काठमाडौं, फागुन १८ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यबस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुरक्षा व्यबस्थाबारे अहिले सरकार र मातहतका निकायले आफ्नै ढङ्गले तयारी गरी रहेको र निर्वाचन आयोगले चैतमा चार दिन लगातार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार आगामी वैशाख ३० गते हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा चैतमा चार दिन लगातार छलफल हुनेछ ।
निर्वाचन सुरक्षा अति संवेदनशील विषय हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने सुरक्षाको बारेमा आगामी चैत १५ देखि १८ गतेसम्म चार दिन नियमित बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सुरक्षाको तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई भनिएको छ, सरकारी सुरक्षा निकायबाट तयारी भएर आइसकेपछि मात्रै चैतमा बैठक बस्नेछ, अहिलेसम्म सुरक्षा तयारीको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
निर्वाचनमा सुरक्षा भनेको सबै मतदाता, उम्मेद्वार र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरुले निर्वाधरुपमा सुरक्षित छौँ भन्न् अनुभूति दिलाउनु हो । निर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै पनि किसिमबाट कहीँबाट सुरक्षाको खतरा छैन । निर्धक्क भएर निर्वाचन गराउन सक्छु भन्ने विश्वासका विकास र कर्मचारी, नागरिक र मतदातामा आनन्दले आफूले छानेको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्ने वातावरण निर्माण हुनुलाई निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन सुरक्षा हो । त्यो व्यवस्था गर्ने काम सुरक्षा निकायको रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो सबै प्रक्रिया हेरेर निर्वाचन सुरक्षा केन्द्रीय निर्देशन समिति बनाइएको हुन्छ । त्यही समितिको बैठक चैतमा चार दिन बस्ने भएको हो । तीनवटै सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, रक्षा र गृहमन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको समितिले योजना हेर्ने काम हुन्छ ।
एउटा मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो किसिमको मतदान केन्द्र मान्ने हो त्यही अनुसार तोक्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । एउटा मतदान केन्द्रलाई तीन किसिमले हेरिने गरिन्छ । (अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य) त्यही किसिमले सुरक्षा व्यवस्था लागू हुने उहाँको भनाइ छ । कुन मतदानमा कस्तो किसिमको सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । ‘
त्यो सुरक्षा निकायसँग अन्तरिकरुपमा बसेर आयोगले छलफल गरी ठीक छ भनेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ । र त्यसको कार्यान्यवयन भए नभएको आयोगले निगरानी गर्ने काम गर्छ । निर्वाचनकै बेलामा सबै मतदानस्थल र ठाउँमा तोकिए अनुसारको व्यवस्था छ कि छैन त्यसको पनि सूचना लिने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसका लागि गृहमन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र रक्षा मन्त्रालयको एउटा समिति हुन्छ । त्यसले देशभरको सूचना प्राप्त गर्छ । देशभर कहीँकतै त्यस्तो आवश्यकता छ भन्ने जानकारी आएमा तुरुन्त सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने भए, त्यही खालको तयारी गरिएको हुन्छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार देशभर करिब एक करोड ७९ लाख मतदाता रहने आकलन छ । अहिले पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेको छ । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । आयोगले पछिल्लो पटक गत वर्षको पुसमा अद्यावधिक गरेको मतदाता नामावलीमा एक करोड ६२ लाख मतादाता पुगेका छन् । त्यसयता थप १५ लाख मतदाता थपिएको अनुमान गरिएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकसाथ हुने निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर खटाउने गरेको छ । त्यसका लागि एक लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरी र ७४ हजार बढी नेपाल प्रहरी खटाउने तयारी गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार के.सी.ले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मतदान केन्द्र घोषणा भएपछि सुरक्षाकर्मी कति–कति राख्ने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ । जिल्लागतरुपमा निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएर काम भइरहेको छ । ‘निर्वाचन केन्द्रअनुसार राख्नको लागि पहिले कति वटा निर्वाचन केन्द्र, स्थल कति रहने भन्ने आउनुपर्छ, त्यसपछि अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य छुट्याएर कति सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने योजना बन्छ, त्यो बन्दैछ,’ प्रवक्ता के.सी.ले भन्नुभयो ।
मतदान केन्द्र कति हुने भन्ने यकिन अहिलेसम्म नभएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फरिन्द्र पोखरेलले पनि बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार पहिलेको मातदान केन्द्रलाई आधार मानेर निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षाको लागि जानकारी दिएको छ, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भइ नियमित बैठक बसिरहेका छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो,‘ बैठकमा कति सुरक्षाकर्मी, गाडी, निर्वाचन हुने स्थानहरु कसरी सञ्चालन गर्ने कुरा छलफल भइरहेको छ ।’
कतिपय गाडी, जनशक्तिको विषयमा पत्राचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मतदान केन्द्र फिक्स नभएकाले यति नै भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । मतदान केन्द्रको विवरण जिल्ला र निर्वाचन आयोगबाट माग्ने विषय रहेकाले जिल्लाबाट दुई–चार दिनमा आए पनि निर्वाचन आयोगबाट कहिले आउने भन्ने टुङ्गो नरहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि तयार गर्न निर्देशन गरिसकिएको छ । सुरक्षा निकायसहित अन्य सरकारी निकायहरुले पनि निर्वचनमा अलग्गै खर्च गर्ने हुन्छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा खर्चका लागि गृह मन्त्रालयले करिब १७ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।
