काठमाडौँ, फागुन ११ गते । विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको १५ वर्षपछि बल्ल कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले सुनुवाइसम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमा नै सरोकारवालासँगको परामर्शका क्रममा छ ।
तत्कालीन अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट २०६४ जेठ ३० गतेदेखि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले नेपालमा प्रवेश पाएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तो सुनुवाइ सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर कानुनबमोजिम हुनुपर्ने सुनुवाइको व्यवस्था १५ वर्षसम्म भएको छैन । संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बनाइने कार्यविधिमा आधारित भएरै सुुनुवाइ गरिँदै आएको छ । त्यस्तो अभाव हटाउन तर्जुमा गरिन लागेको विधेयकको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल पनि भइसकेको छ । छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर विभागीय मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
दुई तिहाइबाट स्वीकृत हुनुपर्ने
मस्यौदाअनुसार आयोगले हाल कार्यविधिद्वारा व्यवस्थित विषयलाई समितिको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । समितिलाई सुनुवाइका लागि नाम प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्ने, उजुरी माग, छलफल र छानबिन गर्ने, प्रस्तावित पदाधिकारीसँग कार्ययोजना माग गर्ने, छलफल गर्ने समितिको कार्य क्षेत्र तोकिएको छ । गणपूरक सङ्ख्या पुग्न ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिमा रहेका कुनै पनि सदस्य मन्त्री भएमा रिक्त हुने हालको कार्यविधिको व्यवस्थालाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यस्तै, प्रस्तावित पदाधिकारी समितिमा कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइबाट स्वीकृत भएमा मात्र नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले खुला र बन्द दुवै सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन हुने विषय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषय र कानुनले योग्य रहने व्यवस्था गरेको सवालमा गोप्य सुनुवाइ हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ह्विप नलाग्ने
सुनुवाइ समिति सदस्यहरूका लागि आचरणगत व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । सुनुवाइको नाम प्राप्त भएपछि सदस्यहरूले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत सञ्चार गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यक्तिले पदका लागि आकाङ्क्षा नदेखाएमा समितिमा निवेदन दिएर नाम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समितिलाई प्रस्तावित पदाधिकारीउपर सुनुवाइका लागि ४५ दिनको समय हुनेछ । हालको नियमावलीमा पनि यही व्यवस्था छ । सुनुवाइपछि प्रस्तावित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नमिल्ने भएमा आधार र कारण सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा हुने प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइ प्रक्रियामा ह्विप नलाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
