चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, असोज १२ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबीच स्वास्थ्य सङ्कट र बेरोजगारी झेल्दै झन्डै छ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक भारतबाट नेपाल भित्रिएका छन् ।
विभिन्न नाकाबाट भित्रिएकामध्ये ३० प्रतिशत महिला छन् । उनीहरू आफ्नो गर्भका अनि काखमा रहेका शिशुसहित घण्टौँ हिँडेर स्वदेश भित्रिए ।
पर्पल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘विपद्मा महिला अधिकार र राष्ट्रिय महिला आयोग’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा अधिकारकर्मी जवन्ती पौडेलले रोजगारी गुमेपछि यति बेला ती महिला नेपालका सुदूरपश्चिममा कुपोषण झेल्दै बस्नु परेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तेस्रो मुलुकका खाडी क्षेत्रमा काम गर्न गएका महिलाको अवस्था झनै नाजुक छ । विदेशमै जबरजस्ती करणीमा परेर धेरै महिला गर्भवती र भर्खर जन्मेका शिशु बोकेकै अवस्थामा स्वदेश फर्केका छन् । विदेशमा रहेका पनि जबरजस्ती कामबाट निकालिएपछि नेपाल फर्केका हुन् ।
नेपालभित्रै केही दिनअघि सुदूरपश्चिममा १२ वर्षकी सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या गरियो । तराईमा १० वर्षे बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । दलित महिला र बालबालिकाले समाजमा दोहोरो–तेहेरो हिंसा खेप्नु परेको दलित महिला महासङ्घका महासचिव रेणु सिजापतीले सुनाउनुभयो । अहिलेसम्म १२ जना बालबालिका बलात्कृत र तिनको बलात्कारपछि हत्या भएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक र रोजगारी गुमेको अवस्थामा बालविवाह बढेको छ । कोभिडको समयमा ५० भन्दा बढी घटना सामाजिक विभेदकै कारण भएको ठहर उहाँको छ ।
आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ सीमान्तकृत समुदायमा भोकमरी लागेको तथा अपाङ्गता भएका महिलामाथि भएका जघन्य हिंसासमेत मेलमिलापमै टुङ्ग्याउने गतिविधिले न्यायको पहुँचमा उसको अधिकारलाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीका अनुसार अछाममा २० जना महिलाले आत्महत्या गरेको घटना बाहिर आएको छ । “महिलाले आत्महत्या त्यसै गर्दैनन्, त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जितराम लामाले महिला हिंसा बढ्दो रहेकाले आयोगका पदाधिकारी पूर्णतामा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सिड कमिटीका अध्यक्ष वन्दना राणाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा महिला आयोगको स्थापनालाई महŒवपूर्ण रूपमा
लिइएको छ ।
छिट्टै पदपूर्ति हुन्छ : मन्त्री गुरुङ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला आयोगमा छिट्टै पद पूर्ति हुने बताउनुभएको छ । उहाँले अधिकारकर्मी र सहभागीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“दशैँअघि नै आयोगका पदाधिकारीले पूर्णता पाउँछ भन्नेमा विश्वास राखौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय इमानदारीपूर्वक काममा लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले सरकार एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले समन्वय गरेर गए जस्तोसुकै महामारीको सामना गर्न सक्ने
दाबी गर्नुभयो ।
