काठमाडौँ, माघ २७ गते । सरकारले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाबलगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् ।
बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका ती अध्यादेश मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा पेस भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेमात्र बोलाइएको र विधेयकसमेत दर्ता नभएकाले प्रतिस्थापन हुने अवस्था छैन । छवटै अध्यादेश तेस्रो निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन सिफारिसको एक दिनअघि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्सिर १५ गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । रेल–वे अध्यादेश विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर जारी गरिएको थियो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार पेस भएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाले भने स्वीकृत गरेको थियो तर प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विधेयक नल्याएपछि निष्क्रिय भए ।
संविधानको धारा ११४ ले दुवै सदन बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले समयसीमाभित्र प्रतिस्थापन नआएका कारण अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुन लागेको बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, “अधिवेशन बसेको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर प्रतिस्थापन विधेयक आएको छैन । पेस भएको समयअनुसार बिहीबारसम्म अध्यादेश कायम रहने छन् त्यसपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । ”
