सूर्य थापा
‘तपाईंहरू पनि अलिअलि बढ्ता भएकै हो । बढ्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने लडेर डेमोक्रेसी ल्याइएको छ, लडेर स्वतन्त्रता ल्याइएको छ । राति नै निस्किएको भनेको होइन, खुशी भएर ? त्यसरी ल्याएको डेमोक्रेसी, त्यसरी ल्याएको फ्रिडम भएपछि अलिकति इन्जोय त मान्छेले गरिहाल्छ । जेलबाट छुट्ने बित्तिकै म १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे, गोसाइँकुण्ड गएँ । फ्रिडम इन्जोय गर्न गएको । १४ वर्ष जेल बसेर कँुजिएको मान्छे गोसाइँकुण्डतिर लागेपछि अमरसिंह थापाको हालतजस्तो झण्डै नभएको । यो नयाँ डेमोक्रेसीमा यस्ता केहीकेही कुरा हुन्छन् । यसलाई हामीले अन्डरस्ट्याण्ड गर्नुपर्छ र मचाहिँ अन्डरस्ट्याण्ड गर्छु । ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रोडसिट दैनिक र अनलाइनका २५ जना सम्पादकसँग करिब तीन घन्टा लामो अन्तक्र्रियामा राख्नुभएको यस भनाइले आजसमग्र मिडिया क्षेत्रको ट्रेण्डलाई प्रतिविम्बित गर्ने सामथ्र्य राख्छ । राम्रा कामको पक्षपोषण गर्ने मन र मुटु भएका सम्पादकहरूको भूमिका अपेक्षा गर्दै उहाँले गर्नुभएको टिप्प्णीपछि सम्पादकहरू प्रधानमन्त्रीसँग खुलेर प्रस्तुत भए भने प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूका मन्तव्यलाई विनम्रतापूर्वक बलिङ्को ब्याटिङ गर्नुभयो । यसै सन्दर्भबाट आजको नेपाली समाजमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकामा बहस गर्न खोजिएको छ ।
केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको अमेरिका होइन, तिमीहरू यहाँ नबस्न सक्छौ भनेरसम्म ट्वीट गर्नुभएको छ । हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले डेमोक्र्याट वा अरू कोही यहाँ नबस भनेर ट्रम्पले जस्तो त केही भन्नुुभएको छैन । यसलाई अधिनायकवादको परिभाषा लगाउन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने चाहिँ सिङ्गापुरका लि क्वानयूले जस्तो वा मलेसियाका महाथिरको जस्तो तरिकाले होइन, हाम्रो तरिका भनेको लोकतान्त्रिक नै हो । कम्प्रिह्यान्सिभ डेमोक्रेसीको बाटोबाट नै हामीले सबै कुरा गर्ने हो । यसमा कमी छन् भने सच्याउने हो । पुुगेको छैन भने समृद्ध बनाउने हो भन्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । तसर्थ जानेर गल्ती हुन खोजेको छ भने रोक्ने हो । नजानेर गल्ती भएको छ भने सिक्ने र सिकाउने हो । यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीज्यूू कुनै अलमलमा हुनुहुन्न तर मिडियाले अलिक ओभरल्याप गरेको, आँखा चिम्लेको, बेवास्ता गरेको, राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई महŒव नदिएको र सकारात्मक कामलाई प्राथमिकता नदिएको, अनि आफ्ना एजेण्डामा प्रोपोगाण्डा गरेको अवस्था त अवश्य नै छ । जबकि नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वक्तव्यमा अमुक उद्योगपतिको अमुक कम्पनीका बारेमा पक्षपोषण गरेर वक्तव्य दिँदासमेत एकदम राम्रो हुन्छ, त्यसमा मिडियाहरूले केही ध्यानाकर्षण गर्दैनन् । अरू विभिन्न असम्बन्धित र पहिल्यै भएका निर्णयमा सरकारलाई जोडेर, अझ प्रधानमन्त्रीलाई नै तान्न खोजेर दुश्प्रचार पनि चलिरहेको पाइन्छ । यस्तो भूमिकामाथि त प्रश्न उठिहाल्छ ।
म यो दोस्रो अवधि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार छुु । पहिलो पटक म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा करिबकरिब दुुईतिहाइ बहुुमतको मिलीजुली सरकार थियो । र, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुुहुुन्थ्यो । त्यतिखेर एउटा मिसन थियो–शान्तिप्रक्रिया टङ्गिनुपर्छ, सङ्क्रमणकाल अन्त्य हुनुुपर्छ र नयाँ संविधान बन्नुपर्छ । त्यस हिसाबले अहिलेभन्दा म मिडियाको भूमिका पनि फरक र सकारात्मक अनुुभव गर्थें । त्यहाँचाहिँ पक्ष र विपक्षको कुरा भन्दा पनि यो प्रक्रिया टुङ्गिन्छ वा टुङ्गिँदैन भन्ने कुरामा नै बल पुु¥याउनुुपर्छ, जोड पुु¥याउनुुपर्छ भन्ने चासो बढी थियो । अहिले मेरो अनुुभवमा सञ्चार माध्यमको कुनै राष्ट्रिय वा त्यसखालको मिसन छैन । म मिसन हुनैपर्छ भन्दिनँ, तर त्यसखालको मिसन र प्रतिबद्धता अनि जवाफदेहिता छैन । प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली भनिरहनुभएको छ । यो राष्ट्रको साझा आकाङ्क्षा हो । हिजो शान्तिप्रक्रियामा, आन्दोलनका बेलामा र संविधान निर्माणका बेलामा मिडिया बढी सकारात्मक र रचनात्मक थियो । मिडियाले राम्रो भूमिका खेलेको थियो । सहयोग पनि गरेको थियो । तदनुरूप अहिले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जायज आशा र अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन ।
नकारात्मकता र भेष्टेड इन्ट्रेस्ट
अहिले प्रधानमन्त्रीले म समृद्धिको कुरा गरिराखेको छु, विकासको कुरा गरिराखेको छुु, राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको चर्चा गरिरहेको छुु, मिडियाचाहिँ बढ्तै नकारात्मकतातिर र आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्टतर्फ केन्द्रित भयो भन्ने अनुभूति गरिरहनुभएको छ । मिडियाका भेस्टेट इन्ट्रेस्टको विस्तारका साथ नै व्याख्या गर्न सकिन्छ, जस्तो कि नेशनल आईडी देशलाई काम लाग्ने नै विषय हो । त्यसलाई गिजोल्ने कामचाहिँ आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टका कारण मिडियाबाट नै भयो । त्यसले कुनै राम्रो परिणाम दिएन । कसले किन यस्तो गरिरहेको छ, म नाम भन्दिनँ, तर केही सङ्केत मात्रै गर्नु अनुपयुक्त हुँदैन । विश्व बैङ्कको उच्चस्तरीय नेतृत्वका पदाधिकारीहरू तीनचोटी नेपाल आई ‘नेपाल एउटा राइजिङ् स्टार अर्थतन्त्रका रूपमा छ’ भन्दै प्रशंसा गरेर फर्किएका छन् । सञ्चारमाध्यममा यस्ता कुराहरू आउँदैनन् ।
यी सकारात्मक कुरा हाम्रा सञ्चारमाध्यमको कभरेजमा, एनालाइसिसमा, सम्पादकीयमा र सम्प्रेषणमा अलिक कम नै आए । यस रूपमा प्रगतिका कुराहरू आएनन्, बरु निराशा, आलोचना, कृत्रिम रूपमा नकारात्मकता बढी आए भन्नेचाहिँ स्वाभाविक रूपमा सही छ । यसलाई गुनासोका तहमा, आलोचनाका रूपमा र मिडियाको भत्र्सनाका हिसाबमा होइन कि मिडियाको रचनात्मक भूमिका अपेक्षा गरिएको हो । निन्दा र भत्र्सनालाई आलोचनात्मक चेत वा क्रिटिकल भूमिका भन्न मिल्दैन । आलोचनात्मक भूमिकाअन्तर्गत पनि आलोचना बढी, राम्रा कामहरूको ढाकछोप र एकतर्फी नकारात्मक सम्प्रेषण बढी भयो भन्ने नै अनुुभूति अहिले सर्वत्र गर्न सकिन्छ ।
प्रतिपक्षीय माइन्डसेट
नेपालको व्यावसायिक भनिने मिडिया आम रूपमा एउटा माइन्डसेटको आधारमा चलेको छ– प्रतिपक्षको माइन्डसेट । प्रतिपक्ष भूमिकाका हिसाबले बेपत्ताजस्तै छ, मिडियाले त्यो रिक्तता पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसमा बर्को ओढाउन सिद्धान्ततः यो पनि भन्न सकिएला कि मिडिया प्रतिपक्ष हो ! तर हामीकहाँ चाहिँ सिद्धान्ततः प्रतिपक्षी मानसिकता मात्र होइन कि व्यवस्था परिवर्तनका विरुद्ध लडेको अनुभवका आधारमा र त्यहीँ माइण्डसेटमा चल्न खोजेको अनुुभूति स्पष्ट हुन्छ । जस्तो कि गत आम निर्वाचनमा हाल प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति र त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकै जोडतोडका साथ भन्नुुहुन्थ्यो– कम्युनिस्टले जिते भने यहाँ अधिनायकवाद आउनेवाला छ, अनि रुन पनि पाइनेछैन, हाँस्न पनि पाइनेछैन आदि । मान्छेहरू उहाँको चुुनावी शैली र यस्तो कथनबाट आश्चर्यचकित हुँदै हाँसेका थिए । त्यतिबेला किञ्चित् रूपमा पनि उहाँलाई कसैले पत्याएनन् ।
तर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै कुरामा सम्पादक महोदयहरूले उहाँलाई पछ्याइरहेको स्थिति छ । यसमा छलफल होस्, बहस होस्, तर्क–बहस राम्ररी नै होस् भन्ने एउटा कुरा होला तर सरकारको नियतसँग जोड्ने गरी कुनै दृष्टान्तलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा पनि तथ्यपरक आधार छैन । एउटा छलफलकै उदाहरण दिउँ– त्यहाँ एकजना व्यक्तित्वले सूचनाप्रविधि विधेयकमा गर्नुपर्ने पूरै सुधारका निम्ति यो यो, यसो यसो गर्दा उचित हुन्छ भनेर तर्क गर्नुभयो । अर्का एकजना विद्वान् व्यक्तित्व पनि छलफलमा सँगै हुनुुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यही किसिमले तर्क गर्नुभयो । तर त्यहाँबाट ८ सय मिटर पर एक हाउसमा गएर उहाँहरू दुवैजनाले सूूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर पो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नुभएको सार्वजनिक भयो । त्यस्तो वक्तव्यमा नेपालका अरू सम्पादकले पनि संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर जारी गर्नुभयो । अनि कुन कुरा सही हो त ? फिर्ता गर्न भनेको सही हो कि सुधार गर्न गरेको छलफल सही हो ? हामी त अलमलमा प¥यौँ । पछि एक ठाउँमा भनियो पनि, तपाईंहरूको कुन कुरा पत्याउने ? सार्वजनिक रूपमा र जनताको बीचमा गरेको बहस पत्याउने कि ? तपाईंहरूले गरेको हस्ताक्षर पत्याउने ? यसमा निकै आश्चर्य लागेको छ । नेपालका सम्पादकहरूले आफ्नो सञ्चारमाध्यम, आफ्नो सम्पादकीय र आफ्नो सम्प्रेषणबाट होइन कि अभियन्ताको भूमिकामार्फत कहिले गोविन्द केसीको अनशन स्थलमा पुुगेर त कहिले संसदीय समितिले एक वर्ष लगाई छलफल सकेर पारित गरेको विधेयक फिर्ता लिन वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो द्विविधा देखाइरहनुभएको छ । यसमा सोध्न सकिन्छ– संसद्ले विधेयकबाट कानुन बनाउने प्रक्रिया के हो ? एक वर्ष अगाडि दर्ता भयो, त्यसमा प्रस्तावित सबै कुरा जस्ताको तस्तै पारित हुँदैनन् । ३६ वटा संशोधन सूूचना प्रविधि विधेयकमा समितिले पारित गर्दा स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा अझै सङ्गति नमिलेका, भाषा नमिलेका र स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने खालका कुनै कुरा छन् भने तिनलाई नियतसँग जोडेर होहल्ला गर्नु आवश्यकै छैन । प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारको त्यस्तोे नियत छँदा पनि छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने ढङ्गको कुनै सोचाइ वा विषय यहाँ छैन ।
हामी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास, बहुुलवादी खुुला समाज, जनताको जनादेश, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन आदि मूूल्यमान्यताका हिमायती कम्युुनिस्ट हौँ । यिनै स्पष्ट मूूल्यमान्यताका साथ लोकप्रिय जनमत र जनादेशमार्फत सरकारमा आएका हौँ । अनि विधेयकबाट कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सम्पादकहरू संसद्को विशेषाधिकारभन्दा माथि र विशेषजस्तो हुन खोज्नु पनि उचित हुँदैन । यसमा स्पस्ट हुनुपर्छ, उहाँहरूको सरोकार, उहाँहरूका अन्तत्र्रिmया र बहस हेरिएको छ, सुनिएको छ, वक्तव्य पनि जानकारीमा राखेरै तथ्यसहित स्पष्ट भनिएको छ । त्यसमा अरू कानुनसँग, संविधानको मूूल्य मान्यता, मर्म र भावनासँग सङ्गति नमिलेका कुरा त सरकारले चाहेर पनि अगाडि बढ्दैनन् । सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल गर्दा र अरू कुरा हुँदा पनि यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी अथवा खुला समाजलाई कुनै ढङ्गले नियन्त्रण गर्न अथवा कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्टले तथाकथित तानाशाहीको आधार बनाउने हिसाबले आएको होइन र त्यसकिसिमको कुनै काम किमार्थ हुन्न । यो संसदीय प्रक्रिया वा अभ्यासबाट अगाडि बढेको छ । कानुन बनाउने र सार्वभौम जनताको सार्वभमौसत्ताको प्रयोग हुने माध्यम र स्थल त संसद् नै हो । त्यहाँबाट बनाइने कानुनका सन्दर्भमा कमीकमजोरी हुँदा त प्रमाणीकरणको तहमा जाँदाखेरि पनि भाषिक कारणले असङ्गति छ, अधिकारका हिसाबले कुनै त्यस्तो समस्या छ भने सच्चिन्छ र सच्याइन्छ । कानुन बनिसकेपछि पनि समयानुकूल संशोधनको विकल्प हुन्छ । जहाँसम्म सजायको सन्दर्भमा कति वर्ष र कति लाखसम्म सजाय ? दण्डका व्यवस्थामा पनि सङ्गति नमिलेका कुरा छन् वा अरू कानुनसँग बाझिएका प्रावधान छन् भने ती सच्चिन्छन् र सच्चाएरै अन्तिममा पारित गरिन्छन् । जस्तो विज्ञापन ऐन पारित भयो । आज विज्ञापन ऐनले यति राम्रो व्यवस्था गरेको छ, जस्तो कि क्लिन फिडको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबारेमा कुनै सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीय त लेखेनन् । यस विधेयकलाई पनि पारित गर्ने बिन्दुसम्म कुनै गुनासा बाँकी रहँदैनन् । एकवर्ष अगाडिदेखि छलफलको जुन प्रक्रिया चल्यो, सम्पादकहरूले अलिक ढिलो थाहा पाउनुभयो तर यो संसद्को प्रक्रियामा छ, त्यहाँ सांसदहरूले विशेषज्ञहरूका र सम्पादकहरूका पनि रायसुुझाव सबै सुन्नेगरी छलफल भएको छ । अन्तिममा यो सबैलाई मान्य हुने हिसाबले कानुन बन्छ । यसलाई नियतसँग जोडेर सरकारले कथित अधिनायकवाद लागू गर्ने भयो, रुन पनि नदिने, हाँस्न पनि नदिने परिस्थिति बनाउने भयो भन्नेगरी बहकिएर त्यतातिर जानु आवश्यक छैन । अन्ततः विद्यमान चरित्रहत्या, गालीगलौज र हैरानीहरूलाई रोकेर सभ्य समाज निर्माण त गर्नैपर्छ । यो भाषणले भन्दा पनि कानुनको व्यवस्थाले निर्माण हुन्छ । निरन्तर गालीगलौज सभ्य समाजका निम्ति शोभनीय नमानिने हुनाले नै त्यसमा कुनै दमन, थिचोमिचो, नियन्त्रण होइन कि प्रष्ट कानुनी प्रबन्ध गरेर सभ्य समाज निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ । यसढङ्गले सभ्य समाजमा रूपान्तरण गर्ने कोसिसअन्तर्गत नै नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । यसमा सजाय बढी भयो भने घटाउने, कमी भएको ठाउँ छ भने कहीँ त बढाउन पनि सकिन्छ । खासमा सल्लाहले नै यस्ता विषय टुङ्ग्याउने हो ।
नेपालका सबै मिडियालाई त एउटै कोटीमा, उस्तै र जिम्मेवार भन्न सकिँदैन तर अहिले अत्यावश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सम्पादकहरू पनि जानैपर्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया हरेकका लागि निर्धारित र स्पष्ट छ । त्यसमा जानेभन्दा समाजमा हामी अलिक विशेष हौँ भन्नेजस्तो व्यवहार र प्रस्तुति सम्पादकहरूका तर्फबाट हुनुचाहिँ ठीक छैन । हिजो लड्दा हामी सडकमा सँगै थियौँ । अलिक संवेदनशील ढंगले आएका टीकाटिप्पणी र प्रतिक्रियाका आधारमा आवश्यक सुधार गर्ने कुरा हुन्छ । यसमा सञ्चारमन्त्री स्वयं गम्भीर हुनुभएको छ ।
एक दर्जन उपलब्धि
वर्तमान सरकारले आमसञ्चारको क्षेत्रमा युगीन महŒवको काम गरेको छ । नयाँ कानुन तर्जुमादेखि दशकौँसम्म बहसमा मात्र सीमित विषयको अहिले व्यावहारिक समाधानको ढोका खोलिएको छ । जस्तोः
सञ्चार क्षेत्रमा २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८÷०४९ सालमा बनेका कानुनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सीमाभित्र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमको विकासलाई कानुनी प्रबन्ध र संरक्षण प्रदान गरेका थिए । २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा तथा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि तदनुरूप सञ्चारक्षेत्रलाई अत्यावश्यक कानुनी संरक्षण, प्रबन्ध र आधार प्रदान गर्नु जरुरी थियो । बितेका २ वर्षमा यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
विभिन्न महŒवपूर्ण कानुन बनेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखापर्ने समस्यालाई समाधान गर्नेगरी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आधुनिक लोकतन्त्र, विधिको शासन, खुला समाज, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तजस्ता मूल्य मान्यता र मर्ममा आधारित भई निर्माण भइसकेका र निर्माणको क्रममा रहेका नयाँ कानुन र नियमले संविधानको प्रयोग र अधिकारको व्यावहारिक अभ्यासमा सहजता प्रदान गर्नेछन् । यस्ता कानुनी प्रबन्ध संविधान बमोजिम हुने र कुनै हिसाबले पनि प्रतिकूल हुन नसक्ने तथ्य निर्विवाद छ । कथं यस्ता कानुनी प्रबन्ध संविधानसँग बाझिए भने संविधान बमोजिम नै ‘अल्ट्रा भाइरस’को अधिकार सर्वाेच्च अदालतमा निहित छ । यसर्थ संविधानबमोजिम निर्माण भइरहेका कानुनका बारेमा अनावश्यक बहस, नियतमा शङ्का र कथित अधिनायकवादको अभ्यास हुन थालेको भन्ने परिचर्चा अनुचित छ । सरकार खुला समाजलाई अझ विस्तार गर्नेगरी संविधान बमोजिम कानुनी प्रबन्ध मिलाउन लागिपरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी २४ हजार ५ सय पु¥याइएको छ । यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ र तलब भुक्तानीको विवरण अनिवार्य गरी परिचयपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पत्रकार कल्याण कोषमा पाँच करोेड ३४ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ । यसबाट आम पत्रकारको हकहित, उपचार र अत्यावश्यक दैनन्दिन कार्य गर्न सहज भएको छ ।
विज्ञापन ऐन २०७६ प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यसले विज्ञापन बोर्ड गठन, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन, साना मिडियालाई प्रत्यक्ष लाभ, विज्ञापनरहित प्रसारण सेवा (क्लिन फिड)को कार्यान्वयन, होर्डिङ् बोर्ड प्रयोगको विद्यमान स्थिति अन्त्य गर्नेजस्ता प्रावधान समेटेको छ । आमसञ्चारका माध्यममा नै विज्ञापन गर्न अनिवार्य गरिएको तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यम प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने यस्ता व्यवस्थाबाट सबल मिडिया उद्योगको विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यसले नियमनकारी निकायका रूपमा बदलिँदो परिवेशमा मिडिया काउन्सिलको औचित्यलाई आत्मसात् गरेको छ । सञ्चारमाध्यमद्वारा पीडितहरूले काउन्सिलमा मेलमिलाप तथा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावदेन गरी कानुनी उपचारमार्फत क्षतिपूर्ति र सजायका लागि प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्ने ढोका खुलेको छ । पाठक नै सम्पादक हुने ‘एम्बुड्सम्यान’ प्रणालीको अभ्यासमा जोड दिइएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । यसमा कतिपय सजाय र जरिवानाका विषयमा बहस जारी छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने अवस्थासम्म यस्तो बहसलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउने तथा निर्विवाद रूपमा विधेयक आजको आवश्यकतालाई बोध गरी कानुनी प्रबन्धमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, गालीगलौज, निरन्तर हैरानी लगायत व्यक्ति र संस्थाको प्रतिष्ठा विपरीत आपराधिक प्रहारलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न यस कानुनले गुणात्मक योगदान गर्नेछ । अपराध गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्थाले सूचना प्रविधि र साइबर कानुन दुरुपयोगको समेत विद्यमान अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन छापा माध्यममा १५ प्रतिशत र रेडियो प्रसारणमा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भू–उपग्रह नीति बनेको छ । चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिसको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका सञ्चारमाध्यमका बीचमा स्पष्ट भिन्नताको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थामा जोड दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको छ ।
सुरक्षित मुद्रणका निम्ति सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाट नेपाली नोट, चेकबूक र पासपोर्टसमेतको छपाइ देशभित्रै सम्भव हुने आधार बनेको छ ।
पाँच वर्षभित्र सिङ्गो नेपाल डिजिटल नेपाल हुनेछ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तार भएको छ ।
नुनदेखि सुनसम्म हुलाक सेवामार्फत प्राप्त गर्नेगरी हुलाक कानुनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
