नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सङ्घीय संसद्ले संसदीय सुनुवाइमा नयाँ परम्पराको थालनी गरेको छ । हालै विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइका क्रमदेखि प्रक्रिया समापनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो । सो अभ्यासले सुनुवाइ र नियुक्ति हुने पदाधिकारीको मूल्याङ्कन समेतलाई सहयोग पु¥याउने समितिको विश्वास छ । समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ र अनुमोदन प्रक्रिया सकिसकेको छ ।
समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ अघि हुने उजुरीकर्ताको उपस्थिति तथा अनुमोदनपछिको सम्बन्धित निकायमा हुने पत्राचारमा नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको हो । संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पहिलो पटक समितिले उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएमा सार्वजनिक सूचनामार्फत समितिमा सम्पर्कमा आउन थप सूचना जारीको अभ्यास गरेको थियो । साथै सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित पदाधिकारीले पेस गरेको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने दोस्रो परम्परा यो पटकदेखि सुरु गरिएको हो । यसअघि कार्ययोजना समितिमा पेस भएपछि सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रचलन थिएन । साथै कार्ययोजना अनुसारको मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत हालसम्म स्थापित हुने गरेको छैन ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले समितिले सुनुवाइमा नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “हामीले यो पटकको सुनुवाइदेखि दुई नयाँ अभ्यासको थालनी ग¥यौँ । पहिलो त उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा सार्वजनिक सूचनाद्वारा सूचित गरेर आफ्ना भनाइ राख्न मौका दिने व्यवस्था ग¥यौँ । यस्तै सुनुवाइका क्रममा पदाधिकारीले पेस गरेको कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धतालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने अर्को अभ्यास सुरु गरेका हौँ ।”
समितिले अमेरिकामा प्रस्तावित डा. युवराज खतिवडा, बेलायतमा प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मी तथा दक्षिण अफ्रिकामा प्रस्तावित डा. निर्मलकुमार विश्वकर्माको नाम अनुमोदनको जानकारीसँगै पेस भएको कार्ययोजना परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । सिफारिसकर्ता निकायलाई कार्ययोजना पठाइएको यो पहिलो पटक हो ।
“मूल्याङ्कनको एउटा आधार बन्न सकोस् भनेर हामीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा गरेको वाचालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउन उपयुक्त ठानेर पठाउने प्रचलन सुरु गरेका हौँ । अब सबै सुनुवाइमा हामी यो व्यवस्था लागू गछौँ,” महासचिव गौतमले भन्नुभयो ।
कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सम्बन्धित निकायमा पठाउने अभ्यासले संसदीय समितिलाई मूल्याङ्कनको जानकारी लिने परिपाटी बस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
