चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै वन संरक्षण गरेबापत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएपछि सरकारले कार्यान्वयन अगाडि बढाएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व बैङ्कबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले वन संरक्षण गरेर कार्बन सञ्चित गरेबापत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको हो । नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने पाँचौँ मुलुक हो । विश्वमा भने नेपाल बाह्राँै मुलुक हो ।
विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ । त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपालजस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कारबापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको हो । सोहीअनुसार विश्व बैङ्कमार्फत यो रकम नेपाल भित्रन लागेको हो ।
यसका लागि नेपालले ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड वन क्षेत्रमार्फत सञ्चित गर्नुका साथै दैनिक उपभोगका वस्तुमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने रणनीति लिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्बन सञ्चिति योजना सन् २०२१ र सन् २०२४ सम्म गरेपछि नेपालले दुवै पटक सम्झौताअनुसारको रकम पाउनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले त्यसै यो रकम पाउँदैन, एक त तोकेको काम गर्नुपर्छ अर्को आफ्नो वनमा कार्बन सञ्चित रहेको परिणाम देखाउनुपर्छ ।” नेपालको ४५ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको समग्र वनको कार्बन सञ्चितिको आधारमा नेपालले लाभ रकम पाउने छ । जसअनुसार सरकारबाट संरक्षित वन, सामुदायिक वन, निजी तथा कबुलियती वन सबै लाभको हकदार रहने छन् ।
सम्झौताअनुसार नेपालले सातवटा काम सफलतापूर्वक गर्नुपर्ने रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख बुद्धि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्झौताको पहिलो बुँदामा नेपालमा रहेको २२ हजार ४१५ सामुदायिक वनलाई सुधारिएको वन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार तराई क्षेत्रमा मासिँदै गएको राष्ट्रिय वनको दुई लाख हेक्टर वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो बुँदामा निजी वन प्रवद्र्धन गर्दै सन् २०२८ सम्म ३० हजार हेक्टर पु¥याउनुपर्नेछ । चौथो सर्तअनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्दै कार्बन उत्सर्जनलाई बढावा दिनुपर्नेछ । जसका लागि नेपालले सुधारिएको चुलो र बायो ग्यासलाई ६० हजार घरधुरीमा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
पाँचाँै सर्त कबुलियती वन विकास गर्दै १२ हजार हेक्टर पु¥याउनुपर्ने रहेको छ । छैटौँ सर्तअनुसार पूर्वाधार विकासका क्रममा भइरहेको अत्यधिक वन क्षेत्रको दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि वातावरणमैत्री विकास र विवेकपूर्ण रुख कटानलाई विकासका पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जोड दिनुपर्नेछ । यसबाट नेपालले नौ हजार हेक्टर वन क्षेत्र जोगाउने लक्ष्य लिएको छ ।
साताँै सर्तअनुसार हाल कायम रहेका संरक्षण क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिँदै वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसँगै वन घनत्व बढाउनुपर्नेछ । यसरी यी सबै काम कुशलतापूर्वक गरेको खण्डमा नेपालले हाल सम्झौताअनुसार पाउने रकम वा त्योभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन पाउने पौडेल सुनाउनुहुन्छ । नतिजामा आधारित लाभ भएकाले नेपालको सामु यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य चुनौती छ ।
पहिलो चरणमा सन् २०१८ को २१ डिसेम्बरदेखि यताको अवधिको कार्बन सञ्चितिको आधारमा साढे तीन वर्षको सञ्चितिको माप यसै वर्ष लिइनेछ । जसका लागि वन मन्त्रालय र रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तयारी थालिसकेको केन्द्र प्रमुख बुद्धि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा जति बढी कार्बन सञ्चित भएको माप आउँछ त्यही आधारमा नेपालले लाभ रकमको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेछ ।
अर्को पटक सन् २०२४ मा तीन वर्षको कार्बन सञ्चितिको अवस्थाको मापन र विश्लेषण दुवै गरिनेछ । त्यसपछि जति बढेको सोहीअनुसारको दोस्रो किस्ताको लाभ रकम नेपालले पाउनेछ । यसका लागि नेपालले सन् २०१८ को जुन महिनामा नै कार्बन इमिसन एडप्सन प्रोग्राम डकुमेन्ट तयार गरिरहेको छ । नेपालमा हालको सम्झौताको अवधिसम्म पुग्नका लागि केही वर्षअघि मन्त्रालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलगायत विभिन्न संस्थाको संयुक्त पहलमा चितवन, दोलखा र गोरखामा नमुना परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
