सविता शर्मा
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत बस्तीको समस्या समाधान गरेर मात्र भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको विषयलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अन्य जिल्लामा भन्दा अलि बढी समय लाग्ने स्थिति देखिएको छ ।
स्थानीय तहले परम्परागत बस्तीको समस्या पहिला सम्बोधन गर्न चाहेकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन केही ढिलो हुने देखिएको छ । परम्परागत बस्तीका कतिपय बासिन्दासँग उपभोग गरिरहेको जमिनको पुर्जा नभएको, जग्गाको नापी नभएको लगायतका समस्या रहेको जनाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीले उपत्यका मेयर फोरमसँग छलफल गर्दा स्थानीयको पुरानो समस्या यथावत रहेको अवस्थामा अव्यवस्थित र सुकुम्बासीका मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकिने सुझाव दिएको बताउनुभयो । उपत्यकामा बेनिस्सा, स्वबासी, ब्लक नापीलगायतका समस्या छन् । लामो समयदेखि बसेका कतिपय स्थानीयको जग्गा नापी भएको छैन । वर्षौंदेखि बसिरहेकासँग बेनिस्साको समस्या छ । त्यसैगरी ब्लकमा मात्र नापी भएको अवस्था छ । भित्री बजारमा ब्लक नापी मात्र भएकाले व्यक्ति÷व्यक्तिले पुर्जा पाउन नसकेको अवस्था छ ।
राजमार्ग, विश्वविद्यालयलगायतका निर्माण गर्दा बस्तीहरू सारेर अर्को ठाउँमा राखिए पनि उनीहरूलाई निस्सा दिइएको थिएन । वर्षौंदेखि बसे पनि उनीहरू पुर्जाविहीन छन् । कीर्तिपुर बजार क्षेत्र, साँखु, भक्तपुरलगायत विभिन्न ठाउँमा यस्ता समस्या छन् ।
आयोगले सहरी क्षेत्र र उपत्यकाका सन्दर्भमा केही फरक तरिकाले समस्याको सम्बोधन गर्ने सोच बनाएको छ । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको उपलब्धता कम भएको हुँदा अन्य विकल्पसहित अगाडि बढ्न खोजिएको छ । आयोगका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, “यहाँ जग्गा प्रशस्त नभएको हुँदा वैकल्पिक ढङ्गले केही सोच्नुपर्छ भन्ने छ । सानो सानो ठाउँमा मानिस बसेका छन् । त्यहाँ पुर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । खोलाको किनारमा दिन मिल्दैन । काठमाडाँैंमा सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । ”
भूमिहीन सुकुम्बासीको संस्था नेपाल महिला एकता समाजका अध्यक्ष विमला तामाङले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकालाई उनीहरूको भावना बुझेर त्यही पालिकाभित्र स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्य जिल्लामा आयोगले लगत सङ्कलनको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरसँग यस कामका लागि समझदारी गर्न बाँकी छ । आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले ललितपुर महानगरसँग समझदारी गरिसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडाँैं उपत्यकामा मात्रै ५६ वटा भूमिहीन अव्यवस्थित र भूमिहीन सुकुम्बासीका बस्ती छन् । अधिकांश यस्ता बस्ती नदी र खोला किनारमा छन् । उहाँले भन्नुभयो, “लगत लिए पनि व्यवस्थापन त्यहाँ नहुन सक्छ । ” उहाँले सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
