काशीराज दाहाल
नेपाल सङ्घीय प्रणालीको नयाँ अभ्यासमा छ । एकात्मक राज्यप्रणालीभन्दा सङ्घीय प्रणाली निश्चय नै जटिल व्यवस्था हो । समाजको विविधतालाई संरक्षण गर्दै जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्थामा अभिवृद्धि गरी आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न सङ्घीयता सहयोगी हुनसक्तछ भन्ने उद्देश्यले निरङ्कुश शासनव्यवस्थाको समाप्ति वा द्वन्द्वपछिका मुलुकहरूले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।
सङ्घीय प्रणालीभित्र पनि तहगत संरचना र स्वरूप, अधिकारको विभाजन, वित्तीय विकेन्द्रीकरण, कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन र स्वशासन र स्वायत्तताको स्थिति जस्ता दृष्टिकोणले फरक–फरक अभ्यास देखिन्छ ।
अमेरिकालगायतका केही सङ्घीय मुलुकले सङ्घीय संविधान, राज्य तहको अलग्गै संविधान, अलग–अलग सुरक्षा व्यवस्था, पृथक्–पृथक् स्वरूपको प्रशासन, अलग–अलग किसिमको नागरिकता, भिन्न–भिन्न अदालतको व्यवस्था गरेका छन् । यसैगरी सङ्घको काम प्रदेश वा स्थानीय तहमार्पmत नगराउने गरी आफ्नै कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था गरेका छन् । जबकि भारतलगायत कतिपय मुलुकले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले एकीकृत स्वरूपको न्यायप्रणाली र प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था अपनाएका छन् । नेपालले पनि एकीकृत स्वरूपकै न्यायप्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानको धारा २८५ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न अलग–अलग तहले अलग–अलग कानुन बनाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को देहाय (४) ले निर्दिष्ट गरेको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारयुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै सङ्घीय निजामती सेवालगायत सबैै तहको निजामती र सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगको माध्यमद्वारा योग्यता संरक्षण गर्ने प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले अपनाएको सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनको प्रक्रियाबाट राजनीतिक एकाइहरू गठन भई राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयताका सम्बन्धमा अभैm प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई विधायिकी शक्तिसहित कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक, प्रशासनिक, नियमनकारीलगायत विभिन्न अधिकार प्रदान गरी प्रदेशभन्दा बढी स्वायतता प्रदान गरेकोमा प्रदेशअन्तर्गत अन्य मुलुकमा जस्तो स्थानीय तह प्रदेश अधीन नभएकोमा प्रदेशको केही असन्तुष्टि छ । यस्तै, प्रदेशको अधिकारको विषयमा र कर्मचारी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सङ्घले अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रदेशको आरोप छ । सङ्घ र प्रदेशले समयमै कानुन नबनाइदिएका कारण कानुन बनाउन समस्या भएको र राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको लाभ न्यायोचित वितरण नभएको र जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घप्रति स्थानीय तहका गुनासाहरू छन् । सङ्घले भने राजनीतिक व्यवस्थापनमै बढी समय लगाउनुपरेको अवस्था छ । संविधान सङ्घीय स्वरूपको भए पनि एकात्मक शासनप्रणालीमा अभ्यस्त भएको राजनीति र प्रशासन सङ्घीय संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन त्यति सजिलो हुँदैन । संविधानमा सङ्कल्प र वाचा उल्लेख गर्न जति सजिलो हुन्छ, व्यवहारमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्न त्यत्तिकै कठिन हुन्छ । मुलुकको परिवेश अनुरूप नै शासनप्रणालीलाई ढाल्न सकियो भने त्यसप्रति अपनत्व बढेर जान्छ । यसैले संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित भएर कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासबाट नै संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिने भएकाले तहगत सरकारहरूले यही मान्यताबाट
चल्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको लक्ष्यित उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिको उचित व्यवस्थापन र व्यावसायिक रूपमा दक्ष कर्मचारी प्रशासन आवश्यक हुन्छ । संविधानको धारा ३०२ ले कर्मचारी समायोजन तीनवटै तहमा गर्न्ुपर्ने व्यवस्थाका कारण त्यसलाई लागु गर्न समयमै त्यससम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बन्न नसक्दा समायोजन गर्न २०७४ सालमा जारी भएको ऐन कार्यान्वयन नै नभई पुनः अर्को ऐन २०७५ मा बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सङ्घमा अवसर र सुविधाको सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने सोचाइले कर्मचारीहरूको रोजाइ प्रदेश र स्थानीय तहमा भन्दा सङ्घमा नै बस्न बढी रुचि देखिएका कारण कर्मचारी समायोजनप्रति कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुनसकेको देखिएन । त्यसमा पनि श्रेणी र तहको विभेदले र समयमै त्यससम्बन्धी आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या र चुनौती समाधान भइसकेको देखिन्न ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रशासनिक सङ्घीयता लागु गरी कर्मचारी प्रशासनलाई जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाई परिणाममुखी बनाउन देहायको व्यवस्था आवश्यक छ ।
संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को देहाय (४) ले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तको अधीनमा रही नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको मान्यता अनुरूपका अवस्थाहरूलाई समावेश गरी संविधानको धारा २८५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासनको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन अविलम्ब तर्जुमा गर्ने । यसरी कानुन बनाउँदा लोकतन्त्रका लाभहरू आमनागरिकलाई वितरण गर्न सक्ने क्षमताको आकारमा सानो, बहुसीपयुक्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने किसिमको कर्मचारी प्रशासनको विकासमा आवश्यक पर्ने कुराहरू कानुनमा
समावेश गर्ने ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १४ र १५ ले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड र सेवा शर्तलाई दृष्टिगत गरी उदार व्यवस्था गर्ने ।
राज्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, मानव स्रोतसाधनको प्रक्षेपण गर्न स्वतन्त्र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने । यस संयन्त्रले सार्वजनिक प्रशासनको काम कारबाहीको समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने । सार्वजनिक नीति र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनको अध्ययन पुनरवलोकन गरी समय समयमा सरकारलाई जनशक्तिको आवश्यकता, त्यसको परिपूर्ति, जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन र मापदण्ड निर्धारण, तालिम र प्रशिक्षणको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन जस्ता काम तोकेर सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्न स्वतन्त्र निकायको रूपमा मानव स्रोतसाधन अध्ययन गर्ने गरी विशेष
संरचना निर्माण गर्ने ।
योग्यता प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संविधान बमोजिम गठित लोकसेवा आयोगलाई सार्वजनिक सेवामा स्वच्छ र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू र अन्य पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्ने । लोकसेवा आयोगले संविधान बमोजिम दिएको परामर्शलाई सम्बन्धित निकायहरूले मान्य पद्धतिको विकास गर्ने ।
राजनीतिक क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्ने र कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनको भूमिकामा राख्ने गरी राजनीति र प्रशासनबीचको लक्ष्मणरेखालाई व्यवहारमा लागु गर्ने प्रणालीको
विकास गर्ने ।
संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीतिमा दृढ इच्छाशक्तिसहित भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने । यसका निम्ति विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो मातहतको कार्यालयमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने, प्रशासनलाई जनमुखी, सेवामुखी, पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचारयुक्त उत्कृष्ट सेवा र ‘स्मार्ट’ सेवा प्रवाहमा सक्रिय बनाउने किसिमको सङ्गठित संरचना, कार्यसम्पादन सम्झौता र त्यसमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष कानुनको तर्जुमा जस्ता व्यवस्था हुनुपर्ने । यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरेको पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,
कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको पृष्ठभूमिमा पहिले नै तयार भएको पञ्चवर्षीय योजना र कार्यक्रमको पुनरवलोकन गर्ने, खर्च मितव्ययिताका निम्ति प्रशासनिक सङ्गठन र दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, काममा दोहोरोपन देखिएका कार्यालयको संरचना र काममा सुधार गर्ने । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति निगरानी गर्ने संयन्त्रलाई बढी सक्रिय बनाउने । यसैगरी एकीकृत कार्यक्रम बनाई तहगत रूपमा समन्वय र सहकार्यद्वारा स्पष्ट कामको बाँडफाँट गरी विपद्को समाधान गर्ने ।
(लेखक संविधानविद हुनुहुन्छ ।)
