नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा नआएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि यसअघि कात्तिक ४ गते समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना मार्फत कात्तिक १७ गते सम्पर्कमा आउन सूचित गरिए पनि उजुरीकर्ता सम्पर्कमा आएनन् । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उजुरीकर्ता खोजिएको यो पहिलो पटक हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध चारवटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तिनमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. युवराज खतिवडामाथि तीन र बेलायतका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध एक उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरी पेस गर्ने
उजुरीकर्ताले आफ्नो सम्पर्क ठेगाना दिएका थिएनन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि सुनुवाइको मिति तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “हामीले उजुरीकर्ता पहिलो चरणमा सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सूचित गरेका थियौँ तर सोपछि पनि सम्पर्कमा नआएका कारण समितिले प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ”
प्रस्तावित रेग्मीविरुद्ध आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न गरेर उजुरी दर्ता भएको छ । गृहसचिव हुँदा विभिन्न निकायबाट रकम असुुली गर्ने गरेको आरोप उजुरीकर्ताको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरेको ‘एक्सन रुम’को खरिद प्रक्रिया दोब्बरभन्दा बढी पर्ने गरी निर्णय गराएको आरोप रेग्मीमाथि लगाइएको छ ।
खतिवडामाथि क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्सको एक पुरानो प्रकरणमा नाम जोडिएको छ । खतिवडा नेपाल राष्ट्रबैङ्कको गभर्नर रहेको अवस्थामा गलत नियतका व्यक्तिको चङ्गुलमा परेर निर्णय गरेको आरोप उजुरीकर्ताको छ । अर्को उजुरीमा खतिवडालाई अवसरवादी, औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भएको भन्दै राजदूत नियुक्तिका लागि अनुमोदन नगर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै अधिकार दुरुपयोग र नीतिगत अनियमित कार्यमा संलग्न भएको आरोप उजुरीकर्ताको छ । खतिवडासँग अकुत सम्पत्ति भएकाले छानबिनको
माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १५ गतेको बैठकले डा. खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । खतिवडालाई पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस तथा ग्वाटेमालाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । यस्तै पूर्व मुख्य सचिवसमेत रहनुभएका रेग्मीलाई सरकारले बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । बेलायतसँगै आयरल्यान्ड र माल्टाका लागि पनि गैरआवासीय राजदूतमा रेग्मीलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकासँगै बोत्स्वाना, केन्या, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मौजाम्बिक, मौरिसस र सिसेल्सका लागि गैरआवासीय राजदूतमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
