नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ १६ गते । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकको अभ्यास, निश्चित अवधिको संसद्को परिकल्पनासम्बन्धी अवधारणा र नेपालमा विगतको विघटनको सिलसिला रोक्न प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नियन्त्रित गरिएको निवेदक तथा कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । विधायिकी मनसाय पूर्ण कार्यकालको सभा रहेको र प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नहुने निवेदकको जिकिर छ । व्यवस्थापिकासँगै सरकारको स्थिरताको परिकल्पना पनि एकसाथ गरिएको जिकिर उहाँहरूको छ ।
संविधानसभा संविधान मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहनुभएका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले बिहीबार बहसका क्रममा विघटन प्रधानमन्त्रीलाई दिने वा नदिने विषयमा मस्यौदा समितिमा पर्याप्त छलफल भएको पनि जिकिर गर्नुभयो । निवेदकसमेत रहनुभएका पोखरेलले विगतको अनुभव, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको अवधारणालाई समेत अध्ययन गरेर सो व्यवस्था राखिएको इजलासमा धारणा राख्नुभयो । पोखरेलले प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न सक्ने मनसाय संविधानको भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विगतका तथ्यलाई मनन गरेरै प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित गरिएको हो । हामीले मस्यौदाका क्रममा विश्वका संसदीय अभ्यास पनि अध्ययन गरेका हौँ । विश्वका संविधानलाई पनि हेरेर नै धारा उपधारा लेखेका हौँ । फिक्स्ड टर्मको अवधारणा पनि अध्ययन गरेका हौँ ।”
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नै संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा सो अवधारणाले प्रवेश पाइसकेको थियो । सन् २०१७ देखि क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा पनि फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको अवधारणा प्रचलनमा छ । पोखरेलले बहसका क्रममा संविधान मस्यौदाका चरणमा भएका छलफल स्मरण गर्दै धारा ८५ र ७६ का व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुभएको थियो । पोखरेललाई इजलासले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको असहयोग संसद्ले गरेको हो वा दलले गरेको भन्ने प्रश्न गरेको थियो । साथै संसद्बाहिरबाट असहयोग भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले चाहेको नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक, सम्झौता र अन्य कामकाजमा सदनले कुनै अवरोध नगरेको जवाफ दिँदै पोखरेलले भन्नुभयो, “जापानमा एउटा विधेयक तयारीमै छ महिना लाग्दो रहेछ । हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा नियम निलम्बन गरेरै भए पनि काम भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विधेयक त्यसैगरी तीन–पाँच दिनमै ग¥यौैँ । मौलिक हकका विधेयक त्यसरी नै पारित गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री कम्बोडिया जानुअघि एउटा सम्झौतालाई परिपक्व हुने अवधिसमेत अगावै पारित गरेका हौँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक अन्यमा विपक्षीले पनि असहयोग गरेको छैन । अनि कहाँ असहयोग भयो ?”
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संसदीय अभ्यास र अवधारणा पनि कन्टेक्चुअल हुने बताउनुभयो । उहाँले संसदीय अभ्यास अवलम्बन गरेको सबै मुलुकमा निर्वाचन तथा विघटनका अवधारणा एकै नभएको बताउनुभयो । संविधानको एउटा धारा व्याख्या गर्दा अर्को निष्प्रभावी हुन नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो । “यदि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार मान्नुपर्ने अवस्था छ भने धारा १००(४) निष्प्रभावी हुन्छ । संविधानको एउटा धारा व्याख्या गर्दा अर्कोलाई निष्प्रभावी बनाउन मिल्दैन । दुवैमा एकरूपता हुनुपर्छ,” बहसका क्रममा बन्दीले भन्नुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले विघटनको सिफारिस र सदरले संविधान नै संशोधन भएको जिकिर गर्नुभयो । विगतका संवैधानिक प्रावधान दुरुपयोग भएकाले नै वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित गरेको श्रेष्ठको पनि तर्क छ ।
