काठमाडौँ, चैत ३ गते । अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै अंश पूर्वपतितर्फका छोराछोरी वा अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा सरोकारवालासँगको परामर्शको क्रममा छ । अन्तिम मस्यौदा आयोगले चाँडै नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
आयोगले मौजुदा ऐनको दफा १०३ मा (क) खण्ड थप गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । अर्को विवाह गरेपछि नयाँ पतिबाट अंशको हक स्थापित हुने भन्दै पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव गरिएको हो । पूर्वपतितर्फ छोराछोरी नभएमा अंसियारले अंश फिर्ता लिन पाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । सगोलको सम्पत्ति लिएर छुट्टिएकी महिलालेसमेत अर्को विवाह गरेमा सो सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, “अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपति तर्फका छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पूर्वपति वा पतिका अंशियारले पाउनेछ ।”
यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा मूल ऐन दफा १७२ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । विवाह भएको पाँच वर्षपछि पनि जायजन्म नभएको चिकित्सकद्वारा प्रमाणित भएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने प्रस्ताव छ । यसअघि विवाह भएको १० वर्षसम्म जायजन्म नभएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने दिने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकले सो अवधिलाई पाँच वर्षमा घटाएको हो ।
यस्तै पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैतर्फका नातिनातिनालाई समान हक हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले छोरातर्फका सन्तानलाई मात्र उक्त अधिकार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।विधेयकले गुठीको सम्पत्ति नोक्सान हुनबाट रोक्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गुठीको सम्पत्ति कुनै किसिमले नोक्सानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई नगदमा परिवर्तन गरी व्यवस्थापन गर्नसकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्तै घरबहाल लिखतको रकमको सिलिङलाई पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मासिक एक लाख रुपियाँसम्मको भाडालाई सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
