चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले डढेलो र जनावरबाट आक्रमणबापत बीमा सुविधा पाउने भएका छन् ।
नेपालको नमुनाका रूपमा रहेको २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग आबद्ध रहेका डेढ करोड उपभोक्ताले बीमाको सुविधा पाउने भएका हुन्् । यो सङ्ख्या भनेको नेपालको कूल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा जनसङ्ख्या हो । यीमध्ये ११ सयवटा सामुदायिक वन महिलाको स्वामित्वमा रहेका छन् ।
वन संरक्षण गरेर विश्व र देशकै वातावरण संरक्षणमा टेवा पु-याएर योगदान दिइरहेका उपभोक्ताको जीवन रक्षा र उपचारका लागि बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बीमा कार्यक्रमले उपभोक्तालाई सुरक्षाको अनुभूतिसँगै घटना भइहालेमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । बीमा कार्यक्रमले उपभोक्तालाई वन संरक्षणमा थप एकजुट हुन ऊर्जा थपेको छ ।’’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र हरियो वन कार्यक्रमको संयुक्त पहलमा सञ्चालनमा रहेको बीमा परियोजनाअन्तर्गत देशका ७७ जिल्लामा विस्तारको क्रममा रहेको छ ।
बीमा कार्यक्रम २०७४ सालदेखि सुरु भए पनि बीमा र बिमकबीचको दूरी र अन्योलका कारण उपभोक्ताले राम्ररी लाभ लिन पाएका थिएनन् । तर २०७७ सालदेखि भने बीमा कार्यक्रमबाट लाभ लिने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक तुलसी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “वनमा लागेको डढलो निभाउने, गस्ती गर्ने र घाँस दाउरा व्यवस्थापनका क्रममा धेरै उपभोक्ताको जलेर र वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर मर्ने, अङ्गभङ्ग हुनेगरी घाइते हुने गरेका छन् ।” त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै खर्चले उपचार र कठिनाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पहिले थियो ।
वन्यजन्तुले मारेबापत सरकारले दिने राहतको प्रक्रिया लामो र ढिला हुँदा परिवारका सदस्यलाई तत्काल राहत दिन बीमा सुविधाले सघाउने अधिकारी बताउनुहुन्छ । अधिकारीका अनुसार सुरुवातमा प्रति सामुदायिक वन सात हजार ५०७ तीन रुपियाँ बराबरको वार्षिक बीमा रकम तिरेर १२ वटा जिल्लाका उपभोक्ताका लागि बीमा परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यो वर्ष उपभोक्ताले त्यति रुचि देखाएनन् । जसका कारण तनहुँ र कैलालीमा जनावरको आक्रमणमा परेका दुई जनाको मृत्यु भएको दाबी मात्र आयो । २०७५ सालमा गोरखामा डढेलोले एकजनाको मृत्यु भएकाले बीमा रकमका लागि दाबी प-यो । २०७६ मा एकजनाको पनि बीमा दाबी परेन । त्यही साल बीमा कार्यक्रम विस्तार गरेर २५ जिल्लामा पु-याइयो । यसो गर्न प्रति सामुदायिक वन बीमाङ्क रकम चार हजार पाँच सय रुपियाँ कायम गरियो ।
२०७७ सालदेखि भने ७७ जिल्लाका डेढ करोड उपभोक्तालाई बीमा सुविधा दिने प्रक्रिया सुरु भयो । जसको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पूरा हुनेछ । पहिले हरेक जिल्लाकै स्वामित्वका परियोजना सञ्चालन गरिए पनि अब महासङ्घले नै स्वामित्व ग्रहण गरेर दीर्घकालसम्म बीमा सुविधा दिनेगरी बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो । अहिले प्रभु इन्स्योरेन्समार्फत हरेक सामुदायिक वनका उपभोक्ताको बीमा गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।
२०७७ र २०७८ सालको सुरुवातसम्म डढेलोका कारण १० जना उपभोक्ताको ज्यान गएकाले सोहीअनुसार बीमा रकम दाबी परेको छ ।
