काठमाडौँ, चैत २२ गते । सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न प्रचलनमा रहेका केही अधिकार क्षेत्रलाई उच्च र जिल्ला अदालतमा हस्तान्तरण गर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहतको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा अहिले प्रतिइजलास कार्यबोझ तीन हजार ३४७ छ । उच्चमा ७०६ र जिल्लामा ७४३ रहेको छ । समितिले सर्वोच्चले अहिले प्रयोग गर्दै आएको दोहो-याइ पाऊँ, पुनरावेदन र वैकल्पिक उपचार सम्भव भएका रिट निवेदनलाई मातहतका अदालतको अधिकार क्षेत्रमा सार्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिको सुझावअनुसार ऐन संशोधन भएमा उच्च र जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणमा समेत अधिकार क्षेत्र थप हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार भने कटौती हुनेछ । समितिले सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । अहिले सर्वोच्चमा ३३ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् ।
सुझावअनुसार न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ को व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने दोहो-याइ पाऊँ निवेदनको सुनुवाइ उच्च अदालतकै तीन न्यायाधीशबाट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै मुद्दाको पुनरावेदन सुन्न व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको छ । सात वर्षभन्दा माथि कैद र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना भएका मुद्दामा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले १० वर्षसम्म कैद र २५ लाखभन्दा बढी जरिवाना भएका मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै सुरु अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेशलाई पनि उच्च तहभन्दा माथि जान बन्देज लगाउने सुझाव समितिको छ । अहिले मुद्दाको मागदाबीअनुसार सीधै सर्वोच्चमा समेत जान सकिने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्यका विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिन सुझाव दिएको छ । वाणिज्यका विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार अहिले उच्च अदालतलाई छ ।
अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतमा लाग्दै आएको छ । समितिले भने जिल्ला अदालतबाट सुरु कारबाही गरी उच्चबाट अन्तिम किनारा लाग्ने गरी कानुन परिमार्जनको सुझाव दिएको हो ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा उच्च अदालतले गर्दै आएकोमा त्यस्ता मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासमेत जिल्ला अदालतबाट नै गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।”
