गोपाल खनाल
विभाजनउन्मुख भएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्हालिएको छ । अन्तरद्वन्द्वका बीचमा असार १० मा सुुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक दुई महिना १६ दिनपछि भदौ २६ मा समाधान दिएर सकियो । आवेग र उत्तेजनाले दुर्घटना निम्त्याउँथ्यो, समय खपत गर्दा सम्मुखको डरलाग्दो प्रतिकूलता अनुकूलतामा बदलियो । नेकपा फुट्छ भन्ने ज्योतिष र विभाजन हुनुपर्छ भन्ने पण्डित्याइँलाई नेतृत्वले गलत साबित गरिदियो ।
जननेता मदन भण्डारीको प्रतिमूर्ति साक्षी राखेर ऐतिहासिक एकताको घोषणा हुँदा एकीकृत कम्युनिस्ट शक्तिमाथि विश्वास थियो । अहिले पुनरावलोकित सुदृढ एकतापछि त्यो पूर्वशक्ति त छँदै छ, अतिवादी आन्तरिक बेमेल र प्रतिशोधका उतारचढावपछिको असफलता र त्यो नदोहो¥याउने अतिरिक्त शक्ति पनि थपिएको छ ।
अर्थात् एउटा नयाँ पार्टीको निर्माण, सपनाहरूको नवीकरण र नयाँ सपनाको आविष्कार भएको छ । यो नेकपाको सपना होइन, देशको सपना हो, देश विकासको सपना हो । राजनीति नीतिहरूको गुरु हो र राजनीतिमार्फत राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यतालाई मान्दा राजनीतिक दलको एकता राष्ट्रको एकता र राजनीतिक पार्टीको सपना देशको सपना हुन्छ । अमूक दलप्रतिको अधिक विश्वास र अति विरोध दुवै राजनीतिक कारखानाका उत्पादन हुन् । सबै उत्पादन सही नहुन पनि सक्छन् ।
सत्तारूढ पार्टीको यो सुखद विकासले एउटा नयाँ विश्वासको पुनःनिर्माण गरेको छ । विश्वासमाथि विश्वासघात हुने छैन भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ किनकि यो एकताको पुनःप्राप्तिसँग अनगिन्ती अप्ठ्यारा मोड छिचोलेको पीडा छ । झट्ट हेर्दा, बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर, भैँसेपाटी र डल्लुबीचको बाङ्गोटिङ्गो, रुट नमिलेको र बेढङ्गी यात्रामात्र यहाँ देखिन्छ तर विश्व व्यवस्था र वादका प्रवृत्तिको ठक्करसमेत एकतामा सन्निहित छ ।
राज्यसत्ताको दाबी गर्ने हैसियतको पार्टीसत्ता प्रतिपक्षी काँग्रेसले निर्माण गरोस् किनकि त्यसले नेकपालाई चुनौती दिन्छ । काँग्रेस बलियो हुँदा सत्तारूढ कम्युनिस्टले बरालिने अवसर पाउँदैन । सत्तामा हुँदा विभाजन काँग्रेसको पहिचान हुन सक्छ तर कमजोर प्रतिपक्षमा रहँदा विभाजन र बहिष्कारका धम्की र प्रयास बीपीको विरासत बोकेको काँग्रेस जीवनका लागि घातक छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण दुवै पार्टीका प्राथमिकतामा पर्दा आशा अङ्कुरण हुन्छ । बीपीको जन्मजयन्ती र स्मृति दिवसको कर्मकाण्डले
मात्र पुग्दैन ।
पार्टीहरूको सन्तुलन राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकाको डेमोक्रेटिक र रिपब्लिक, संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको बेलायतको जस्तो लेबर र कन्जरभेटिभ (टोरिज) जस्तो राम्रो हुन्छ । विचारहरूको खरिद बिक्री हुने र द्रव्यले सिद्धान्तको व्यापार गर्नेखालको संयुक्त सरकार देश विकासका लागि अभिशाप हुन्छ । नेपाल यो बद्नाम अनुभवको भुक्तभोगी हो ।
छिमेकी भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (कंग्रेस आई)को अवस्था नेपाली काँग्रेसको भन्दा कमजोर देखिन्छ । त्यहाँ नेहरू–गान्धी वंशराजनीति र नेतृत्व असफल भयो, गान्धी परिवारबाहिर कोही हिम्मत भएका सक्षम नेता देखिएनन् । तर, यहाँ नेपाली काँग्रेसमा नेता बढी भए, नेतृत्व देखिएन । राजनीतिमा सत्ता विकल्पहीन र चुनौतीरहित हुनुहुँदैन । काँग्रेसलाई नेकपाको विकल्प हुने शक्ति प्राप्त होओस् !
करिब तीन महिनाको चरम आन्तरिक सङ्घर्षपछिको सहमति नेकपाका लागि ऐतिहासिक अवसर भएर आयो । रूपमा ठूलो फरक नदेखिन सक्छ तर सारमा नेकपाले छलाङ मारेको छ । सहमतिभित्र सिद्धान्ततः स्वीकारिएका पूर्वमान्यतालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने लिखत छ । केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अध्यक्ष– पहिले पनि यही, अहिले पनि यही तर अलि जोड दिएर भनिएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण भदौ २६ कै बैठक हो, जसको सञ्चालन गर्न ओलीले प्रचण्डलाई जिम्मा दिनुभयो । यो २०७६ मङ्सिर ४ मा मानिएको सिद्धान्त र २०७७ भदौ २६ देखि कार्यान्वयनमा आएको एउटा परिवर्तन हो । अब कार्यकारी अध्यक्ष यसरी नै देखिनुहुन्छ ।
नवीकृत एकतापछि ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू खुसी हुनुभयो, खुसी व्यक्त गर्ने तरिका र शैलीमात्र फरक भयो । माधव पनि प्रसन्न हुनुभयो तर ओली र प्रचण्ड जसरी त्यो प्रसन्नता व्यक्त गर्न चाहनुभएन । माधव बढी गम्भीर हुनुभयो र खबरदारीको भाषा प्रयोग गर्नुभयो । अध्यक्षद्वयलाई थप सफल बनाउन माधवको यस्तो भूमिका उपयुक्त हुन सक्छ । कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको प्रभावकारी सञ्चालन नगरे चैतमा चुनौती दिने नेपालको सङ्केतले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्छ । आखिर प्रतिस्पर्धापछिको श्रेष्ठताबाटै नेतृत्व निर्माण हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व निर्माणको बाटो पनि यही हो । आफ्नो क्षमतामा विश्वास नभएका ५० वर्षमाथिका युवाले पुरानै ‘ह्याट’ पहिरिन प्रतिस्पर्धा गर्दामात्र बाटो अवरुद्ध भएको हो ।
आन्तरिक सुरक्षाभावको सहमतीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशी–विदेशी शक्तिलगायत नेकपा असफल भएको हेर्न चाहने तŒवमाथि सफलता पाएको बताउनुको अर्थ बाहिरिया चासो र षड्यन्त्र समाप्त भएको लगाउनुहुँदैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र महŒव नै यस्तो छ, जसले विश्वका महाशक्तिदेखि एसियाका शक्तिहरूलाई आकर्षित गरिरहन्छ, जसका निहित स्वार्थमा ठेस लाग्नेबित्तिकै ती अर्को आवरणमा देखापर्छन् । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गर्दा ‘चीनको प्रतिनिधि सरकार’ भन्ने नयाँदिल्लीका सामरिक विश्लेषक र मिडियाका रिपोर्टमा त्यहाँको संस्थापन ओली प्रतिस्थापनको प्रयास देखिन्थ्यो नै । तत्काल यो प्रयास असफल भएकोमात्र हो । दुनियाँमा राष्ट्रवादी र देशभक्त नेतृत्वविरुद्ध आक्रमण बढी नै हुन्छ ।
ओलीले पुनर्जीवित एकताको श्रेय पार्टीभित्रको एकता र सङ्गठित प्रयासलाई दिनुको अर्थ आफ्ना सहकर्मी, नेता र कार्यकर्ताप्रतिको विश्वास र महŒव हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित
‘क्याडर बेस’ हुन्छन् तर नेकपा कार्यकर्तामा आधारित हुँदै आममानिसमा आधारित पार्टी बन्दै छ किनकि माक्र्सवादी ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा यो विश्वकै सफल सङ्गठन हो । नेकपाको नयाँ उचाइको मापनका लागि कार्यकर्ताको छनोट मात्र पर्याप्त हुँदैन, सर्वसाधारण जनताको माया पनि प्राप्त हुनुपर्छ । त्यस्तो माया संसदीय निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ ।
परिस्थितिलाई काबुमा राख्न आवश्यक लचकता अपनाउन सक्ने प्रचण्डले आन्तरिक असहमति सहमतिमा बदलेर ठूलो दुर्घटना टारेको बताउँदै गर्दा एमाओवादी केन्द्र र नेकपाको अध्यक्षको आफ्नो हैसियतलाई स्मरण गरेकै हुनुपर्छ । जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गरेको हुनुपर्छ किनकि अस्थिरता जनताका लागि असह्य थियो । सत्ताबाट विचारतिर नभई, विधितर्फ रूपान्तरित बहसले नयाँ शिरामा रूपान्तरण गर्न सघाउ पुगेको ठहर सही हो तर विधि व्यक्तिविरुद्धको प्रहार हो वा उचित प्रवृत्तिको आरम्भ ? त्यो परीक्षणमै छ । एकताको दरिलो नवीकरण छ । ओली, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र नारायणकाजी वा अन्य शीर्षनेताहरूलाई अब कुनै पनि निहुँमा वा कसैको तर्फबाट पुनर्जीवित नेकपा वा त्यसको ‘मिसन’विरुद्ध बोल्ने वा लाग्ने छुट छैन । क्षमता र योग्यताअनुसारको भूमिकामा रहेर नेपालको तस्बिर बदल्ने कार्यमा लाग्ने विकल्पमात्र सबैसँग छ । नेकपा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ– आन्तरिक एकता कायम हुनुको अर्थ देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी अब झन् बढ्यो ।
माथि भनियो, एउटा पार्टीभित्रको एकता राष्ट्रको एकता हो । किनकि यो एकतासँगै नेपालको जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही मुद्दासमेत टुङ्गिए । नेकपाको एकता महाधिवेशन चैत २५–३० सम्म काठमाडौँमा गर्ने तमसुक भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक कात्तिक १५ देखि १७ सम्मलाई तोक्यो । यी पार्टी जीवनसँग तालमेल राख्ने निर्णय भए । छिमेक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र सहयोगसँग जोडिएका विषयमा समेत पार्टी एकीकृत भयो । नेपालको अद्यावधिक नक्साअनुसारको भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउन सरकारलाई पार्टीले आग्रह ग¥यो । सरकार कूटनीतिक संवादका लागि लागिरहेका बेला पार्टीले दिएको बलले थप शक्ति पाउनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरिरहनुभएको छ । त्यस्तै, अर्को मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन
(एमसीसी)को सहयोगबारे पनि टुङ्गो लाग्यो । परिमार्जनसहित संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय भयो ।
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध ओली सरकारले स्रोत र साधनको सीमितताका बाबजुद सकेसम्म प्रयास गर्दा पार्टीका केही नेताले सम्भवतः कसैको विरोधका लागि सरकार असफल भयो भन्ने प्रचार गर्नुभयो । यथार्थ त्यस्तो थिएन । सफलता वा असफलता सापेक्षित हुन्छ, निरपेक्ष हुँदैन । अहिले आएर सरकारले महामारीविरुद्ध चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै लडाइँ थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्णय पार्टीले लियो । अर्थात् पार्टी र सरकारबीच समन्वय आरम्भ भयो । आन्तरिक एकताले परिभाषित जिम्मेवारीतर्फ नेतृत्वलाई डो¥याउँछ । आन्तरिक तनाव नहुँदा सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने दृश्य प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्राथमिकतापूर्ण सक्रियतामा देखिन्छ ।
साना तर नियमित कार्यसम्पादन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना र विरोधमा उत्रनेहरूले तिनै र विशेष महŒवका निर्णय लिँदा र काम गर्दा भने मौनता राख्छन् । कोही भन्छन्, ‘त्यस्ता कामको पनि प्रशंसा गर्ने ।’ प्रधानमन्त्रीले भदौ २५ मा एसिड आक्रमणका पीडितलाई राखेर सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने र आक्रमणकारीविरुद्ध कडा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने घोषणा गर्नुभयो । अभियन्ता उज्वलविक्रम थापाले ट्वीट गर्नुभयो, ‘आज नेपालमा मानवताको जित र अपराधको हार भएको छ । तेजाव आक्रमणविरुद्ध नेपालको पहल विश्वमा नै उत्कृष्ट ।’ कोभिडविरुद्ध लडाइँमा विकल्पहरूको खोजी, महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ‘मोडालिटी’को गृहकार्य, किसानका समस्याको साक्षात्कार र समाधानको प्रत्यक्ष प्रयास विरोधका एजेन्डा होइनन् । यिनमा नकारात्मकता देख्नुचाहिँ दुर्भाग्य हो । तर, अब नेकपा र सरकारले समाजवादी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अतिरिक्त यात्रा तय गर्नु छ । एकता अलङ्कारमा होइन, ‘एक्सन’मा देखिनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
