ध्रुवहरि अधिकारी
आउँदो भदौ २६ गते ११ सेप्टेम्बर पर्दोरहेछ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको अठोट छ, त्यस दिनसम्ममा अफगानिस्तानमा कार्यरत सबै अमेरिकी सैनिक स्वदेश फिर्ता गरिनेछ । खालि दूतावास र काबुल विमानस्थलको सुरक्षाका लागि करिब ६५० सैनिकलाई त्यहीं छोड्ने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रेसलाई दिएका छन् । यसैबीच, बेलाइत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, इटाली समेतका सहयोगी देशहरूले पनि अफगानिस्तानबाट आ–आफ्ना सैनिक डफ्फा फिर्ता गरेका छन् । ११ सेप्टेम्बरको समय–सीमा राखिएको भए तापनि अमेरिकी सैनिकहरूको अन्तिम टोली पनि यसै जुलाईमा फर्किसक्ने सङ्केत देखिएका छन् । २० वर्षको सैनिक उपस्थिति टुङ्ग्याउने बाइडेनको निर्णयबाट अमेरिकाले एकप्रकारको त्राण पाउन लागेको अनुभव गरिएको छ यद्यपि अमेरिकीहरूको प्रस्थानपछि त्यहाँ उत्पन्न हुने रिक्तताको पूर्ति कसरी र कसबाट हुने हो भन्ने जिज्ञासाहरूको सम्बोधन हुन बाँकी नै छ ।
गत वैशाखमा एक नीतिगत भाषणका क्रममा बाइडेनले ‘अन्त्यहीन लडाञी’ मा अमेरिका कतिञ्जेल अल्झिरहने भनेपछि सैनिक फिर्तीको तयारीले तीव्रता पाएको हो । यसबीच प्रमुख अमेरिकी अखबार र अन्य माध्यममा अफगानिस्तानमा अमेरिकी संलग्नता र त्यसको परिणतिको व्यापक चर्चा भएका छन् । जनधनको क्षतिबारे उल्लेख भएको छ । सन् २००१ यताको अवधिमा अमेरिका र पश्चिमी गठबन्धनका देशहरूले ३५०० सैनिक गुमाए । यस २० वर्षको अवधिमा २० खर्ब (दुई ट्रिलियन) डलरको व्ययभार थपिएको थियो । अत्याधुनिक हतियार र सामरिक उपकरणको खरिदले खर्च बढाउने नै भयो । दशौंँ हजार सैनिक बेग्लै भौगोलिक अवस्थितिमा तैनाथ रहँदाका चुनौतीको के हिसाब ? सन् २०११ तिर अफगानिस्तानमा खटिएको सैन्य सङ्ख्या एक लाख ४० हजारसम्म पुगेको थियो । यसमा उत्तर एटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) सदस्य–राष्ट्रबाट उपलब्ध गराइएका सैनिक समेत पर्दछन् । अल–कायदाको नाइके ओसामा बीन लादेन पाकिस्तानमा मारिएपछि त्यो सङ्गठन तितर–बितर भइहाल्यो, अब हत्पति ती आतङ्ककारीहरू पहिलेको स्थलमा जम्मा भएर सशक्त ढङ्गले उठ्न सक्दैनन्, त्यसैले अमेरिकाको सुरक्षा जोखिममा छैन भन्ने बाइडेनको ठहर देखिन्छ ।
यसै २० वर्षको अवधिमा अफगानिस्तानतर्फ दशौँ हजार सैनिकको ज्यान गएको छ; दशौँ हजार गैर–सैनिक अफगान नागरिक मारिएका छन् । लाखौँ नर–नारी आफ्नो थात–थलोबाट विस्थापित भएका छन् । बाल–बालिकाहरूको बिचल्ली भएको छ ।
अल–कायदाको आक्रमण
सैनिक कारबाहीको थालनी कुन परिवेशमा भएको थियो, त्यसलाई पनि नियालौँ । सन् २००१ को ११ सेप्टेम्बरका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यूयोर्क र वासिङटन सहरमा आतङ्ककारीका समूहहरूले भीषण विस्फोटन र आक्रमण गरेका थिए । न्यूयोर्क सहरको ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’ मा मात्र २६ सय मानिस अनाहक मारिए; वरपरका अन्य मृतकको सङ्ख्या जोड्दा झण्डै तीन हजार पुगेको थियो । ‘अल् कायदा’ नामक सशस्त्र समूहले परिचालन गराएका मानिसद्वारा भएको ठानिएका ती हमलाले संसारै हल्लाएको थियो । तसर्थ विश्वशक्ति कहलिएको मुलुक अमेरिका त्यसको सशक्त प्रतिवादमा अघि बढ्नु अपरिहार्य थियो । तदनुसार, तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसको प्रशासनले अल् कायदाको गढ मानिएको देश अफगानिस्तानमा अक्टोबर महिनामा सैनिक कारबाही प्रारम्भ ग¥यो । र, दुई महिना बित्दा नबित्दै विद्रोही कहलिएको तालिबान सङ्गठनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई ढालिदियो । (पस्तो भाषामा ‘तालिबान’ शब्दले विद्यार्थीहरू–बहुवचन–भन्ने बुझाउँदो रहेछ) तत्काल हमिद कारजाईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो । अनि सन् २००२ जनवरी महिनामै राष्ट्रपति बुसले सगर्व दाबी गर्न पाए –आज अफगानिस्तानका महिलाहरू स्वतन्त्र (फ्री) भएका छन् !’ हुन पनि कट्टर शरिया कानुनको वकालत गर्ने तालिबानको मुस्लिम सरकार बहाल छँदासम्म बालिकाहरूले पढ्न जान पाएका थिएनन्; वयस्क महिलाले इलम रोजगारीका लागि घरबाहिर जान पाउँदैनथे । त्यहाँका नारीहरूलाई न ओठमा लाली लगाउने छुट थियो न त तिनले उन्मुक्त हाँसो नै हाँस्न पाउँथे । बुर्काले मुख नछोपीकन सडकमा निस्कन नहुने, निस्कँदा पनि कोही नातेदार साथमा हुनैपर्ने, अग्लो कुर्कुच्चा भएको जुत्ता लगाउन नहुने । आदि, इत्यादि ।
अब अहिलेको चिन्ता वा पिरलो के छ भने यी उपलब्धिहरू सबै गुम्ने खतरा देखापरेको छ । फेरि तालिबान हावी हुँदैछ र महिलाहरूले अफगानिस्तानमा विगतको अँध्यारो इतिहास दोहोरिएको देख्नु–भोग्नु पर्नेछ । वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ घानी र तालिबानसँगको सम्झौता–वार्तामा संलग्न हुँदै आएका वरिष्ठ नेता अब्दुल्लाह अबदुल्लाह हालैका दिनहरूमा भयभीत नभए पनि गम्भीर देखिन थालेका छन् ।
अघिल्लो हप्ताकै कुरो हो, वासिङटन पुगेर यी दुवैले राष्ट्रपति बाइडेनलाई भेटेका हुन् र सैनिकबाहेक अमेरिकाले अन्य सहयोग जारी राख्ने आश्वासन पनि पाएका हुन् । तर ढुक्क हुन सकेका छैनन् । यसबीच अमेरिकी पहलमा कतारमा सरकार–तालिबान शान्तिवार्ताहरू पनि भएका थिए, तथापि तालिबानको आँखामा अशरफ घानीको सरकार विदेशी कठपुतली सिवाय केही होइन । हो, अफगानिस्तानसँग अमेरिकी सेनाबाट तालिम पाएको अफगानी सेना छ, तर त्यस सैन्यशक्तिसँग तालिबानको सामना गर्ने क्षमतामा छैन । तालिबानले भनेको छः विदेशी सेना फर्केको छ महिना बित्दा नबित्दै काबुलको अहिलेको सरकार पतन हुनेछ र हामी सत्तासीन हुनेछाँै । युद्ध सर्दारहरू (वारलर्डस्) जम्जमाएका छन् । कतिपय जिल्लामा तिनको दबदबा टड्कारो हुन लागिसक्यो । केही इलाकाहरूबाट मानिसहरू भागेर छिमेकका देशमा पस्न थालेका छन् । स्पष्टै छ, अफगानिस्तान फेरि गृहयुद्धको चपेटामा पर्दैछ । यता, वासिङटनको आदेशअनुसार अफगानिस्तान सदाका लागि छोड्न लागेका अमेरिकी सैनिक डफ्फाका सर्वोच्च कमाण्डर जर्नेल स्कट मिलर यस देशका लागि ‘कठिन समय’ आउन लागेको सङ्केत गर्दैछन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता देखापर्नुको मूल कारण यही हो ।
वैधानिकताको प्रश्न
परिवर्तित परिस्थितिबारे अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी मोर्चाका विगत दुई दशकका क्रियाकलापको समीक्षा पश्चिमकै प्रेसमा समेत भइरहेको छ । ९÷११ (नाइन इलेभेन) को घटनाले रन्थनिएका राष्ट्रपति बुसलाई कठोर सैनिक कारबाही थालिहाल्न उक्साउने काम त्यस बखतका बेलाइती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त उपेक्षा नै भयो; खालि बडापत्रको धारा ५१ को आधारमा आत्मरक्षाको अधिकारअन्तर्गत प्रारम्भिक सैनिक कारबाही थालियो । केही दिनपछि सुरक्षा परिषद्बाट दुई प्रस्ताव पारित गराएर अमेरिकी कारबाहीलाई वैधानिकता प्रदान गराइयो, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताबारे जानकारी राख्ने कतिपय विद्वान् आजसम्म त्यस्तो प्रक्रियाबारे सहमत छैनन् । यता, सैनिक मोर्चाका लागि रणनीति तय गर्ने जिम्मा लिएका अमेरिकी रक्षामन्त्री डोनाल्ड रम्सफील्ड (जसको हालै निधन भयो) अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तानको सेनालाई समय–सुहाउँदो तालीम दिएर सबल बनाइदिने पक्षमा कहिल्यै रहेनन् । प्रशिक्षणतर्फ अमेरिकाले धेरै लगानी गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तिनको मान्यता रह्यो । अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेर सैनिक कारबाहीमा सामेल रहेका बेलाइती सेनाका कमाण्डरहरूले बेला–बेलामा ‘जित्न नसकिने लडाञी’ मा किन जनधनको क्षति हुन दिइरहने भनेर प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । यस्तै एकजना ब्रिगेडियर तहका बेलाइती अफिसर मार्क कार्लटन–स्मीथको कथनको चर्चा अमेरिकी पत्रिका ‘फरेन अफेर्स’ को ताजा अङ्कमा छापिएको छ । तिनले सन् २००८ मै सार्वजनिक रूपमा सैनिक बलको आडमा मात्र यो लडाञी जितिंदैन भनेका रहेछन् । पहिले सोभियत सङ्घ पसेको देश हो अफगानिस्तान, तर टिक्न नसकिने बुझेर रुसीहरू फर्केको घटना ब्रिटिसले पनि देखेकै हुन् । परन्तु उतिखेरका अमेरिकी रक्षामन्त्री रबर्ट गेटस्ले ब्रिटिस ब्रिगेडियरको कथनलाई ‘पराजित मानसिकता’ को उपज हो भनेर टारिदिएका थिए । अहिले १३ वर्षपछि आएर त्यसै कुरामा राष्ट्रपति बाइडेनको स्वीकारोक्ति आएको छ । विगतमै कमाण्डरहरूको भनाइलाई ध्यानपूर्वक सुनुवाइ गरिदिएको भए ठूलो नोक्सानी हुन पाउने थिएन ।
धोकाको अवधारणा
फराकिलो परिवेशमा अफगानिस्तानको स्थिति मूल्याङ्कन गर्न चाहने अफगानीहरू चाहिँं अमेरिकाबाट धोका भएको ठान्दैछन् । हो, अमेरिकीहरू सदा–सर्वदा अफगानिस्तानमा बस्न आएका थिएनन्, एक–न–एक दिन तिनीहरू फर्किने नै थिए । फर्किनु आवश्यक पनि थियो, किनभने विदेशी सेनाको अधीनस्थ रहँदा अफगान स्वाभिमान र स्वतन्त्रता खुम्चिएर रह्यो । तथापि, शान्तिका दीर्घकालीन आधारहरू तयार हुन नपाउँदै अमेरिकाले एक्कासि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ? अफगानी राजनीतिक विश्लेषक नाविद पैगामले हालै जर्मनीको एक प्रकाशन मार्फत प्रश्न उठाएका छन् । अफगानिस्तानका लागि आर्थिक समृद्धि, प्रजातन्त्र र विधिको शासनका सबल आधार सिर्जना गरिदिने आश्वासन थियो र तदनुरुप केही काम भए पनि । जनजागरण, सक्रिय प्रेस, निर्वाचनजस्ता पक्षमा केही उपलब्धि भए; तर अहिले ती एकाएक खेर जाने चरणमा आइपुगेका छन् । भन्छन् ९÷११ का आक्रमणकारीमध्ये एक जना पनि अफगानी मूलको मानिस थिएन यद्यपि तालिबान सरकारले साउदी अरेबिया मूलका ओसामा बीन लादेनको अल–कायदा सङ्गठनलाई सुरक्षित आश्रय दिएको कुरा भने साँचो हो । त्यसैले हो, उस बेला अफगानी जनताले अमेरिकी सैनिक उपस्थितिको विरोध गरेनन् । यतिखेर लेखाजोखा गरौँं–विगत ४० वर्ष अफगानिस्तान युद्ध मैदान भयो, सिङ्गो देश तहस–नहस भयो । यसमा आधा समय त नेटोका क्रियाकलापले लियो ।
निकट विगतको इतिहास दुःखद रहेको हुनाले अफगानिस्तानको परिस्थितिमा रातारात सुधार हुने वा चमत्कारी परिवर्तन आउने अपेक्षा कमैले गरेका छन् । उल्टो, अमेरिकाको निर्गमनपछि आउने रिक्तताले अन्य बलशाली राष्ट्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो भनेको चीन हो । चीनलाई गम्भीर प्रतिस्पर्धी मान्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यस यथार्थलाई ठम्याएको देखिँदैन । चीनको सैनिक सामथ्य बढ्दै आएको र त्यसका आडमा चीनले प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्ने बाइडेन आफैंँ अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुन हडबडाएको देखिनु अनौठो घटना–विकास हो– नाभिद पैगामको भनाइ छ ।
अन्त्यमा,
अफगानिस्तान सार्क सङ्गठनको पनि सदस्य–राष्ट्र हो । चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुनजान्छ; हुनुपर्छ । यतिखेर सार्कको अध्यक्ष नेपाल हो यद्यपि भारत–पाकिस्तान बीचको असमझदारीका कारण विगत केही वर्षयता यो निष्क्रिय छ । सन् २००७ मा आठौंँ सदस्यको रूपमा सार्कमा प्रवेश गरेको अफगानिस्तानको बारेमा सन् २००५ को ढाका शिखर सम्मेलनमा व्यापक चर्चा भएको थियो । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रले विदेशी सेनाको अधीनस्थ रहेको मुलुकलाई सदस्यता दिन हतार गर्नु कति उपयुक्त होला भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर भारतको काँग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र अमेरिकाको जोडबलमा सदस्यता दिइहाल्ने निर्णय भएको थियो । त्यसै सम्मेलनमा छिमेकी चीन पर्यवेक्षक भयो । पर्यवेक्षक हुने चीनको पहिलेदेखिकै इच्छालाई नेपालले पनि समर्थन गरेको थियो । तर त्यो दिल्लीका लागि रुचिकर हुन सकेको थिएन ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
