गोरखापत्र अब संस्थानबाट प्रतिष्ठान

 ध्रुवहरि अधिकारी

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको नयाँ कृति ‘सीमानक्सा संग्रह’ २०७७ सालको अन्त्यतिर निस्केको हो । संवत् फेरिएर २०७८ भैसकेको हुँदा वर्षदिन भएछ भने पनि भयो । तर यथार्थ त्यस्तो होइन; प्रकाशनपछिको समय केही महिनाको मात्र भएको छ । लेखकको सौजन्यबाट मलाई एउटा प्रति बेलैमा प्राप्त भएको थियो । कोभिड–१९ प्रकोपको अवकाशलाई उपयोग गरेर लेखेको सचित्र पुस्तक पढ्न मैले पनि ढिलो गरिनँ । पढेपछि यसबारे केही लेख्ने सक्सक् लाग्यो । हर–हिसाबले उपयोगी यस ग्रन्थबारे आफ्नो छोटो मन्तव्य लेखी पनि हालें । छिटो छपाउने रहर भयो, एक प्रतिष्ठित अन्लाइन पत्रिकाका सम्पादकलाई अनुरोध गरें । तत्कालै प्रकाशित पनि भयो । लेखक त्यो परिचयात्मक टिपोट (‘समीक्षा’ मलाई गह्रुँगो शब्द लाग्छ, आफूले थाम्न नसक्ने) श्रेष्ठले पढ्नु भएछ जसको उल्लेख उहाँले फोन–वार्ताको क्रममा गर्नुभयो । टिपोटप्रति उहाँको सन्तुष्टि रहँदा–रहँदै पनि एक बुँदामा श्रेष्ठलाई खल्लो अनुभव हुन पुगेछ र त्यही कुराले मलाई अहिले यो पुस्तक–प्रसङ्ग कोट्याउन लगाएको हो ।
लेखक श्रेष्ठको भनाइ थियो—यो पुस्तक–चर्चा कुनै मुद्रित पत्रिकामा आइदिएको भए मेरो हौसला अझ बढ्ने थियो । उहाँको भनाइप्रति तत्काल कुनै प्रतिकृया जनाइनँ, तर पछि म केही बेर घोत्लिन बाध्य भएँ । सम्भवतः मूल संस्करण मुद्रित अखबार निकाल्ने गोरखापत्र जस्तै कुनै स्थापित प्रकाशनको अन्लाइनमा त्यो टिप्पणी आएको हुँदो हो त श्रेष्ठले गुनासो गर्नहुने थिएन । जे होस् , युरोप अमेरिकातिरका विकसित देशहरू समेत डुलेका र त्यस भेगमा भएका सूचना प्रविधिका नयाँ–नयाँ प्रयोग देखेका एक अध्ययनशील लेखकलाई नेपालमै डिजिटल पत्रिकाको प्रचलन नौलो अवश्य थिएन । म आफैं पनि २०७३ साल बैशाखमा शुरू गरिएको ‘लोकान्तर’ अन्लाइन प्रकाशन समूहको अगुवा भएको थिएँ । त्यसभन्दा अघि, केही वर्षसम्म हङ्कङ्बाट सञ्चालित ‘एसिया टाइम्स अन्लाइन’ को लेखक भएर काम गरेको अनुभव सँगालेको थिएँ । तर लेखक श्रेष्ठको कथनले मलाई एकातर्फ उहाँको जस्तै धारणा राख्ने अरू लेखक तथा शिक्षित समुदायका सदस्यहरूको उस्तै सोचबारे विचार गर्न बाध्य तुल्यायो भने अर्कोतर्फ आफ्नै लेखन अनुभवले अन्लाइनमा काम गर्दा बेला–बखत खट्केका कुराहरूको पनि सम्झना गरायो । अन्लाइनद्वारा वितरित मेरा लेख तथा टिप्पणीहरू संसारभरि छरिएका नेपाली र विदेशी पाठकहरूले पढ्थे र त्यसको जनाउ पनि उत्निखेर पाइन्थ्यो । तर ती सामग्री छापामा जस्तो मुद्रित रूपमा देख्न नपाउँदा पूरा सन्तुष्टि भने हुँदैनथ्यो । लाग्थ्यो, संसारका सबै महादेशमा बस्ने मानिसका लागि उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि मैले लेखेका समाचार, विश्लेषण, विवेचनाहरू अन्तरिक्षमै अड्केका छन् । जमीनमा ओर्लिन नै पाउँदैनन् । कम्प्युटर र इण्टरनेटमा पहुँच नहुनेहरूको लागि मैले मेहनत गरेर लेखेका सामग्री ‘आकासको फल आँख तरी मर्’ सरह भएर जाँदैछन् । कदाचित् ती लेख छापामा पनि आउने भएको भए तिनले अभिलेखमा बस्ने मौका पाउने थिए र पुस्तौं पछिसम्म अध्ययन र अन्वेषणका पाटा हुन सक्थे । अहिले हामीलाई शिलापत्र, ताम्रपत्रहरूले प्रदान गरेका सूत्रहरू जस्तै । अन्लाइनमा प्रकाशित कतिपय लेख÷आलेखको ‘प्रिन्ट’ (हार्डकपी) पनि निकालेर पढ्ने राख्ने गर्थें, तर त्यो छापाको फराकिलो पृष्ठमा मुद्रित भएर आउने अक्षरहरूको विकल्प हुन सकेन ।
०००
जग–जाहेर तथ्य के हो भने, इण्टरनेटमा जनसंख्याको शत प्रतिशत पहुँच भएकै मानिने देशहरूमा समेत कागजी अखबार निस्कन छोडेका छैनन् यद्यपि विगत केही वर्षयता तिनको वितरण (सर्कुलेसन) घट्दै गएको छ । धेरैजसोले अन्लाइन संस्करण थपेर पाठक–संख्या र विज्ञापन आय बढाउने रणनीति समातेको पाइन्छ । बेलाइतको ‘द इण्डिपेन्डेण्ट’ ले जस्तै मुद्रण संस्करण बन्द गरेर अन्लाइन संस्करण मात्र चलाउने विकल्प पनि कतिपय मुलुकका अखबारले अपनाएको देखिन्छ । तर यो बाटो पछ्याउने धेरै छैनन् । अमेरिकामा न्यू योर्क टाइम्स र वाशिङ्टन पोष्ट अखबारले मुद्रण संस्करण कायम राखेरै अन्लाइन संस्करण थपेका छन् । यथार्थमा अन्लाइन अतिरिक्त संस्करण हुन् । वाशिङ्टन पोष्ट अखबार सन् २०१३ यता जेफ् बेजोस्को स्वामित्वमा सञ्चालित छ । कदाचित् घाटाको कारोबार हुँदो हो त इण्टरनेट व्यवसायमा समेत हात हालेका एमेजन्का मालिक बेजोस्ले पोष्ट नामक यो खबर–कागज खरीद गर्ने थिएनन् होला ।
अन्लाइनमा उपलब्ध हुने समाचार माध्यमहरूको विस्तार सँगसँगै कपोल– कल्पित समाचार (फेक न्यूज) को बिगबिगी बढेकोले विश्वभर नै पाठकहरूमा नैराश्य पैदा भएको, ‘डिजिटल थकान’ हुन लागेको पश्चिमा देशहरूका ताजा अध्ययनले देखाएका छन् । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक–पटक ‘फेक न्यूज’को उल्लेख गरेको आधारमा मात्र अन्लाइन माध्यमको विश्वसनीयता कम भएको होइन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि स्थापित अखबार (र तिनका अन्लाइन संस्करण) मा छापिएका खबर पाठकले जति छिटो पत्यार गरेका हुन्छन् सूचिकृत भएकै भएपनि अन्लाइन संस्करण मात्र भएका माध्यममा प्रक्षेपित जानकारी पत्याइहाल्न चाहँदैनन् । कुनै आधिकारिक निकायमा सूचिकृत नै नभएका अन्लाइनहरूको त झन् के भर भयो र ? बजारी हल्ला र अपुष्ट सूचनालाई पनि समाचार भनेर जनसमुदायबीच पु–याउने प्रवृत्ति बढेको छ । कुनै पनि सूचनाले समाचारको आवरणमा जनसमक्ष पुग्नुअघि केही मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्छ र त्यो पालना गराउने काम त्यस विषयमा पढेको वा तालीम लिएको व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ । तर अचेलका औसत अन्लाइनसँग दक्ष जनशक्ति होला भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । यहींछेउ यो उखानको सम्झना हुन्छः
‘कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा’ । भन्नु परोइन, समाचारको विश्वसनीयता धमिल्याउने काम बिटुलिएको दलगत राजनीतिले र अस्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धाबाट राम्रैसँग हुने गरेको छ जो छुट्टै अध्ययनको पाटो हो ।
०००
ग्रीष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित ‘नेपालको छापाखाना र पत्र–पत्रिकाको इतिहास’ पुस्तकमा मुलुकको ‘जेठो जीवित पत्रिका’ ले आरम्भमा सामना गर्नुपरेका चुनौतीबारे विस्तृत चर्चा पाइन्छ । जस्तो, राणा प्राइम्मिनिष्टरहरूमा उदारमना मानिने र गोरखापत्रकै जन्मदाता देवशम्शेरलाई शासनकालको चार महिना नबित्दै उनकै महत्वाकांक्षी भाइ चन्द्रशम्शेरले अपदस्थ गरेर आफैं सत्तासीन हुन पुगेको घटना गोरखापत्र (‘गोर्खापत्र’) मा खबर बन्न सकेन । पछि ‘एडिटरको राय’ खण्डमा कुन परिबन्दबाट देवशम्शेरलाई राजकाजबाट पन्छाइयो र कुन तारतम्य मिलाई श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम गराएर चन्द्रशम्शेर श्री ३ हुन सफल भए भन्ने जानकारी घुमाउरो भाषा–शैलीमा दिइएको छ । त्यस सम्पादकीयमा शासनमा एकाएक भएको हेरफेरबाट देवशम्शेरको ‘ठुलो कल्याण’ भयो अन्यथा उनको ज्यान अवश्य जाने थियो भनेर लेखिएको छ । यसप्रकार, देवशम्शेर अपदस्थ भए तापनि मारिएका भने छैनन् भन्ने सूचना गोरखापत्रले दुनिञादारलाई दिएको देखिन्छ । नेपालमा कडाभन्दा कडा शासन–व्यवस्था हुँदा पनि सम्पादकहरूले कुनै–न–कुनै तरकीबद्वारा जन–सरोकारका जानकारी जनसमक्ष पु–याइछोडेका दृष्टान्त भेटिन्छन् । जन–चेतनाको अभिवृद्धिमा कामलाग्ने विचार प्रवाह गर्न चुकेको देखिंदैन ।
समग्रमा, विगत १२० वर्षको कालखण्डमा गोरखापत्रले राष्ट्रिय जीवनको शैक्षिक–सांस्कृतिक पाटोमा गहकिलो योगदान गरेको छ । २००७ साल र २०१७ सालसम्ममा विशुद्ध सरकारी चरणहरू पार गरेको गोरखापत्रलाई विशिष्ट स्थानलाई मान्यता दिएर होला, तत्कालीन सरकारले २०१९ सालमा एक छुट्टै ऐन बनाई गोरखापत्रलाई स्वशासित संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने बन्दोबस्त मिलाइदियो । तदनुरुप गठित सञ्चालक समिति समय–समयमा पुनर्गठित हुँदै निरन्तर क्रियाशील रहिआएको छ । गोरखापत्र दैनिक, द राइजिङ् नेपाल अङ्ग्रेजी दैनिक तथा मधुपर्क समेतका प्रकाशनहरू निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पत्रकारिता सेवामा प्रवेश गरेका दक्ष सञ्चारकर्मीहरुबाट हुने गरेको छ जसको रेखदेख अनुभवी सम्पादकहरूले गर्छन् । प्रारम्भिककालमा चिरञ्जीवी पौड्याल, जयपृथ्वीबहादुर सिंह, बालकृष्ण सम, प्रेमराज शर्माहरूको विद्वता र निर्देशनबाट हाँकिएको यस संस्थामा रहेर काम गरेका पछिल्लो पुस्ताका गोपालप्रसाद भट्टराई, वरूण शम्शेर, नारायणबहादुर सिंह, केशवराज पिंडाली, मनरञ्जन जोशी, भारतदत्त कोइराला, कृष्णभक्त श्रेष्ठ समेतका सम्पादकहरूले आ–आफ्नो उच्च बौद्धिक क्षमताको परिचय दिँदै आफूपछिका पत्रकारहरूलाई मार्गदर्शन गरेका छन्, लिखित–अलिखित सन्देश छोडेका छन् । पत्रकारिताको यस पाठशालामा करिव १२ वर्षको अवधि (२०३६–४७) मा अग्रजहरूका बीच रहेर सिकेको ज्ञान मेरो लागि अतुलनीय भएको छ । यस्तो ज्ञान र आत्मविश्वास खालि मुनाफा कमाउने लक्ष्य राखेर खोलिएका सञ्चारगृहहरूबाट हासिल गर्न सकिंदैन । किनभने त्यहाँ सेवाभाव हुँदैन, न त संविधानले दिएको नागरिक हकको प्रचलन गर्ने, गराउने मान्यताप्रतिको दह्रो प्रतिबद्धता नै हुन्छ । अपवादमा कहीँ–कतै बाँड्न पुग्ने सद्गुण भेटिए भिन्दै कुरो हो ।
०००
नेपाल अनेकानेक सम्पदाहरूले देश भएको तथ्यलाई विश्वलाई थाहा छ । त्यसैले यीमध्ये केहीलाई त राष्ट्रसंघीय संस्था युनेस्कोले ‘विश्वसम्पदा सूची’मा नै समावेश गरिदिएको छ–––काठमाडौंको हनुमानढोका दरबार, भक्तपुर दरबारक्षेत्र, ललितपुर दरबारक्षेत्र ,पशुपतिक्षेत्र, लुम्बिनी आदि । स्पष्टै छ, यी विश्वसम्पदा भत्के–बिग्रे विश्वस्तरीय चासो युनेस्कोको माध्यमबाट प्रकट हुन्छ । यस बाहेक नेपालमा थुप्रै ‘राष्ट्रिय सम्पदा’ छन् जसको हेरचाह र सञ्चालन सरकारको लागि अग्राधिकार पाउने विषय हुन अझै बाँकी छ ।
धरहरा अग्लो स्मारक हो, राष्ट्रिय निधि मानिएको छ । गोरखापत्र होचो भवनमा छ, तर यो पनि राष्ट्रिय सम्पदा हो । धरहरा हेर्न मेची–महाकालीका बासिन्दा काठमाडौं आउलान् ; गोरखापत्र चाहिँ राजधानीमा छापिएर जिल्ला, इलाका र प्रदेशहरू छिचोल्दै आधिकारिक समाचारको पुलिन्दा बनेर देशका कुना–काप्चामा, घर–दैलामा पुग्ने गरेको छ । हालका वर्षहरूमा यसका दायित्व र दायरा दुबै विस्तार हुँदै आएका छन् । तसर्थ अब २०१९ सालको ऐनलाई अद्यावधिक गरी गोरखापत्रलाई ‘संस्थान’ बाट स्तरवृद्धि गरेर पत्रकारिताको ‘प्रतिष्ठान’ बनाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । वीर अस्पतालको ढाँचामा—जहाँ ‘नेसनल एकेडेमी अफ् मेडिकल साइन्सेस’ सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । नजिकैका दरबार हाई स्कूल (भानु माध्यमिक विद्यालय) र त्रि–चन्द्र कलेज पनि नेपालको चिनारी गराउने राष्ट्रिय सम्पदा हुन् । उपत्यकाबाहिर पनि यस्ता संस्थाहरू छन्, तिनको पहिचान गरी स्वशासित ढङ्गले सञ्चालन गर्न साधन–स्रोतको जोहो गरिदिनु पर्छ । स्तरीय शैक्षिक र सांस्कृतिक विकासका लागि गरिने लगानी उच्च प्राथमिकतामा राख्न सके प्रगतिको आधारशीला मजबुत हुने हो ।
खोइ, योजनाकार र नीति–निर्धारकहरू कहिले सही सोचका साथ जुर्मुराउने हुन् ? 