गेहनाथ गौतम
कोभिड–१९ को बढ्दो प्रभावले सदीयौँ पुरानो अभ्यासमा अस्थायी रूपमा नै भए पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको छ । आपसी अन्तरआबद्धता, अन्तरनिर्भरता र प्रत्यक्ष भेटघाट तथा सामूहिक भेलाको संस्कारलाई धराशयी बनाएको छ । यी मान्यतामा आधारित कानुन, विधि, पद्धति र व्यवसायलाई चौपट बनाउँदै लगेको छ ।
शिक्षा पद्धति राज्यका विभिन्न प्रणालीहरूमध्येको एक उपपद्धतिमात्र हो । तर, यो समाजको जरासम्म पुगेको अन्तरङ विषय हो । यो राज्यको व्यापक सेवा सरोकारको विषय पनि हो । यसका साथै शिक्षा अन्य विविध पक्ष र प्रणालीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित तथा अन्तरनिर्भर र बहुसरोकारको विषय पनि हो । यसैगरी, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा यो अन्य मुलुकको सेवा व्यवस्थापनसँग पनि उत्तिकै जोडिएको विषयसमेत हो ।
कोभिडका कारण हाल करिब १०६ देशले मुलुकभर, ५५ देशले केही भागमा बन्दाबन्दी कायम राखेको तथ्याङ्क युनिसेफले प्रस्तुत गरेको छ । परिणामतः करिब ९८.६ प्रतिशत विद्यार्थीको परम्परागत सिकाइ माध्यम अवरुद्ध बनेको छ । यो गतिरोध चिर्न नीति निर्माता, अभ्यासकर्ता र सेवाग्राही तीनै पक्षले निर्धारित चौघेराबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म गरिल्याएको अभ्यासका सजिला वा अप्ठ्यारा पक्षप्रति हामी सबै अभ्यस्त छौँ । मनमा फरक अभ्यास वा नीति, नियम चाहे पनि सामान्यतः भएकै व्यवस्थाप्रति सहजता अनुभव हुनु स्वाभाविकै हो । तर, अहिले हाम्रो आवश्यकता हुलमुलमा जिउ जोगाउने र अनिकालमा बीउ जोगाउने मानसिकताभन्दा माथि उठेर अनिकालमा अझ उत्पादन बढाउने रणनीतिमा लाग्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले बाँच्ने, बचाउनेसँगै जुरुक्क उठेर केही नयाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विद्यालयहरूले गाउँ–समाजसम्म फैलिएको अवस्थितिसँगै केही न केही राम्रा प्रयास गरेका छन् । आफ्नै पहलमा अनलाइन कक्षा, भर्चुअल कक्षा, एफएम रेडियोबाट पाठ प्रसारण, विद्यार्थी रहने टोल–समुदायमा सिकाइ क्रियाकलाप, फेसबुक लाइभ, युटुब भिडियो निर्माणका साथै कतिपय विद्यालयले कक्षा नै सञ्चालन गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरूका छाता संस्थाहरूबाट आफ्नै पहलमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन भएका छन् । सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने निर्देशिका नै बनाएर बालबालिकाप्रति जिम्मेवारी लिएको छ । अनलाइन पोर्टल सञ्चालन, सिकाइ क्रियाकलाप पुस्तिकाहरू तयारी र सहजीकरण विधि सार्वजनिक गरेको छ । विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा सरसफाइ र निसङ्क्रमीकरण गर्ने विधि निर्धारणका प्रयत्नहरू भएका छन् । कठिन अवस्थामा पनि एसईई कक्षा १० का परीक्षार्थीको अङ्क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्म समयमै विद्यालयले पठाए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले ‘होम इज्याम’को अवधारणा अघिसारेको छ ।
यस्तो समयमा विश्वविद्यालयजस्ता ज्ञान गवेषक संस्थाहरू आदेश पर्खेर रमाउने, त्यहाँबाट निवृत्त भएका प्राज्ञहरू उपदेश दिएर विद्वता पुष्टि गराउने सोचभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म आफ्ना गतिविधि सहज बनाउन नसक्नुको अर्थ आगामी दिनमा यस्ता नाम मात्रका विश्वविद्यालयको औचित्य पुष्टि हुन कठिन पर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाले सरकारलाई प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय सुझाव दिन सक्नेगरी गतिविधि गर्न सक्नुपर्दछ ।
अहिले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने विषयमा हाम्रो साझा सहमति बनेको देखिन्छ । तर, यसका लागि कम्तीमा देहायका विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । (१) मूलतः पाठ्यक्रमले तोकेका कक्षागत तथा विषयगत सक्षमतामा सम्झौता गर्न सकिन्न । (२) सिक्ने सिकाउने समय अर्थात् पाठ्यभार वा ‘क्रेडिट आवर’मा सम्झौता गर्न सकिन्न ।
(३) मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको स्थापित विधिमा सम्झौता गर्न सकिन्न । हामीले शैक्षिक सत्र क्षति हुन कदापि दिन हुन्न तर उल्लिखित सर्तमा सम्झौता गर्न पनि सकिन्न ।
वर्तमान शिक्षा ऐन नियमले कायम गरेको २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९२ दिन विद्यालयमा उपस्थित भई सिक्ने सिकाउने प्रत्यक्ष विधिमा भने आवश्यकताअनुसार सम्झौता गर्न सकिन्छ । अहिलेको विचारणीय पक्ष नै यही हो । अहिले शिक्षा बहसको बजारमा खपत हुने गरेको ‘पाठ्यक्रम खुम्च्याएर शैक्षिक सत्र खेर जानबाट जोगाउने’ सोच उपयुक्त होइन । यो विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ अवसर र सक्षमताप्रति हुन लागेको एक किसिमको धोखाबाजीजस्तै हो ।
विगतदेखि अनौपचारिक र खुला सिकाइका सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्याइएको कन्डेन्स (खुम्च्याइएको) पाठ्यक्रम उमेर धेरै भएका र अनुभव बढी भएका व्यक्तिहरूले विद्यालयबाहिर उमेरको परिपक्वतासँगै सिकेको विषयलाई मान्यता दिएकोमात्र हो । तसर्थ, यही सोचलाई नियमित विद्यार्थीका हकमा लागू गर्न खोज्नु कदापि उचित हँुदैन । अर्थात् विद्यालयबाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरूले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सक्षमता हासिल गर्नेगरी समय खर्चिएको हुनु अनिवार्य छ । यसको उचित मापन गर्ने दायित्व विद्यालयले लिन आवश्यक छ । भविष्यसम्म यस शैक्षिक सत्रका बालबालिकाले आधा वर्षमात्र पढेको हीन मनोग्रन्थी पाल्ने वा खोटो सिक्काजस्तै बन्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ ।
यसका लागि पाठ्यक्रमको सङ्कुचन हैन, प्रविधिमा पहुँच र सिकाइको सुविधा नभएका बालबालिका लक्षित विशेष सिकाइ प्याकेजको प्रबन्ध खोजिनुपर्दछ । वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकामा पहिल्याइएका पाँच किसिमका विद्यार्थीमध्ये इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी
(सम्पर्क) नभएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका र रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई हाल अभ्यास गरिएका माध्यमबाट सघन सिकाइको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यीबाहेक सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्याथीका लागि सिकाइ सहजीकरणको थप विशेष प्याकेज आवश्यक पर्दछ । यो सुविधा वञ्चित समूहका लागि विशेष लगानी र निगरानी आवश्यक छ ।
अघि नै भनिसकिएको छ कि शिक्षा अन्य विविध पक्ष र प्रणालीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित तथा अन्तरनिर्भर र बहुसरोकारको विषय पनि हो । यही सौन्दर्यलाई पक्डिएर विद्यालय तहका हकमा सक्षमता, सिकाइ र परीक्षण विधिमा सम्झौता नगरी शैक्षिक सत्रलाई बचाउन सकिन्छ । विद्यालयबाहिर नै रहेर वैकल्पिक विधिबाट घर–घरमा, समुदाय–समुदायमा र स्थानीय अग्रजको निगरानीमा सिकाइमा निरन्तरता दिन सकिन्छ । यो कठिन परिस्थितिमा सेवा निवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, स्वयम्सेवीको परिचालन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, शिक्षा शाखा, शिक्षक महासङ्घ र आबद्ध संथाहरू, निजी लगानीका शैक्षिक व्यवस्थापक, अभिभावक सङ्घ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थाहरू छन् । यी सबै स्वतःस्फूूर्त रूपमा शिक्षा संवाहक बन्नुपर्छ । सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थी र विद्यालय सेवा क्षेत्रमा हाल रहेका अन्य बालाबलिकाको अभिलेखन गर्ने र सो क्षेत्रमा रहने माथि भनिएका व्यक्ति, संस्थासँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारी वेतनभोगी शिक्षकले विद्यालय पुग्न सवारी पास भएन, बस्ने ठाउँ भएन, विद्यालय पुग्ने कसरी ? भन्नेजस्ता अति सामान्य तर्क गरेर आफूलाई जिम्मेवारीबाट टाढा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।
मनन गर्न आवश्यक छ– स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधि पनि यसैगरी पन्छिन खोज्ने हो भने मुलुकको हालत कस्तो हुन्छ होला ? विश्वव्यापी यस सूक्ष्म शत्रुका विरुद्धमा अग्रमोर्चामा सरकारी वा सामाजिक सच्चा नागरिकका रूपमा हरेकले दायित्व वहन गर्न आवश्यक छ ।
विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी रहँदै प्रत्येक विद्यालय र शिÞक्षकले आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्ने, सिकाइ प्रक्रियामा सेवानिवृत्त, अगुवा विद्यार्थी र अभिभावकको भूमिका उपयोग गर्ने एवम् सङ्क्रमण ज्यादा लम्बिएमा थप एक÷दुई महिना यो शैक्षिक सत्रलाई विस्तार गरेर पनि क्षति कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि चाहे विद्यालय शिक्षा होस् वा उच्च शिक्षा जुनसुकै तहमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवसर र सिकाइको स्तर खुम्चिने अवस्थालाई वैकल्पिक तरिकाबाट परिपूर्ति गर्दै आधारभूत पक्षमा सम्झौता नगरी शैक्षिक सत्र जोगाउन सबैले भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।
(लेखक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
