चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । दलीय राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउन समस्या भए पनि सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता प्रत्यक्ष रूपमै कार्यान्वयनमा छ । वि.सं. २०४९ सालमा वन ऐन आयो । लगत्तै २०५२ मा नियमावली आएसँगै सामुदायिक वन हस्तान्तरण भए । महिला सहभागितालाई जोड दिँदै सामुदायिक वन गठन तीव्र भयो । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि फेरि मौलायो । २०६५ सालमा निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितालाई औपचारिक रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अध्यक्ष भारती पाठकका अनुसार छुट्टै सङ्घर्षले स्थापित गरेका धेरै महिला सामुदायिक वनसँग जोडिएका छन् । हाल २२ हजार ४१५ बढी सामुदायिक वनमध्ये झन्डै एक हजार एक सयवटा महिलाले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने, संरक्षण गर्ने र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुमा वनमा सक्रिय नेपाली महिलाको भूमिका अतुलनीय रहेको विश्वमञ्चले नै स्वीकार गरेको छ, त्यसमा गर्व लाग्छ ।” उहाँका अनुसार नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै लागि एउटा विश्वविद्यालय हो । जससँग दिगो स्रोत, साधन र अनेक सम्भावना छ । महिलाको हातमा आम्दानीको स्रोत पु¥याउन सकिने बाटो सामुदायिक वनले नै सरकारलाई देखाएको हो । वनमा सञ्चित कार्बनबाट विदेशी मुद्रा देश भिœयाउँछन् । गाउँको विकास र समृद्धिमा वनको सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
चितवनको चेलीबेटी सामुदायिक वनकी अध्यक्ष रहिसक्नुभएकी छमिकुमारी रानामगर आफूले जन्माएको सन्तानजस्तै वनको हरेक पोथ्रापोथ्रीलाई माया गर्नुहुन्छ ।
चोरी–तस्करीको गिरोह समात्न आधा रातमा महिला बत्तीको उज्यालो पछ्याउँदै धाउँछन् । गाउँमा घाँसखेती, पशुपालन गर्न थालेपछि महिलाका हातमा आम्दानी बढेको छ । पहिले एउटा खसी तीन वर्षमा बेच्नेहरू अहिले एकै वर्षमा ४० किलोसम्मको खसी बेच्न थालेको स्थानीय जगकुमारी थापा बताउनुहुन्छ । गाउँमा कबुलियती वन मात्र ११ वटा छ । जसमा डालेघाँस, आँप, कटहरजस्ता घाँस र फलफूल लगाइएको छ ।
नवलपरासीको अमलटारी सामुदायिक वनसँग आबद्ध थारू समुदायले वनसँग पर्यटनलाई जोडेर संरक्षण र आयआर्जनसँगै गरेका छन् । गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटकलाई वनका गैँडा र वन्यजन्तु देखाउँछन् । वनकी सदस्य जमुना चौधरी भन्नुहुन्छ, “हिउँदमा त पर्यटक धेरै नै आउँछन्, खान पनि फुर्सद हुन्न हामीलाई ।”
