नारायण काफ्ले
काठमाडौँ,वैशाख १ गते । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि संसदीय राजनीतिमा नयाँ परिदृश्य देखिने धेरैको आकलन थियो । विघटन बदरसँगै संसद्भित्रको गणित, सत्ता समीकरणमा हुने बदलावलगायतका चर्चा चुलिए । अदालतले नै समय तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश गरेपछि सरकारले अधिवेशन त सिफारिस ग-यो तर प्रतिनिधि सभा प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
सरकारको बेवास्ता, राजनीतिक सहमतिको अभाव र सदनको सक्रियता अभावमा विशेष अवस्थामा बोलाइएको अधिवेशन प्रभावहीन नै भइरहेको छ । चालू अधिवेशन अन्त्य अनिश्चित छ, प्रतिनिधि सभामा पर्याप्त विधेयक रहेर पनि कामविहीन छ ।
राजनीतिक खिचातानी र महामारीबीच सुरु भएको अधिवेशन प्राथमिकतामा छैन । विशिष्ट अवस्थामा बोलाइएको अधिवेशन मूल दायित्वमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । चालू अधिवेशनले सरकारमाथि उठेको नैतिक प्रश्न निरूपण गर्न सकेको छैन । सदनमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । नयाँ प्रस्तावको गृहकार्यले मूर्त रूप लिएन । विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषय राजनीतिक तर्क बाजीमा सीमित भयो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने भए पनि अधिवेशनले एउटा पनि कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । चालू अधिवेशन ‘शोक अधिवेशन’मा सीमित भएको छ ।
संसद्मा सरकारले बिजनेस नदिएको गुनासो बढिरहेको छ । आन्तरिक रूपमा तयार भएका विधेयकका दफावार छलफलका प्रतिवेदन विभागीय मन्त्रीसँग समन्वय नहुँदा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । समितिका वार्षिक प्रतिवेदन, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन सदनले स्वविवेकमा अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि विधेयकको हकमा विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वय अनिवार्य पर्छ तर सरकार र सदनबीच विधेयकको प्रक्रियाबारे भने समन्वय अभाव देखिन्छ ।
सङ्घीय संसद्को छैटौँ र सातौँ अधिवेशन महामारी र राजनीतिकै सिकार बने । सत्तारूढ दलभित्रको कलहको सिकार संसद् बन्यो । दलभित्रको विग्रहका कारण अधिवेशन आह्वान र अन्त्यमा पनि निश्चितता भएन । महामारीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जति चपेटामा पा¥यो त्योभन्दा बढी हानि राजनीतिक खिचातानीले पु¥यायो । दलभित्रको आन्तरिक बेमेलको सिकार प्रतिनिधि सभा प-यो ।
अधिवेशन तयारीको अन्तिम समयमा विघटन नै भयो । द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाइएपछि पहिलोपटक फरक–फरक अधिवेशन बोलाइए । छैटौँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) कोरोना महामारीबीच बोलाइएको थियो । राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्मकाण्डी दायित्वभन्दा माथि उठेन । संवैधानिक बाध्यता परिपूर्तिका लागि पुसमा राष्ट्रिय सभाको एकल अधिवेशन बोलाइयो । छोटो अवधिमा अन्त्य समेत गरियो ।
अध्यादेशमै खिचलो
राजनीतिक खिचातानीको पहिलो सिकार विभिन्न सात अध्यादेश बने । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने अध्यादेश अधिवेशन अन्त्य हुने समयसम्म पनि पेस हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक समयसीमा घर्किंदै गए पनि अध्यादेश पेस गर्नेबारे सभामुख र सत्तारूढ दलबीचमै विवाद छ । पहिलो बैठकले अध्यादेश अगाडि नबढाएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि राजनीतिक रूपमा आलोचना जारी राखेको छ तर अध्यादेश विवाद टुङ्गिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियम निलम्बन गरेर अध्यादेश पेस गर्ने परामर्श पनि निर्णायक बन्न सकेको छैन । राजनीतिक समझदारी अभावमा संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेश पेस हुन सकेका छैनन् ।
छोटो अधिवेशन
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि द्विसदनात्मक अभ्यासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको एकल अधिवेशन बोलाइयो । २०७७ पुस १७ गते एकल रूपमा हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको थियो । संविधानले तोकेको ६ महिनाभन्दा लामो ग्याप राख्न नहुने प्रावधानका कारण अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण एकल रूपमा बोलाइएको अधिवेशन छोटो समय नै चल्यो । पुस १७ गते प्रारम्भ भएको अधिवेशन २६ गते नै अन्त्य गरियो । कतिपयले हतारमा अधिवेशन अन्त्यलाई राजनीतिक रूपमा पनि टिप्पणी गरे । संसदीय इतिहासमा राष्ट्रिय सभाको उक्त अधिवेशन छोटोमध्येको एक बन्यो ।
महामारीका कारण मिनी संसद्मा भर्चुअल अभ्यास सुरु भयो । कानुनी वैधानिकताको प्रश्न यथावत् रहे पनि कोरोना कालमा संसदीय समितिले भर्चुअल बैठकको अभ्यास भयो । दिएको निर्देशनको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न अहिले पनि यथावत् नै छ ।
