logo
२०८१ मंसिर ८ शनिवार



ऊर्जाको भूराजनीति

विचार/दृष्टिकोण |


ऊर्जाको भूराजनीति


डा. रामहरि पौड्याल

विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ ले थिलथिलिएको विश्व अर्थव्यवस्था यतिखेर रुसले उसको छिमेकी युक्रेनमाथि दुई हप्तादेखि गर्दै आएको बर्बर आतङ्कको कालो बादलले मडारिएको छ । युद्धको विभिशिकाबाट आफूलाई बचाउन २० लाख युक्रेनीहरू छिमेकी देशमा शरण परेका छन् । भोका प्यासा मान्छेहरूको लाभा लस्करले सबैको मन रुवाएको छ । छिमेकी बेलारुसका अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोपछि पुटिन सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने युरोपेली राष्ट्रपति हुन् । सधैँ सत्तामा टासी रहने कहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा, कहिले राष्ट्रपतिका रूपमा निरन्तर रूपमा बसिरहन संविधान नै संशोधन गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्व राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात गरेका छन् । शीत युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका कमजोरीहरू सर्वत्र दृष्टिगोचर भएका छन् विश्वभरि । यस्ता कमजोरीमध्ये रुसी तेल र ग्यासमा अत्यधिक परनिर्भरताले युरोप र अमेरिकासम्म विस्तार भएको सुरक्षा चासो तीव्रतर रूपमा बढ्दो छ ।

रुसको अर्थतन्त्र ऊर्जामा धेरै निर्भर छ । यो साउदी अरेबिया र अमेरिकापछि संसारको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक हो । रुस आफूसँग भएको विशाल जीवाश्म इन्धनहरूको खानीले युरोप जर्मनी ४० प्रतिशत, इटाली २० प्रतिशत र फ्रान्स १८ प्रतिशतजस्ता ऊर्जाका ठूला उपभोक्ताहरूलाई प्रभाव पार्ने भूराजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य सबैलाई प्रष्ट छ । युरोप ग्यास आपूर्तिको लागि रुसमा धेरै निर्भर छ तर लगभग १५ युरोपेली देशहरूले युक्रेनी ग्यास पाइपलाइन कोरिडोरमार्फत ग्यास ट्रान्जिट गर्छन् । पुटिनको आक्रमणकारी नीतिविरुद्ध स्पष्ट अडान लिनका लागि ढिला गर्न‘हुँदैन युरोपका देशहरूले । यतिखेर पश्चिमलाई एकल ऊर्जा नीति चाहिएको छ जुन वातावरणीय रूपमा दिगो मात्र नभएर भूराजनीतिक रूपमा समेत दिगो र सन्तुलित होस् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको १५ प्रतिशत ऊर्जा रुसबाट आपूर्ति हुने देखिन्छ । यो विषम परिस्थितिमा यसमा रोक लगाउने दबाब बाइडन प्रशासनलाई परेको छ । यसले पुटिनलाई ठूलो सन्देश दिन सक्छ । यद्यपि यो दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकल्प होइन जसले सावधानीपूर्वक आवश्यकता र यथार्थवादलाई सन्तुलनमा राख्न सकोस् ।

नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य
विश्वले यतिखेर नवीकरणीय ऊर्जाको विराट महìवलाई बुझ्न र भविष्यमा फेरि दोहोरिन सक्ने यस किसिमका ऊर्जाका भूराजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई समयमै चिनेर त्यसैअनुसारको ऊर्जा नीति बनाउन र त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन ढिला भइसकेको सङ्केत हो यतिखेरको रुस युक्रेन युद्ध । भलै विश्व सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य बनाउने लक्ष्यतर्फ जुटिरहेको बताइए पनि त्यसका चुनौतीहरू सर्वत्र देखिन्छन् । नवीकरणीय ऊर्जा डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसन आजको एक्काइसौँ शताब्दीको माग हो जसले ऊर्जाको चरम परनिर्भरतालाई कम गर्नेछ । रुस जसले युरोपको समग्र ऊर्जाको ४० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति गर्दछ । यतिखेर यो अति परनिर्भरता आसन्न ऊर्जासङ्कट, ऊर्जा सुरक्षा युरोपीय महादेशकै ठूलो चुनौती बनेर खडा भएको छ ।

अर्कातिर युरोपेली सङ्घहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा पहिलेदेखि नै ठूलो लगानी गरिरहेको बताइए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अझै पनि राष्ट्रपति बाइडेनको ‘विल्ड ब्याक बेटर’ योजनामा हरित ऊर्जा कार्यक्रमहरूलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्दै र अझ बढी उपयोगी बनाउँदै कार्बन कर लागू गरेर युरोपीय मुलुकको नवीकरणीय ऊर्जामा देखिएको उत्साहपूर्ण उदाहरण पछ्याउने ठूलो अवसर यतिखेरको तनावले सिकाएको छ । तथापि तथ्य यो हो कि रुसको आक्रमणले विश्वका सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्रहरू परम्परागत जीवाश्म इन्धनहरू कटौती गर्ने लक्ष्यको नजिक आउनुअघि नै विश्वव्यापी शान्तिलाई खलल पारेको थियो ।

विश्वले जीवाश्म इन्धनको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यहरू निर्धारण गरिरहँदा संयुक्त राज्य अमेरिका र यस सहयोगीहरूले हामीले अझै पनि प्रयोग गर्ने ठूलो मात्राका तेल र प्राकृतिक ग्यास पश्चिमसँग राजनीतिक रूपमा मिल्ने आपूर्तिकर्ताबाट पर्याप्त रूपमा आउने कुराको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ ।

ऊर्जा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठूलो क्याटलिस्ट हो । त्यसैले यो युद्धकालीन समयमा रुसविरुद्ध बलियो राजनीतिक अडानका लागि विश्वका नेताहरूको आमसहमतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ । जसले यो विषम परिस्थितिमा बाँकी तेल र ग्यासको निर्यातका लागि अत्यधिक मूल्य बढाएर रुसलाई प्रत्यक्ष रूपमा बलियो बनाउन पनि सक्छ भन्ने टिप्पणीसमेत सुन्नमा आएको देखिन्छ । यद्यपि जर्मनीले रुसबाट नर्ड स्ट्रिमिं २ ग्यास पाइपलाइन जुन (१२३० किमि लामो पापलाइन परियोजना जसले १५१ घनमिटर ग्यास प्रतिदिन आपूर्ति गर्छ । यसको लागत ११.६ बिलियन डलर मिनिएको छ) निलम्बन गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अन्य देशबाट आपूर्ति गर्न सक्ने दुईवटा नयाँ तरल प्राकृतिक ग्यास टर्मिनलहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेर सही दिशामा कदम चालेको भनेर केही ऊर्जाविद्हरूले टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।

युरोपले पनि यस वर्ष आफ्नो भण्डार क्षमतालाई वृद्धि गरेर अभाव रोक्न इच्छुक र सक्षम बताएको छ । यसका लागि युरोपले थप काम गर्न‘पर्ने देखिन्छ जस्तै जर्मनीको अन्तिम तीन आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूको आयु बढाउने, अन्य ठाउँमा नयाँ निर्माण गर्ने, सम्भाव्य भूकम्पीय जोखिम बढे पनि नेदरल्यान्डका ग्यास क्षेत्रहरूमा उत्पादन बढाउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्यातका लागि ग्यास उत्पादन विस्तार गर्न‘पर्छ । वातावरणीय सुरक्षाहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब विश्वले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सुनिश्चतता गर्दै हाम्रो एक मात्र धर्ती पृथ्वीलाई वातावरणीय क्षतिबाट बचाउँदै कार्बन न्यूनीकरणको अभियानमा सफल पार्न मात्र नभईकन रुसका पुटिनलाई ऊर्जाको भूराजनीति माथिको ठूलो प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्न र छेक्न विश्व ऊर्जा नीति तयार गर्न आवश्यक छ । यो विश्व परिवेशबाट नेपालजस्ता साना मुलुकहरूले ठूलो पाठ सिक्न आवश्यक छ । 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?