निमा काफ्ले
चीनको वुहानमा सन् २०१९ को अन्त्यमा र नेपालमा विक्रम संवत् २०७६ को आखिरीतिर देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्व अझै आक्रान्त छ । कतिपय मुलुकमा यसको प्रभाव घट्दोक्रममा रहे पनि नेपालमा बढ्दो छ । छिमेकी मुलुक भारतमा त झनै कहालीलाग्दो अवस्था छ । त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पनि यहाँ छँदै छ ।
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा विश्वमै प्रमुख तीन हतियारका रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने रहेका छन् । त्यसक्रममा विश्वका अधिकांश सरकारहरूले अपनाउने साझा उपाय लकडाउन
(बन्दाबन्दी) बन्यो । अनि कतिपय त्योभन्दा कठोर भएर स्वास्थ्य सङ्कटकाल, कफर््यू वा निषेधाज्ञा, निश्चित क्षेत्रको सिलबन्दी आदिमा लागे । यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधारका रूपमा क्वारेन्टिन बनाउने, ‘आइसोलेसन सेन्टर’ (अलग वास केन्द्र) बनाउने, ‘होम आइसोलेसन’को प्रबन्ध गर्ने, प्रयोगशाला विस्तार गर्ने, आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्ने आदि विधि अपनाइयो । नेपाल पनि यी सबै प्रक्रिया र विधिबाट अगाडि बढिरहेको छ । पहिलो चरणमा जनचेतना, त्यसपछि लकडाउन अनि केही क्षेत्रमा खुला र प्रभावित क्षेत्रमा कडाइ नेपाल सरकारले अपनाएका रोकथामका मुख्य उपाय हुन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सन्दर्भमा पनि परीक्षणको दायरा बढाउने, प्रयोगशाला विस्तार गर्ने, क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्ने आदि कार्य नेपाल सरकारले निकै जोडतोडले ग¥यो । फलतः स्थानीय तहसम्म नै ठूलो सङ्ख्यामा क्वारेन्टिन एवम् आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पहिलोपटक कोरोना परीक्षणका लागि विदेशमा नमुना पठाउने अवस्था रहेकोमा अहिले सबै प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्चालित छन् । यद्यपि, सङ्क्रमणको पारो पनि माथि चढ्दै गएको छ ।
कोरोना सङ्क्रममितको सङ्ख्या हेर्दा विश्वमै दोस्रो बनेको छ, छिमेकी भारत ४६ लाख ६३ हजारजनाभन्दा माथि । खुला सीमाका कारण सहज आगमन हुने नेपाल ५५औँ नम्बरमा छ । यहाँ अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन सयभन्दा बढी छ भने कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या करिब ५० हजार नाघिसकेको छ । यसबीचमा निको हुनेको सङ्ख्या ३६ हजारभन्दा बढी रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसले कोभिडको महामारी बढेको त देखाउँछ नै, त्यसको सामना गर्न विश्वका अन्य मुलुक र अन्यत्रका सरकारभन्दा नेपाल र नेपाल सरकार कमजोर छैन भन्ने पनि प्रस्ट गर्दछ ।
विषम परिस्थितिमा सरकार र नागरिक साथसाथ हुनुपर्ने र नेतृत्वदायी सरकारका हरेक कदममा जनताको साथ चाहिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा सरकारप्रतिका असन्तुष्टिका स्वरहरू निकै बढेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा त सरकार ‘भर्सेस’ जनताको अवस्था नै देखिन थालेको छ । आखिर किन ? कहाँ को चुक्यो ? यसको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ रणनीतिको अख्तियार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विषम परिस्थितिमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक, लोककल्याणकारी र अझ हाम्रोजस्तो जनपक्षीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने पहिलो कर्तव्य भनेकै जनताको जीवनरक्षा हो । यसमा वर्तमान सरकार मूलतः लागिपरेकै देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारलगायतमा उसले गरेको प्रयत्न सराहनीय छ । तर, त्यो प्रयत्न पर्याप्त हुन सकेको छैन । कोरोनाको कहर र जेनतेन धानेको बन्द–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, रोजगारी या जीविकाका माध्यम टुट्दै गएका कारण सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । दुई छाक टार्नै मुस्किल बन्न थालेपछि उनीहरूमा चरम निराशाको स्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । कतिपयमा आफन्तको वियोगले शोकको अवस्था छ भने कतिपयमा आफैँ वा आफन्तजन सङ्क्रमित हुँदाका अनेक प्रताडना छन् ।
अहिले मुलुककै आर्थिक वृद्धिदर अकल्पनीय ढङ्गले खस्किएको छ । अर्थतन्त्रमात्र हैन, मनोसामाजिक स्थिति पनि कमजोर बनेको छ भने साँस्कृतिक क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ । यही मौकामा यौनजन्य अपराध, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसालगायत विभिन्नखालका आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । समाजका हरेक क्षेत्र कमजोर भएको बेला जनताको मनोबल घट्न नदिन सरकारी क्षेत्रको भूमिका अझ सबल हुनुपर्दछ । तर, कतिपय सरकारी संयन्त्रको अव्यवस्था र गलत व्यवहारले गर्दा दिन–रात सेवाभावले खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, सरकारी संयन्त्र र सञ्चारकर्मीको योगदान पनि छायाँमा परेको छ । सबै निराशा, कुण्ठा, आक्रोश र असन्तुष्टिको तारो सरकार बनेको छ । सरकारले यसलाई विरोधका रूपमा नभई, सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । र, नागरिकले पनि यथार्थपरक भई गुण र दोषका आधारमा धारणा बनाउनुपर्छ । हेक्काचाहिँ राखौँ, कोरोना यो सरकारले ल्याएको, फैलाएको होइन ।
सरकारलाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, मानव स्रोतको परिचालन, भौतिक पूर्वाधारलगायतको चुनौतीहरू यथावत् छँदै छन् । यसमाथि अझ कोरोना सङ्कटसँगै थपिएको बाढीपहिरोलगायतका समस्याका कारण भौतिक रूपमा आवतजावत, सामग्री वितरण व्यवस्थापनलगायतका विषय थप जटिल बने नै । यी सबै कामको व्यवस्थापनमा सरकार सम्भव भएसम्मको गतिमा खट्दा पनि अभाव मेटिन सकेको छैन । सरकारका अनेक सीमा छन् । तर, नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी सरकारसँग हुने भएकाले जनताले सम्पूर्ण अपेक्षा राख्न पाउनु उनीहरूको अधिकार नै हो । नागरिकले आफ्नो सुविधा र अधिकार प्राप्तिको अपेक्षा राख्दा विपत्को बेला सरकार अधैर्य हुने वा संयम गुमाउने स्थिति बन्नुहुन्न । सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सम्बोधन गर्न नसकिने विषयहरू इमानदारीपूर्वक जनतालाई बुझाउनुपर्दछ । जस्तोसुकै घडीमा पनि सरकारले विश्वासको धागो
टुट्न दिनुहँुदैन ।
कोरोना महामारीविरुद्धको यो लडाइँ त सरकारले एक्लै लडेर जित्नै नसकिने लडाइँ हो । जनताको साथ अपरिहार्य छ । जनताले साथ दिएन भने त्यो लडाइँमा पराजय अवश्यम्भावी छ । त्यो पराजयको पीडामा सरकारमात्र पर्दैन, जनता झन् बढी पीडित बन्छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनताको चासो, पीर–मर्कालाई सम्बोधन गर्ने र जनताले सरकारलाई साथ दिनेभन्दा अर्को विकल्प छैन । कोरोना हटाउन हामीले नसकिएला तर सबै एकजुट भएमा यसलाई छेक्न सकिन्छ । थप जीवन क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हामीले विजय प्राप्त गर्नैपर्दछ । त्यसका निम्ति सरकार र जनता ‘भर्सेस’ हैन परिपूरक हुनुपर्दछ । हातेमालो गरेरै अघि बढ्नुपर्दछ ।
(लेखक नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
