नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुुमार ज्ञवालीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका संरचना र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतासमेत दिएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यथार्थबाट कोही पछि हट्न नसक्ने बताउनुभयो ।
हालै सरकारले एकरूपताका लागि गरिने पत्राचारका लागि नेपालको नाम लगायत केही शब्दावली संशोधन गरेको विषयमा प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उहाँले जस्केलाबाट राजनीतिक प्रणाली नफेरिने बताउनुभयो । अङ्ग्रेजी र नेपाली अनुवादलाई एकरूपता बनाउन भन्दै सरकारले असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय
गरेको थियो ।
समितिमा मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनबारे सरकारमाथि आशङ्का गरिएको भए यो गलत हो । यो सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संरचना र कानुन बनाइरहेको छ । व्यक्तिगत नीतिमा, बहसमा कसैले गणतन्त्रबारे आफ्ना व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न सक्छ । यथार्थबाट पछि हट्न सकिन्न र मिल्दैन । जस्केलाबाट राजनीतिक प्रणाली फेरिन्न । सरकार यो चाहन्न ।”
सरकारले गरेको निर्णय एकरूपताको हदसम्म मात्र भएकाले राज्यको चरित्र र नामबारे फरक बुझ्न सांसदहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । संविधान सभामा समेत नेपालको नाम परिवर्तनबारे कुनै पनि निर्णय नभएकाले हाल एकरूपताका लागि गरिएको निर्णयमा राज्यको चरित्र नै फेर्ने गरी निर्णय भएको मान्न सर्वथा गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । राज्यको प्रणाली र चरित्रबारे सरकारमा कुनै पनि छलफल नभएको पनि उहाँको भनाइ छ । शासन प्रणालीको व्यवस्थाबारे कुनै पनि संशोधन नभएको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट गर्नुभयो ।
कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन
यसैबीच समितिले सरकारले गर्ने परिपत्रमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टा नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उक्त नाम फेर्ने गरी निर्णय आवश्यक नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्णयमा सांसदहरू विजय सुब्बा, नवराज सिलवालले फरक मत रहेको बताउनुभयो । यस्तै निर्णयबारे सांसद प्रेम सुवालले पनि
असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
समितिमा सांसदहरू भने सरकारको निर्णयमा विभाजित भएका थिए । कतिपय सांसदले पत्राचारको हदसम्म सरकारले गरेको निर्णय अनुचित नरहेको र विषय उठान नै गलत भएको भन्दै सरकारको बचाऊ गर्नुभयो भने कतिपय सांसदले सरकारको निर्णय अनुचित रहेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।
