सविता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ २ गते । ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाको खरिदमा एकरूपता कायम गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नमुना बोलपत्र तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजना निर्माणका क्रममा पटक/पटक विवाद हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयले कानुनी रूपमा बोलपत्रको नयाँ नमुना सार्वजनिक गरेको हो । इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन(ईपीसी) माध्यमबाट हुने खरिद प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार यस्तो बोलपत्रको नमुना तयार पारिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईंले निर्देशिकाबमोजिम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका लागि बोलपत्रको नमुना तयार पारिएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त नमुना शुक्रबार नै कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, यही वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो । निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको योग्यताको आधार, मूल्याङ्कन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मत सम्भार एवं सञ्चालन व्यवस्थालगायतका विषय ईपीसीमा समेटिएको छ ।
सुरुङ मार्ग, पुल, रङ्गशाला, विमानस्थलको धावनमार्गजस्ता जटिल र जोखिम प्रकृतिका निर्माणलगायतका आयोजनामा ईपीसी माध्यमबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभिन्न आयोजनाको खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेपछि संसदीय समितिले समेत तुरुन्त निर्देशिका जारी गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सचिव गुरागाईंले समितिको निर्देशनबमोजिम निर्देशिका तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन सबैको पूर्ण जिम्मा निर्माण व्यवसायीलाई लगाउने र निर्माण पूरा भएपछि मात्रै सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
कार्यालयका सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठले निर्देशिकामा आयोजनाको कुनै पनि जोखिम सरकारको नहुने र म्याद थपसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महामारी, आगलागी र भूकम्पजस्ता विशिष्ट परिस्थितिले गर्दा निर्माण कार्यमा असर पुगेको अवस्थामा बाहेक म्याद थप गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “आयोजनामा क्षति पुगेको अवस्थामा बाहेक म्याद थप हुँदैन । ”
यसअघि मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा पनि मूल्य वृद्धिको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । मूल्य वृद्धिको जोखिम पनि निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा जुन मूल्य राखिएको छ त्यही नै हुन्छ, नेपाल सरकारले थप तिरिरहनु पर्दैन । ”
