नारद गौतम
सन् १९४२ को ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा गिरफ्तार भएर तीन वर्ष हजारीबाग जेलमा बिताउनुभएका बीपी कोइरालाको रिहाइको माग गर्दै विरोधका आवाज उठे । भारत स्वतन्त्र हुनु केही महिनाअघि सन् १९४६ को अक्टोबर ४ मा नेपालको निरङ्कुश राणा शासन समाप्त पारी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने उपयुक्त मौका आइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष बीपीको थियो । त्यसैले पटनाबाट बीपीले नेपालका जागरुक जनतालाई एकढिक्का भई सङ्घर्ष गर्न आह्वान गरेको वक्तव्य आयो । यसले जागरुक नेपाली युवामा नयाँ जोश पैदा गरायो । आफ्नो आह्वानलाई कार्यान्वयन गर्न बीपीले भारतका विभिन्न क्षेत्रमा बसेका प्रवासी नेपालीसँग भेटेर राणाविरोधी आन्दोलनको जग बसाल्नुभयो ।
यता नेपालमा प्रजा परिषद् काण्डमा आजीवन काराबासको सजाय पाएपछि सदर जेलबाट फरार हुनुभएका गणेशमान सिंह (तत्कालीन नाम कृष्णमान)सँग कोलकातामा बीपीको भेट भयो । दुवैको उद्देश्य एउटै थियो– नेपालको जहानीयाँ राणाशाहीलाई फालेर नागरिक शासनको सुरुवात गर्ने । वि.सं. २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकातामा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापनाका लागि आयोजित सम्मेलनले नेपालको जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आयार्यलाई सर्वसम्मत रूपमा पार्टीको सभापति चुन्यो । बीपी कार्यवाहक सभापति हुनुभयो ।
भारतमा रहेका नेपालीहरू राणाशाहीविरुद्ध एकजुट हुँदै गर्दा सन् १९४७ मार्च ४ देखि विराटनगरमा मजदुर हडताल सुरु भयो । विशाल जुलुस निस्कन थाले । राष्ट्रिय काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति बीपी पनि विराटनगरमा आएर मजदुर आन्दोलनमा सहभागी भएपछि आन्दोलनले नयाँ रूप लियो । मजदुरले त्यहाँ कार्यरत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो नेता छाने । राणाशाहीको धडपकड तीव्र बनाउने र बीपीसहितका नेताहरू पक्राउ परे तर आन्दोलन रोकिएन । बीपीकी आमा दिव्या कोइरालाले मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व सम्हालेको घटना सार्वजनिक भयो ।
नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस
राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भने कठोर निरङ्कुुश राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखा परे । राणा शासनको विरोधमा सङ्गठित भएर देशभरि ठूलो हलचल ल्याउन सफल राष्ट्रिय काँग्रेस दुई समूहमा विभाजित थियो । नयाँ सङ्गठन तयार गरेर वा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको दुई समूहलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा सुवर्णशमशेर राणा, महावीरशमशेर राणा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्रविक्रम शाह र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय थिए । यिनै पाँच जनाको प्रयासले २००५ साल साउन १ गते कोलकातामा नेपालीको भेला डाक्यो र एउटा स्टेरिङ कमिटी बनायो । यसले आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै लग्यो । अन्ततः वि.सं. २००५ पुस १५ गते प्रथम अधिवेशन बोलायो ।
सम्मेलनले सर्वसम्मतिले महेन्द्रविक्रम शाह सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्याय महामन्त्री, राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय कोषाध्यक्ष र प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहायक महामन्त्रीको पदमा चयन ग¥यो । त्यसका सदस्यमा सुवर्णशमशेर राणा, महावीरशमशेर राणा, सुन्दरराज चालिसे, लक्ष्मीदत्त उपाध्याय, भीमभक्तमान सिंह बस्नेत, आर.बी. महतराज, माया शाह र बाबुलाल मोक्तान चयन भए । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको ‘श्री ५ महाराजाधिराजको मुक्ति र नेपालमा जनराज्यको स्थापना गर्नु’ थियो ।
नेपाली काँग्रेसको उदय
दुवै पार्टीको उद्देश्य समान थियो–जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्य । नेता सुवर्णशमशेर धनी र उदार मनका हुनुुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना गर्न सुवर्णले २५ हजार रुपियाँ चन्दा दिएको ‘नेपाली काँग्रेसको इतिहास प्रारूप’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकका लेखक पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसका सभापति बीपी र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसका सभापति महेन्द्रविक्रम शाह दुवैले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो । जसको फलस्वरूप दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठक बस्यो । अन्ततः वि.सं. २००६ चैत १४ मा दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
दुवै पार्टीको संयुक्त अधिवेशन २००६ चैत २७ भारतको कोलकातामा सुरु भयो । तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनले एकीकृत पार्टीको नाम दुवै पार्टीको पूर्ण अस्तित्व झल्कने किसिमले राखिने, पार्टीको सभापति र झण्डा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको हुने, महामन्त्री र पार्टीको मुखपत्र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको हुने तय भयो । सोहीअनुसार ‘नेपाली काँग्रेस’को जन्म भएको हो । यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको एक ऐतिहासिक दिन थियो । नेपाली काँग्रेसको जन्मसँगै नेपाल रूपान्तरणको यात्रामा अगाडि बढ्यो ।
महाधिवेशनमा सभापति बीपीलाई बनाउने धेरैको मत रहे पनि बीपी आफैँले सभापति नबन्ने धारणा राखेपछि सूर्यप्रसाद उपाध्यायको प्रस्तावमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सभापति बनाइयो । कार्यसमितिमा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसका सभापति महेन्द्रविक्रम शाहलाई नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीमा राखियो । यीबाहेक अन्य आठ जना सदस्यमा दुवै पार्टीका चार–चार जना छानिने निर्णयअनुसार नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसतर्फबाट बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र दयाशङ्कर मुन्सी नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यमा छानिनुभयो । नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसका तर्फबाट सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीरशमशेर र कँुवरकल्लु सिंह सदस्य हुनुभयो । सुवर्णशमशेरले सशस्त्र सङ्घर्षका लागि लाखौँ झण्डा तयार पारेको देखेपछि बीपीको प्र्रस्तावमा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको झण्डालाई नै स्वीकार गरियो । जुन चारतारे झण्डा आज पनि कायमै छ । काँग्रेसले प्रयोग गर्दै आएको रुख चिह्न २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा चयन गरिएको हो ।
गौरवमय ७५ वर्षे यात्रा
काँग्रेसका दुईवटा शक्तिशाली निकाय छन्– महासमिति र महाधिवेशन । महाधिवेशनले विशेषगरी नेतृत्व चयन गर्नुका साथै महìवपूर्ण निर्णय लिने गर्दछ भने महासमिति बैठकले तत्कालीन साङ्गठनिक तथा राजनीतिक विषयमा नयाँ निर्णय लिने गरेको पाइन्छ । नेपाली काँग्रेसको इतिहास (राष्ट्रिय काँग्रेसको अवधिसमेत) ७५ वर्षभन्दा लामो छ । यसबीचमा भएका महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महासमिति बैठकले मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरेका छन् । महासमिति र सम्मेलनबाटै काँंग्रेसले राणा शासनको अन्त्य गर्नेदेखि २४० वर्ष लामो शाही राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नेसम्म उद्घोष गरेको थियो ।
पहिलो महाधिवेशनले राज्य स्थापनाको दैवी मान्यतालाई चुनौती दिँदै नेपाल र नेपाली जनताका सार्वभौम अधिकारको स्थापनाका लागि आफ्नो कर्तव्य नबुझ्ने राजा प्रजाको शत्रु हो भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् ग-यो । यसले देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अहिंसात्मक जनक्रान्ति गर्ने उद्देश्य राख्यो । सबै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आर्थिक अवस्थाका नेपाली यस संस्थाको सदस्य र पदाधिकारी हुन सक्ने व्यवस्था ग-यो । त्यतिबेला राजा त्रिभुवन नाम मात्रका राजा थिए । यस महाधिवेशनले जनआन्दोलनको स्वरूप अहिंसात्मक हुने, अहिंसात्मक लडाइँको सबैभन्दा ठूलो हतियार जनताको सङ्गठन भएकाले जनताका कार्यमा सहयोग गरेर जनजागरणमार्फत सङ्गठित र खुला संस्था बनाउने, देशमा नागरिक अधिकारको स्थापना गरी नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विधान परिषद् (संविधान सभा)ले देशको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्ने (संविधान बनाउने) विषयलाई अगाडि बढायो । राज्य स्थापनाको दैवी मान्यतालाई चुनौती दिँदै नेपाल र नेपाली जनताका सार्वभौम अधिकारको स्थापनाका लागि आफ्नो कर्तव्य नबुझ्ने राजा प्रजाको शत्रु हो भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् ग-यो ।
जनआन्दोलनको आवश्यकता, मर्म र उद्देश्यलाई व्यापक बनाउने क्रमसँगै संस्थालाई जीवन्त राख्न नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि बलिदान दिन चाहने युवालाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यका साथ काँग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन भारतको बिहार राज्यको दरभङ्गामा सम्पन्न भयो । चौथो महाधिवेशनले नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रथम युगान्तकारी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पूर्ण जनताको तागत बटुलेर एउटा अन्तिम आन्दोलन गरी स्वेच्छाचारी पारिवारिक शासनलाई उखेलेर फ्याँक्ने निश्चय ग¥यो । क्रान्तिपश्चात जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधानअनुसार शासनको सम्पूर्ण वागडोर जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा रहने, बालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउने छ । यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पनेछ । यस एकता महाधिवेशनले अहिंसात्मक रूपबाट परिवर्तनको सम्भावना नभएमा सशस्त्र क्रान्तिबाट भए पनि राणाशासनको अन्त्य गराई नेपालमा जनताको सरकार स्थापना गराउने अठोट ग¥यो । छैटौँ महाधिवेशनले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’लाई अङ्गीकार ग-यो ।
क्रान्तिको उद्घोष
काँग्रेसको २००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगनियाँमा भएको सम्मेलनले अहिंसात्मक आन्दोलनको रणनीतिलाई बदल्दै ‘काँग्रेस यो सम्मेलन छिट्टै हतियारबन्द क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्दछ’ भनी राणाशाहीविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिमा जाने निर्णय ग¥यो । सोही सम्मेलनले पार्टीको अध्यक्षमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सर्वसम्मत निर्वाचित गर्नुका साथै सशस्त्र क्रान्ति सञ्चालन गर्ने असीमित अधिकार सभापतिलाई नै प्रदान ग¥यो । त्यही निर्णयको जगमा क्रान्तिको सुरुवात भयो र २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुनुका साथै देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।
प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णय
काँग्रेसका नेता पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार २००९ साल भदौमा काठमाडौँमा भएको अर्को राजनीतिक सम्मेलनले आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पदबाट हटाउने अप्रिय निर्णय ग¥यो । १०४ वर्षको राणा शासनपछि पनि अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीमै निरन्तरता पाएका मोहनशमशेरलाई विस्थापित गर्दै कोइराला नेपालको पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २०१० साल पुस २७ र २८ गते नेपालगञ्जमा भएको सम्मेलनले नेपालभर आफ्नै मुद्रा चलनमा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैङ्कको स्थापना हुनुपर्ने, भारतसँग मित्रता कायम गर्दै सबै प्रकारका विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगिनुपर्नेजस्ता निर्णय ग-यो ।
राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते वैधानिक सभाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सो घोषणालाई उल्टाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट २०१४ सालमा संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । संसद्को चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने निर्णय गर्न २०१४ सालमा वीरगञ्जमा भएको महासमिति बैठकले ‘संसद्’को निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने निर्णय लियो ।
काँग्रेस महासमितिको बैठक २०१५ कात्तिकमा काठमाडौँस्थित सेतो दरबारमा बस्यो । सो बैठकले चुनावी रणनीति तय गर्नुका साथै कुन क्षेत्रबाट कसलाई उठाउने भन्ने छलफल ग-यो । पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ, त्यसलाई जिताएर पठाउनू भन्ने सन्देशसहित समग्र देशको अवस्थाको चुनावी मूल्याङ्कनसमेत बैठकमा गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन, पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीबाट पार्टीलाई सहयोग पुग्ने नदेखेपछि दुवै जनालाई महामन्त्री पदबाट हटाएर गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री बनाइयो । बीपीको नेतृत्वमा संसदीय निर्वाचनमा गएको काँग्रेसले दुईतिहाइ सिट जितेर बीपी कोइरालालाई प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनायो ।
२०३४ साल असोजमा भारतको पटनामा भएको सम्मेलनमा काँग्रेसका सभापति सुवर्णशमशेर राणाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी बीपी कोइरालालाई सुम्पिनुभयो । सम्मेलनले राजाको तानाशाही ‘कु’को विरुद्ध प्रतिकार गर्ने निर्णय ग-यो । त्यसलगत्तै कात्तिकमा बीपीले पार्टीको कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, महामन्त्रीद्वयमा परशुनारायण चौधरी र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जिम्मेवारी सुम्पेको इतिहास छ ।
प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना
२०४६ सालको परिवर्तनका लागि पनि काँग्रेसले सम्मेलनबाटै महìवपूर्ण निर्णय लिएको थियो । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको काठमाडौँको चाक्सीबारीस्थित निवासमा २०४६ सालको माघ ५–७ मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले २०४६ फागुन ७ गतेदेखि जनआन्दोलन गर्ने निर्णय लियो । फलस्वरूप २०४६ साल चैत २६ मा मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले छोटो समयमै संविधान ल्याएर देशलाई प्रजातन्त्रको बाटोमा अग्रसर गरायो ।
देशमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले चलाएको सशस्त्र सङ्घर्षले ठूलो हिंसा मच्चिनुुका साथै हजारौँ मानिस घरबाट विस्थापित भएका थिए । रक्तपातपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई शान्तिको मार्गमा ल्याउने अठोट काँग्रेसकै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत शान्ति बहाली भयो । काँग्रेसका सभापति एवं राष्ट्राध्यक्षको समेत अधिकार प्रयोग गरेका गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा बिनारक्तपात राजतन्त्र अन्त्य भई देशमा गणतन्त्रको उदय भयो । काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपति काँग्रेसकै पूर्वमहामन्त्री डा. रामवरण यादव हुुनुुहुुन्थ्यो ।
संविधान जारी भएपछि पहिलो सङ्घीय प्रणालीअनुसार तीनै तहको निर्वाचन काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न भई मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा अगाडि बढ्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, सङ्घीय प्रणालीअनुसार राजनीतिक दलमा प्रादेशिक अधिवेशन गराउने काँग्रेस पहिलो दल बन्यो ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि काँग्रेसले क्रान्ति मात्र गरेन, देशलाई आवश्यक पर्दा शान्तिको नायक पनि बन्न सफल भयो । अब देश दिगो शान्ति र समृद्धिको यात्रामा छ । काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको प्रचारात्मक नारा ‘उत्साह, एकता र रूपान्तरण’ छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन अब आउने अनुुभवी नेतृत्वले देशभर उत्साह जगाउने छ, पार्टीमा बलियो एकता गर्नेछ । त्यति मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासलार्ई अझ बलियो बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको अगुवाइ गर्नेछ ।
