लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, चैत ९ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । विश्व जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च)का अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त माग गरिएको हो ।
संविधानको धारा ४० अन्तर्गतका सातवटा उपदफामा भएका व्यवस्था समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, दलितलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति, भूमिहीन दलितलाई भूमि, आवासविहीनलाई आवास र दलितका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनेलगायतका हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको दाबी दलित आन्दोलनको छ ।
पूर्वप्र्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राप्त अधिकार लिने र थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दिवसका अवसरमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनका माध्यमबाट उत्पीडितहरूको हक अधिकार स्थापित गर्दै जाने हो । दलित महिलाका लागि विशेष अधिकार नै चाहिन्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सामाजिक अपराधका रूपमा स्वीकार गरिएको बताउनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विश्वकर्माले कानुनमा उल्लिखित दलितका हक अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । राष्टिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटना वृद्धि हुनु दुःखद रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपालको दलित आन्दोलनले विश्व जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आएको छ । २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदको विरोधमा शान्तिपूर्ण ¥यालीमा उपस्थित ६९ जना अश्वेत जातिका व्यक्तिलाई तत्कालीन गोरा जातिको सरकारले हत्या गरेको थियो । सोही घटनाको स्मरणमा सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २१ मार्चलाई विश्वभर जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सन् १९७१ मा पक्ष राष्ट्र भएको थियो ।
