नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको निर्देशन विपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादृुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेका चार सांसदमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कारबाहीको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले प्रदेश सभाबाट निष्कासित सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई सदस्यकै हैसियतमा यथावत काम गर्न दिन पनि आदेशमा भनेको छ ।
अदालतले चार सांसदहरुमाथिको कारबाहीको स्पष्टीकरण नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा नभइ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको भन्दै प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । निष्कासन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ गरिएको कारबाही त्रुटिपूर्ण भएको आदेशमा उल्लेख छ । कारबाहीसम्बन्धी भएका सम्पूर्ण पत्राचारहरु समेत अदालतले बदर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । ह्वीप विपरीत मतदान गरेको भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय अनुसार उनीहरुलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो । सोही कारबाहीका आधारमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्तको सूचना जारी गरिएको थियो ।
२०८१ मंसिर ७ शुक्रवार
