सरकार सञ्चालनका दुई वर्ष पूरा, जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने सरकार

सम्माननीय सभामुख महोदय,

आजबाट मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात् दुईवर्ष पूरा गरेको छ । लामो समयसम्म ७÷८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदोरहेछ । तसर्थ मुलुकलाई स्थिरताको यस बाटोमा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा सहयोग पु¥याउनुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
गतसाल यसैगरी वर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ । कारणमा जान चाहन्नँ तर संसद् चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आपूmलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए÷गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ । यसपटक पनि मैले हिजो यस सम्मानित सदनमा मेरो सम्बोधनको कार्यक्रम तय भएको थियो तर राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको असामयिक र दुःखद निधनका कारण स्थगित भयो । म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । आज यस सम्मानित सदनमार्फत सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउन समय दिनुभएकोमा नवनिर्वाचित सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
गतवर्ष आजकै दिन मैले भनेको थिएँ– “यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौँ । आउँदा वर्ष उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछन् । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा ग¥यौँ है भन्नेछौँ । त्यतिबेला तपार्इं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।”यसो भनिरहँदा म, अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाको बारेमा देशवासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ । आफ्नै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताका बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ । कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रूपमा ‘केही लोक–रिभ्mयाइँका विषय र केही आपूmले गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ ।
मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालू यस दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधनमात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध एकैचोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने अर्कातिर जनतामा रहेको ‘तीव्रगतिको विकासका आकांक्षा’लाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दथ्यो । आज यस सम्मानित सदनसामु फेरि एकपटक दोहो¥याउने अनुमति चाहन्छु–वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको छ । हाम्रो सङ्घीयताले कार्यारम्भ गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा क्रमशः सङ्लिदै गएको छ । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्ने हो भने काममा प्रष्टता आएको छ । संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ । यस सन्दर्भमा एउटामात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरूप चल्नेगरी आफ्नो दल र पहिचानसमेत बदलेको छ । विद्रोह र विखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आपूmलाई उभ्याएको छ । एकवर्ष अघि मैले कानुनहरूको निर्माणलाई अर्को महìवपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको थिएँ । गतवर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका थिए । प्रमाणीकरण हुन बाँकी पाँच वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐन खारेज गरिएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र कानुन निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदैछ ।
पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडक÷सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिनँ । म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु– जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस् । बालपनको संरक्षण, युवावस्थामा रोजगारी र वृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाज–व्यवस्था होस् । म ठान्दछु, सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अर्थात् परिपूर्ण वा वास्तविक लोकतन्त्र हो । अखबारमा पढेथे, आम निर्वाचनताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइँदैन भन्दै भोट माग्नुभयो । अलि समय उहाँका समर्थकले त्यसैलाई दोहो¥याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो । एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र सङ्कुचनतिर’ भन्नुभयो । त्यसपछि लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी वर्षैभरि बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतीघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेयक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकको रूपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास ग¥यो । सोचौँ, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री÷सांसद र सरकारको थाप्लोमा फ्याँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा प¥यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद्, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ?
म यहाँ एउटा विषय छलफल गर्न वाञ्छित ठान्छु । यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हामीहरू सबै दशकौँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौँ । तीसवर्ष अघि हाम्रो मुलुकमा रहेको शासनप्रणाली र सत्ता हाम्रो थिएन । त्यसका विरुद्ध, त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सबैले धेरथोर रगत पसिना बगाएका छौँ । जेल, नेल, पारिवारिक विखण्डन र सर्वस्वहरणसमेत व्यहोरेका छौँ । त्यस सत्ताको समाप्ति र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौँ । अन्ततः आ–आफ्ना सहमति÷असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौँ ।
आजको ‘शासनप्रणाली’ स्थापना गरेका हौँ । यो ‘शासनप्रणाली’ तीन दशकअघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन ।सरकारको प्रश्न त आवधिक कुरा हो । राम्रो काम हुँदा जनताले राख्छन्– चित्त नबुझे मिति पुग्नासाथ फ्याँकिदिन्छन् । सरकारमा बसेका वा विपक्षमा रहेका हामीहरूको दायित्व यो नयाँ राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने हो । लोकतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचमा रहेकोे भेद हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ ।
सभामुख महोदय, यहीँनेर एउटा प्रश्नले अचेल मलाई हरदम पिरोलिरहन्छ– ‘हामी उमेरले र विधायकका रूपमा पाका भयौँ । तर व्यवहारमा चाहिँ किन अझै पाका हुन सकिरहेका छैनौँ ?’ गतवर्ष मैले भनेको थिएँ– “राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ ।” त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पटकपटक चर्चा गर्ने गरेको हुँ । आजको प्रश्न हुनसक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिनका लागि हाम्रा घोषणा, दुई वर्षका नीति÷कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि पिजन होलमा राख्न अनुमति चाहन्छु । यहाँ प्रगतिका केही पक्ष सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार
हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकको पङ्क्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत मात्र थियो । कुनै वर्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले तीन वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि छ । गतवर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । विगत तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ । स्मरण गर्न चाहन्छु, विगत २० वर्षमा हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहने प्रतिशत, जनसङ्ख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनेको सङ्ख्या, कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत थियो । सङ्ख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसङ्ख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान छ । अब हामी गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन नै गर्नेगरी अघि बढ्छौँ ।
मैले पहिले नै चर्चा गरिसको, प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि समान स्तरको छ । जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको छ । गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको छ । प्रत्येक तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तीमा एक प्रतिशतले वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६.५ देखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको वृद्धि स्वाभाविक रूपमा दुई देखि तीन प्रतिशतको बीचमा हुन्छ । यसको अर्थ हामीले श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । हाम्रो श्रमबजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ ।
श्रमबजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयले सङ्कलन गर्दैछ । विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्या क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । हामीले थाती रहेको पुरानो बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ होला, तर श्रमबजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौँ । उपलब्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेशा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एकप्रकारको शिक्षित÷साक्षर बेरोजगारको जमात पैदा हुन पुगेको छ । शिक्षित बेरोजगारलाई सीप र उद्यमशीलतासहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी छ । अब हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्दै स्वरोजगारी बढाउनु छ । मैले प्राविधिक शिक्षा र आम शिक्षाको अनुपात ७०ः३० हुनुपर्छ भनेर यसै कारणले पनि भन्ने गरेको हुँ ।
यस अवधिमा बैङ्कहरूका शाखा नौ हजार ३९४ पुगेका छन् । यसरी बैंकिङ सेवाको विस्तार, यस २ वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी आठ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू स्थापित हुँदैछन् । हामीले शुभारम्भ गरेको खोलौँ बैङ्क खाता एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थएिका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । यसलाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । एउटा भ्रमको खण्डन गर्ने अनुमति चाहन्छु– यस सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोच अघि बढाएको छ । दुइ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या बढेको छ ।
राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी लोकप्रिय काम गर्ने सामथ्र्य बढाउँदै लैजानसक्छ । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौँ । यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढङ्गले काम गर्ने प्रयास जारी छ । विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको छ । चालू वर्षमा मात्र झण्डै रु.दुई खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा रु. ३२३ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात चार प्रतिशतले घटेको छ । कुल व्यापारघाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरू देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ती देशसित ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।
कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर टे«ड स्टेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयातनिर्यात हुन थालेको छ । सिँचाइ सुविधामा विस्तार र कृषिमलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । दूधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अण्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ ।
कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कुल ३ हजार ६३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । तीन हजार ५७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३२५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । मैले सबै जिल्ला तुइनमुक्त भए भनिरहन आवश्यक देख्न छाडेको छु । ‘भएनन्, भएको छैन, होइन !’ जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरूलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यत्तिचाँहि उल्लेख गर्न चाहन्छु, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको सङ्ख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन ।

 बिजुलीको उपलब्धतासँगै युगमा परिवर्तन
जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झण्डै सय वर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कुल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौँ । अहिले विद्युत्को कुल जडित क्षमता एक हजार २८६.६१ मेगावाट पुगेको छ । यससँगै लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत् बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ । निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ । बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । २२.९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो÷दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य हुँदैछ ।
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको उत्पादित विद्युत् भारत र बङ्गलादेश तथा अरूतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातमाटे–दमौली– हेडौँडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महìवको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुङ्गा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महìव र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माणकार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।
यो दुई वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता जस्ता विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको छ । नेपालमा गरिबी अवश्य छ, तर भोकमरीको अन्त्य गरिएको छ । यहाँ अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।
पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘गफ गरेर हुन्छ, गर्छु होइन, गरेँ भन्नुप¥यो, काम गरेको देखिनुप¥यो नि– तथ्य खोइ ?’ भन्ने सुन्थेँ । अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक वर्षदेखि एउटा थेगोजस्तै– ‘अङ्क र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इण्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन’ के छ बुझ भन्ने जस्ता कुरा सुनिन थालेको छ । यस्ता तर्क सुन्दा बेलाबेलामा म, विस्मित हुने गर्छु । भनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ– ठीकै छ । ‘अङ्कमा होइन, अनुभूति नै सही– इण्डेक्स होइन, इम्प्रेसन’ कै कुरा गरौँ न त ! यो सरकार बन्नुअघि तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर हरेक हिउँदमा कोही न कोहीले जान गुमाउनैपथ्र्यो । विगत दुई वर्षयता जाडो वा शीतलहरबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । यो अङ्कका साथै अनुभूति पनि हो । भर्खरै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकारपक्षीय दलले सम्पूर्ण १८ सिट जिते । यसपछि अब सङ्घीय संसद्मा सरकारसँग एक्लै स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत कायम हुनपुगेको छ । कोहीले भन्नुहोला, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले नयाँ होइन विद्यमान पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई सही मापन नमान्ने हो भने उप–निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले त तथ्य बोल्छ होला नि ! सरकारतिरको नकारात्मक बुँदाबाट थालौँ– यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरले हारे, केही स्थानमा सरकारको विपक्षमा रहेका पनि विजयी भए । समग्रमा सिट र मतसङ्ख्यामा बढोत्तरी सरकारकै पक्षमा आयो । यो इम्प्रेसन हो र तथ्य पनि । तथ्यले भन्छ– सतर्कतापूर्वक जनताले सरकारकै पक्षमा भोट हाले । भयो ?

 अङ्क पनि बोल्छ र अनुभूति पनि
४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तोकिएको समयभित्रै पुनर्निर्माण गरिएको छ । जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको छ । धेरै ठाउँमा एयरपोर्टको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ र रात्रि सेवाहरू पनि अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक ३२ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र झण्डै ९२ हजार आन्तरिक उडान हुने गरेका छन् । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि । विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल – २०२०’ रिपोर्टका अनुसार महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि ।
विगत २४ वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको औपचारिक भ्रमणको समयमा मैले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्तरूपमा शिल्यान्यास गरेको १७ महिनामै सम्पन्न भयो । यो अङ्क र अनुभूति हो । सबै नेपालीको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेका छन् र सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ । यसले अङ्क पनि बोल्छ र अनुभूति पनि ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत गत दुई वर्षमा तीन लाख ७४ हजार निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३०० भन्दा बढी सरकारी भवन, दुई हजार ६०० भन्दा बढी विद्यालय भवन बनेका छन् । ३२५ पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको छ । यो अङ्क पनि हो, अनुभूति पनि । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आठ हजार आवास एकाई निर्माण गरिएका छन् । २०७५ चैत १७ गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८६९ घरको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसले हाम्रो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोधलाई स्पष्ट गरेको छ । यो जनताले आफ्नै पीडामा गरेको सबल सरकार हुनुको अर्थ र अनुभूति हो । विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत हुँदैछ, विद्यालय छाड्ने दर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्र्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको छ । यसले अङ्क पनि बोल्छ, अनुभूति पनि दिन्छ ।
मैले सत्ता सम्हालेको वर्षमा स्वास्थ्य बीमा जम्मा १५ जिल्लामा लागू भएको थियो । अहिले ४९ जिल्लाका २६ लाख १७ हजार ६७५ जना लाभान्वित हुनेगरी विस्तार भएको छ । अस्पतालहरूमा नौ हजार शैय्या उपलब्ध छन् । यसले अङ्क पनि बोल्छ र अनुभूति पनि दिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल यसै अवधिमा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाइको पहुँच छ । ८९ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच छ । यो दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लामा ४११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेसमा ढल निर्माण, सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो । योे अंक तथा अनुभूति दुवै हो । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुँदैछ । सङ्घीय संसद् भवन तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण आरम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको छ । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि ।

 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढ्यो
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढेको छ । अहिले विभिन्न आथ प्रकारका सामाजिक सहायताका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसबाट करिब एक करोड जनता समेटिएका छन् । यस अवधिमा श्रमिकको पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खुद ज्याला, महँगीको अनुपातभन्दा माथि भएकाले केही हदसम्म भवितव्यको सामना गर्न बचत गर्नसक्ने अवस्था छ । कुल जनसङ्ख्याको झण्डै १० प्रतिशत अर्थात् २८ लाखभन्दा बढीले कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा प्रारम्भ गरिएको छ । यस योजनामा सूचीकृत रोजगारदाताको सङ्ख्या १२ हजार १५५ र सूचीकृत श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ४८ हजार १०१ पुगेको छ । यही सङ्ख्यालाई लिएर ‘सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै थालेको यस योजनामा योगदानकर्ताको व्यापक अनिच्छा’ जस्ता प्रचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । आयकरको सिलिङका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न हालै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनका लागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा रु. तीन लाखबाट बढाई रु. पाँच लाख कायम गरेको छ । सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरूको भविष्यसँग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्ने यस युगान्तकारी कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस योजनाले काम गर्ने र काम गराउने दुवै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पु¥याउँछ । श्रम सम्बन्धलाई उद्यम÷व्यवसाय मैत्री बनाउँछ । तसर्थ सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुन म आह्वान गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,
मैले पटक÷पटक भन्ने गरेको छु– ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ गतवर्षको सम्बोधनका क्रममा मैले भनेको थिएँ– कसैले मेरो भनाइलाई भन्नका लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दैछ । दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न । कारबाही गर्ने÷नगर्ने फैसला लिइन्न ।
सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरू मुर्मुरिँदारहेछन् । यस्तो अवस्थामा ‘नीलवर्ण शृगाल कथा’ स्मृतिमा आउँदोरहेछ ! सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा होस् वा राजस्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको कार्यमा होस्, मैले पटकपटक खप्की खाएको छु । तस्करहरू समातिएपछि खोइ सुन भन्दै बुरुकबुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका दोषीहरूबाहेक अरू जेलमा नै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ । जङ्गल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ । मैले पहिले नै भनिसकेको छु– अङ्क र विवरणको लामो फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ । फेरि पनि यस सम्मानित सदनको जानकारीका लागि केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः

 विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ
यो दुई वर्षमा राजस्व चुहावट, विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारी एवं झुटा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने कसूरमा कर्मचारी तथा विभिन्न फर्मसहित ७९५ जनाविरुद्ध २६ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिन फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिराहाको २१ बिघा, सर्लाहीको २३४ बिघा र बर्दियाको ४६ बिघा जग्गा यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशूली–एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिन अघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाजीविरुद्ध मैले नै एउटा छानबिन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए÷सुनिए । ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुवै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैँ प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो ।
यस सन्दर्भमा केही साथीको भूमिका एउटा चिनियाँ लोककथासँग मिल्दो देखियो । लोककथाका अनुसार एकजना युवा ‘ड्रागन’ खुब मन पराउँथ्यो । उसले आफ्ना सबै सरसामान, लुगाफाटा र यहाँसम्म कि बिछ्यौनाको तन्ना र तकियामा पनि ड्रागनकै चित्र कुँद्यो । आफ्ना भक्तको प्रेमबाट प्रभावित भएर एकरात ड्रागन उसलाई दर्शन दिन आएछ । साक्षात् ड्रागन, चित्रको ड्रागनभन्दा अजङ्गको, डरलाग्दो थियो । भक्तको सातो उड्यो र उसको भागाभाग भयो । सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अङ्ग– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानबिन गरुञ्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी “खोइ त कारबाही” भन्दै प्रश्न गरिरहे । यो शृङ्खला आरोपितहरू