत विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्थानीय पालिका, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई हामीले बोलाउने गरेका छौँ । सहभागी बनाउँछौँ । अनि हाम्रा ‘थिमेटिक’ कमिटीमा ‘थिमेटिक’ छलफल हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका सबैलाई बोलाएर छलफल गर्छौं । स्थानीय तहका प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा म आफैँ गइराखेको छु । उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलाबेलामा हामीले प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि गरिराखेका छौँ । विभिन्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेसम्बन्धी कानुन बन्यो भने हामीलाई सजिलो हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । योजना नबनाइकनै खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले गर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने पनि आइराखेको छ । स्थानीय तहमा हाम्रो चाहना भनेको सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह मिलेर समग्रमा त्यो योजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, अन्तर सरकार र आयोगबीच समन्वय चाहिन्छ ।
हाम्रो खर्च प्रणाली र परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छन् । यस्तो समस्या कार्यान्वयनको अन्तिम स्थितिमा पुगेपछि देखिनु झन् संवेदनशील कुरा हो । तामाकोसी, मेलम्ची र सिद्धार्थ एयरपोर्टले भोगेको पनि त्यही हो । त्यसलाई हेरेर सच्याएर जानुपर्दछ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले प्रतिवेदन पनि दिएको छ । त्यसका आधारमा के सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो हेरिँदै छ । सुपरीवेक्षण मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर पनि लागेका छौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र होइन प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयम् संलग्न भएर परियोजनाबाट प्रगति प्रतिवेदन लिने कुरा भइराखेका छन् तर जुन हिसाबले प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो अनुसार परियोजनाहरू अझै सुध्रिन सकेको जस्तो लागेको छैन । मूल्याङ्कन अनुगमन आदिको पाटोमा हामी जसरी जानुपर्ने हो, जान सकेका छैनौँ भन्ने मलाई लागेको छ ।
ठेकेदारहरूको सन्दर्भमा हाम्रो खरिद ऐनमा पनि केही कमजोरी छन् । त्यो समस्या हटाउनुपर्ने आवश्यकता हाम्रो अगाडि छ । दोस्रोे, राज्यलाई ठग्ने कुरामा एकमत हुने सबैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । त्यसलाई कडाइ गर्दै लगेर प्रणालीबाटै कडाइ गर्ने र समयमा पूरा नगरे त्यसलाई कारबाही गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।
आयोगको उपाध्यक्ष भएर २०–२१ महिना काम गर्दाको अनुभवबाट भन्नुपर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निकै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भौतिक अवस्थाले पनि यो कमजोर छ । समग्रमा यसलाई सुधार्न गर्नुपर्ने विषयगत क्षेत्र बनाउन प¥यो । यहाँ तथ्याङ्क समूह, योजना समूह बनाउने, योजना तथ्याङ्क समूह बनाउने भन्ने ऐनमै रहेछ तर त्यो तथ्याङ्क योजना समूह बनेको छैन । त्यो नबनेका कारणले गर्दा हामीसँग विज्ञ कर्मचारीको कमी छ । त्यसैले पनि आयोगलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलसँग गोरखापत्रका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)