सविता शर्मा
काठमाडौँ, चैत १ गते । प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्न निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर १५ दिनभित्र पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले प्रत्यायोजित कानुन व्यवस्थित गर्न कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा नयाँ निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको हो । समितिले नयाँ निर्देशिका निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न समितिका सभापति रामनारायण बिडारी, सदस्य राधेश्याम अधिकारी र बिना पोखरेल, समितिका सचिव सुदर्शन खड्कालाई तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
प्रत्यायोजित कानुनको उचित व्यवस्थापन नहुनु सुशासनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको कारकका रूपमा प्रत्यायोजित विधायनलाई पनि लिइन्छ । मन्त्रालयबाट के–कति विधायन जारी भएका छन् भन्नेसमेत जानकारी नहुँदा जसले जे मन लाग्यो त्यही कानुनमा टेकेर काम गर्ने अवस्था रहेको छ । कहाँ के कति प्रत्यायोजित कानुन छन्, ती कहिले बने र कहाँ स्वीकृत भए भन्ने यकिन तथ्यसमेत छैन । कस्तो बेलामा कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानुन बनाउने र कुनलाई कहाँबाट स्वीकृत गराउने भन्ने लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी निर्देशिका बनाउन खोजिएको हो ।
सबै मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित के कति यस्ता कानुन छन् भन्ने यकिन तथ्यसमेत पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयमा मात्रै २४० भन्दा बढी यस्ता कानुन बनेका छन् । मन्त्री र सचिव फेरिएसँगै प्रत्यायोजित कानुन फेरिने अवस्था रहेको छ ।
समितिका सभापति बिडारीले निर्देशिका बनाएर त्यसको अधीनमा रहेर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
ऐनमा हुनुपर्ने प्रावधान पनि तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्दै पन्छाएर प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति कायम भएको छ । सांसद अधिकारीले नयाँ विधेयकमा पनि दफैपिच्छे तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा पर्नुपर्ने विषयलाई पनि तोकिए बमोजिम नियमावलीमा हुने भनिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कहीँ न कहीँ रोकिनुपर्ला भन्नुभयो । उहाँले कानुनमा सैद्धान्तिक सहमति दिने क्रममा सचेत रहन कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
यस्ता कानुनलाई सम्बन्धित निकायले प्रकाशनसमेत नगर्ने तर नागरिकका हकमा लागू गर्नाले नागरिक पीडित हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भनेको अवस्थामा प्रकाशन गर्ने र नभनेको अवस्थामा नगर्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयमा आएका विधेयकमा कमभन्दा कम त्रुटि गरौँ भनेर प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिक रूपमा कार्यपालिकालाई आन्तरिक कार्य सञ्चालनमा सहज बनाउने उद्देश्यले प्रत्यायोजित कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । नागरिकलाई लागू हुनेगरी प्रत्यायोजित कानुन निर्माण गर्न पाइँदैन । प्रकाशन नगर्ने र सिद्धान्त विपरीत नागरिकमा लागू हुँदा यसले असहज स्थिति सिर्जना हुन पुगेको हो ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले आम नागरिकको विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनले नियमन गर्न नहुने भए पनि त्यसो हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नागरिकलाई असर पर्नेगरी कार्यविधि बनाइयो, सामान्यतया कार्यपालिकाको आन्तरिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यविधि बन्नुपथ्र्यो तर नागरिकलाई प्रभावित गर्नेगरी बनाउन थालियो भन्नुभयो ।
समितिले प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा कुन तहमा निर्देशिका, नियमावली पारित गर्ने र कस्तो अवस्थामा यस्तो कानुन निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाएको थियो । त्यसलाई थप व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन
खोजिएको हो । सबैभन्दा पहिले उद्योग मन्त्रालयबाट प्रत्यायोजित विधायन बनाउने काम सुरु भएको हो ।
