जनमुखी प्रशासनको आवश्यकता

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

द्वितीय विश्वयुद्धपछि अविकसित र पछाडि परेका राष्ट्रहरूको उत्थानका लागि विकास प्रशासनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनासँगै यस विषयलाई विशेष महìव दिइयो । विकास प्रशासनको आवश्यकता विपन्न मुलुकका लागि ठहर गरिए पनि यसका प्रणेता र विश्लेषक धनी राष्ट्रका प्राज्ञ एवं प्रशासकहरू नै देखिन्छन् । यस सिद्धान्तका प्रमुख प्रवर्तकमध्ये इडवार्ड वाइडनर एक हुन् । उनले विकास प्रशासनलाई कार्यमूलक एवं लक्ष्यमूलक प्रशासनको संज्ञा दिँदै यसका विशेषतामा (क) परिवर्तनमुखी (ख) परिणाममुखी (ग) प्रतिबद्धता (घ) ग्राहकमुखी र (ङ) समय पावन्दी गुण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विगत ७० वर्ष यता प्रशासन र व्यवस्थापन विषयमा विभिन्न नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको पाइन्छ । कतिपय लेखकले खासगरी विकास प्रशासनको सान्दर्भिकता लोप भइसकेकाले त्यसको ठाउँमा नयाँ सिद्धान्त आवश्यक परेको पैरवीसमेत गरेका छन् । यस सिलसिलामा पछिल्ला समयमा सुशासनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याइएको छ । सुशासनको लोकप्रियता बढ्नुमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई बाध्यकारी बनाएकोले पनि हो । धनी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विपन्न राष्ट्रलाई ऋण÷सहयोग दिने सन्दर्भमा सुशासनको प्रयोग अनिवार्य गरेका छन् । यो अवस्था विद्यमान रहे पनि विकास प्रशासनको महìव र प्रयोग छायाँमा परेको भनी तर्क गर्न मिल्दैन । यदि यस्तो हुँदो हो त वर्तमान समयमा यो विषय स्कुल, कलेज र प्रशिक्षण संस्थामा पढाइने थिएन । अतः विकास प्रशासनको सिद्धान्तले सुशासनका अवयवलाई समेत आत्मसात् गरेकाले यसको आवश्यकता अझै छ र रहिरहनेछ ।
प्रशासन सञ्चालनमा उच्च मनोबल एवं उत्प्रेरित कर्मचारीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइयो । विभिन्न कारणवश वर्तमान समयमा समेत यस कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर २०७६ चैत मसान्तसम्ममा सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ८७ हजार कर्मचारी समायोजन गरिसकिएको छ । विगत लामो समयदेखि एकात्मक एवं केन्द्रीकृत ढङ्गले सञ्चालन गरिएको प्रशासनमा अभ्यस्त कर्मचारीलाई एकैचोटि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य त्यति सहज नभए पनि पहिलो चरणको यो कार्य पूरा गरिएको छ । बाँकी काम आउँदा दिनमा विभिन्न वैकल्पिक उपायबाट सम्पन्न गरिनेछ । यस बृहत कार्यका सिलसिलामा सम्बन्धित निकायले सामना गर्नुपरेको आरोह अवरोहलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी ०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ । यस उद्घोषसँगै सरकारमा रहेका सात जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । यस नौलो परिस्थितिले देशको राजनीतिका साथै प्रशासन क्षेत्रमा समेत अन्योल छाएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित र करिब दुईतिहाई बहुमत भएको सरकारले किन मध्यावधि निर्वाचनमा जानुप¥यो भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर पाइएको छैन । यस निर्णयले समस्त कर्मचारीतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ ।
विद्यमान प्रशासनभित्र राजनीतिक पार्टीपिच्छेकै भगिनी संस्थाका ट्रेड युनियन गठन गरिएका कारण समस्या झन् गम्भीर बन्न पुगेको छ । आम सेवाग्राहीले सामान्य अवस्थामा समेत सेवा लिन असहज भएको अवस्थामा पछिल्लो निर्णयले उनीहरूलाई झनै अन्योलग्रस्त र निरास तुल्याएको छ । सम्पूर्ण निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै पारित होला, यसले आफ्नो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ला, कर्मचारी प्रशासन नियमपूर्वक सञ्चालन होला, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा संलग्न कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा दिशाबोध गर्ला भन्ने पर्खाइमा थिए । अब प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग भएपछि सो ऐन चाँडै पारित हुने सम्भावना पनि टरेको छ ।
यसका साथै, लोकसेवा आयोग विधेयकको भविष्य पनि अनिश्चित देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन नसक्नु र कोभिड १९ को कहरका कारण लोकसेवा आयोगले आ.व. २०७६।७७ मा ३०४ जना मात्र नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गरेबाट समस्या झन् गम्भीर बन्न गएको छ । कर्मचारीको नियुक्तिमा भएको यस्तो ढिलाइले सम्पूर्ण प्रशासनको सञ्चालनमा पर्न जाने दुष्परिणामका बारेमा खासै कसैले चिन्ता जाहेर गरेको देखिँदैन ।
सम्भवतः सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुन नसकेकै कारण निजामती सेवामा स्थापना गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसमेत हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा २०७७ असोज २४ मा चुनावको मिति तय गरिएकोमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण सो मिति रद्द गरी मङसिर २७ का लागि दोस्रो मिति तय गरियो । त्यो मितिसमेत रद्द भयो । पछिल्लो समयमा सत्तापक्षभित्रै देखिएको विभाजनले निजामती सेवा ट्रेड युनियनले कस्तो रूप लेला भनी आँकलन गर्न गाह्रो छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विगतका तीन वर्षमा तीन मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरिसके । मन्त्रालय सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीले आफू अनुकूल निजामती सेवा ऐन नियमावली निर्माण गर्न चाहेकाले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेका दफामा समेत एकमत जाहेर गर्न सकिएको पाइँदैन । उमेरको हद, कार्य समय घण्टा, श्रेणी÷तहको निक्र्याेल, समायोजनको आधार र प्रतिशत, सरुवा आदि विषयमै निर्णय लिन नसक्दा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको उपस्थितिले प्रशासन कसरी विभाजित हुन पुगेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा के परेको छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले चिन्ता गरेको पाइँदैन ।
कर्मचारी समायोजनको असर, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्नु, विगत १३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको समावेशी कार्यक्रमले वृत्ति विकासमा पारेको प्रभाव, ट्रेड युनियनको उपस्थितिले प्रशासनमा ल्याएको विभाजन आदिका कारण आम निजामती कर्मचारीको मनोबल कमजोर तुल्याएको छ । उनीहरू कामप्रति उत्प्रेरित हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो मनस्थितिमा रहेका कर्मचारीबाट जनमुखी प्रशासनको अपेक्षा राख्न मिल्दैन । कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित रही अत्यावश्यक कार्यबाहेक सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि काम गर्न अग्रसर देखिन्नन् ।
राजनीति र प्रशासनको प्रवाहसँगै भएमात्र देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना नेपालको परिवेशमा यो अवस्था स्थापित हुन सकिरहेको छैन । विगतमा जहानियाँ राणा शासनको आलोचना गरियो । त्यसपछि राजतन्त्रसमेत आलोचनाको विषय बन्यो । पछिल्लो समयमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना हुँदासमेत राजनीति र प्रशासन एकअर्काको परिपूरक बन्न सकिरहेको छैन । प्रशासनमा विगतको जस्तै अहिले पनि आस्थाले काम गरिरहेछ । एकथरि भाग्यमानी राष्ट्रसेवकहरूलाई एकपछि अर्काे अवसर सुलभ गराइएको छ भने अर्काथरि सधैँ उपेक्षित भएका छन् । यी सब कारणले गर्दा नवयुवामा समेत निजामती सेवाको आकर्षण न्यून हुँदै गरिरहेछ । प्रतिवर्ष देशबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिभाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, देशभित्रै रोजगारी दिने नीति तर्जुमा भएको देखिन्न ।
देशमा शिक्षाको स्तर घट्दै गएको छ । राम्रा स्कुल कलेजबाट उत्तीर्ण अब्बल दर्जाका विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । देशभित्र रहेका शिक्षित युवाले रोजगारीका लागि वित्तीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सो ठाउँमा रोजगारी प्राप्त नगरेमा मात्र निजामती सेवा विकल्पको रूपमा रहेको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको पछिल्लो आ.व. २०७६।७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा पदमा लिइएको प्रारम्भिक परीक्षामा १४.२ प्रतिशतले मात्र सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको खबरले समस्याको गहराइ बुझ्न सकिन्छ । निजामती सेवा सञ्चालनमा अब्बल दर्जाका राष्ट्रसेवकको औचित्य स्वतः प्रष्ट छ । अतः यस सेवामा त्यस्ता कर्मचारी भर्ना गर्नेबारे थप पहलको
आवश्यकता देखिन्छ ।
सरकारले पारित गरेका नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीमा रहने भएकाले उनीहरूको सञ्चालनका लागि तयार गरिएको सङ्घीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प देखिन्न ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)