नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज २८ गते । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूउपयोग ऐन अनुसारको नियमावली तत्काल तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ऐनको व्यवस्था खण्डित गर्नेगरी प्रशासनिक आदेश जारी भएको निष्कर्षसहित समिति तत्काल ऐन अनुसारको नियमावली बनाई सोही अनुसार कामकाज गर्न निर्देशन दिएको हो । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी विवाद हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
समितिले मङ्गलबार भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र सरोकारवालासँग छलफलपछि नियमावली तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रशासनिक आदेशले प्रचलित कानुनलाई फरक पार्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र नियमावली बनाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । समितिले कित्ताकाट सम्बन्धी विवादको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेकाले मन्त्री स्तरीय निर्णय खारेज गर्ने वा नगर्नेमा भने निर्णयमा केही उल्लेख गरेको छैन ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ३२ बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली हालसम्म बनाएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट भएको प्रशासनिक टिप्पणी आदेशबाट प्रचलित कानुनलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था नहुँदा उक्त भूउपयोग ऐन, २०७६ अन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियमावली यथाशीघ्र बनाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । ”
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भदौ १८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण खुला गरेको थियो । मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन अनुसार नियमावली तय भएपछि सोही अनुसार हुनेगरी तर हाल प्रचलित कानुनको परिधिमा रहनेगरी भन्दै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन र अभिलेख विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्णयपछि ऐन र सर्वोच्चको यस अघिको आदेश विपरीत कित्ताकाट खुला भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा सर्वोच्चले असोज ८ गते दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गतेको निर्णय र पछिल्ला दुवै सक्कल निर्णय माग गरेको थियो । साथै अदालतले २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्चबाट सोही विवादमा जारी भएको आदेश पनि माग गरेको थियो ।
‘चलखेल रोक्न निर्णय’
समितिमा विभागीय मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट रोकिँदा सामान्य नागरिकमा समस्या परेको भन्दै खुला गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यस अघिको निर्णयबाट नागरिक मारमा र जग्गा व्यवसायी र सीमित कम्पनीले फाइदा लिएको भन्दै पछिल्लो निर्णय गरिएको दाबी गर्नुभयो । जग्गा कारोबारमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
कित्ताकाटका नाममा तल्लो तहमा हुने आर्थिक चलखेल डरलाग्दो भएको बताउँदै उहाँले सुशासनकै लागि निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म भूउपयोग ऐन अनुसार ५३३ स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र अन्यमा चरणबद्ध रूपमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । समितिमा सांसदले भने प्रशासनिक टिप्पणीले ऐनको व्यवस्था खण्डित गर्न नसक्ने भन्दै सो निर्णय रोकिनुपर्ने माग गरे । साथै परिपत्रमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट व्यवस्था किटान नभएकाले थप चलखेल र मालपोत अधिकारीको तजबिजी अधिकार प्रयोग हुने दाबी सांसदको छ ।
