गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताबारे जेठ २३ मा ६ बुँदे प्रस्ताव राख्दै माधव नेपालसहित सबैलाई एमालेमा फर्कन र पार्टी एकीकृत राख्न अपिल गर्नुभयो । त्यसमा २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्कन आफू तयार रहेको
उल्लेख थियो ।
तर माधव नेपालले उक्त ६ बुँदे प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुअघि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गर्नुभयो । प्रस्ताव आएलगत्तै बालुवाटार नगए पनि सिंहदरबार वा थापाथली (पार्टी कार्यालय) पुग्नुपर्नेमा नेपाल बूढानीलकण्ठ पुग्नुभयो । आन्तरिक विवादलाई अन्तर पार्टीतिर धकेलेर उहाँले गलत ठाउँबाट सही उपचारको अपेक्षा राख्नुभयो ।
असंसदीय हर्कत
संसदीय राजनीतिमा आएको एउटा क्षयीकरणको उदाहरण हो यो । सामान्यतः आफ्नो निर्णय र अडानबाट पछि नहट्ने ओलीले एमालेलाई अखण्डित राख्नकै लागि सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टहरूको आग्रहमा यो प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । तर माधव नेपाल र भीम रावलहरूले अस्वीकार गर्नुभयो । किनकि उहाँहरू ओलीविनाको एमाले कब्जाको मिसनमा हुनुहन्छ, जो सम्भव छैन । कम्तीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्रीसँगै उभिएर बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा एमालेका सबै सदस्यलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो । पार्टीभित्रै बसेपछि बसुञ्जेलसम्म संसदीय अभ्यास र राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । पार्टीविरुद्ध खुलेआम लागेर फेरि एकताका पक्षमा छु भन्न कसरी सकिने होला ? यो शीर्ष तहबाटै भएको पार्टीभित्रको अराजनीतिक अभ्यास हो ।
राजनीतिमा हिंसात्मक सोच
बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले जेठ २८ मा प्रदेश सभाको रोष्टममा उभिएर देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले ओलीको हत्या गर्न कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार हुनुपर्ने भन्दै कोही नभए आफू बन्ने बताउनुभयो । नाथुराम गोड्सेले सन् १९४८ मा भारतका राष्ट्रपिता अहिंसावादी महात्मा गान्धीको गोली हानि हत्या गरेका थिए ।
काठमाडौँ क्षेत्र ४(क) बाट निर्वाचित उहाँको यो अभिव्यक्ति राजनीतिमा हावी हुँदै गरेको आपराधीकरणको एउटा उदाहरण हो । राजनीतिमा कसैलाई कुनै पदबाट हटाउन प्रतिस्पर्धा होइन, हत्या गर्नुपर्छ भन्ने सोच सांसदमा आउनु भनेको राजनीतिक विकृत रूप हो । राजनीतिप्रति नेताको विश्वास नहुनु हो । सम्मानित रोष्टमबाट प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्छु भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा उहाँले राजनीतिलाई मजाक ठान्नुभयो र जे गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेका बेला काँगे्र्रसका एक जना जिम्मेवार नेताबाट यस्तो सोच बाहिरिँदा शंका उत्पन्न भयो । काँग्रेसले जेठ २९ मा भनाइ फिर्ता लिन निर्देशन दियो, उहाँले लिनुभयो । तर यसले ओलीविरोधी राजनीति कुन हदसम्म पुग्नसक्छ भन्ने सङ्केत दिन्छ र सँगै त्यसले ल्याउने त्रासदी पनि ।
निर्णायक ‘डन’ राजनीति
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका मन्त्री बन्दा दिपक मनाङे राजनीतिमा अपराधीकरणका एक नमुना हुनुभयो । एमालेको राजनीति यस्तै हो भनेर त्यहाँका विपक्षीले राजनीतिक नैतिकताका व्याख्या गरे । देशभरका कथित बौद्धिकहरू एमालेमाथि खनिए । तर अहिले मनाङेले एमालेको साथ छाडेर विपक्षी गठबन्धनमा जाँदा उहाँ ‘सेलिब्रेटी’ हुनुभयो । कस्तो विरोधाभाष र दोहोरो मापदण्ड ?
हिजो एमालेले उहाँको साथ खोज्नु पनि गलत थियो र आज काँग्रेसले उहाँलाई प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री हात पर्नु पनि गलत नै हो । तर एमालेलाई खुइल्याउन प्रयोग गर्र्नेहरू आज भने उहाँलाई महान् बनाइरहेका छन् ! कस्तो विद्रुप राजनीति हुँदैछ ? नेताका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तुलनात्मक उदार छ । राजनीतिक दलका नेताले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका सारवस्तुमा प्रमाण हुँदैनन् । जति चर्को विरोध ग¥यो, जति तल्लोस्तरका शब्द प्रयोग ग¥यो, त्यति सफल भएको अनुभूत गर्ने र आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्ति छ यस क्षेत्रमै । तिनकै काँध थप्थपाउने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय नेपालमा बौद्धिक वर्ग÷ विश्लेषकहरूले समेत नेताहरूलाई उछिनेर गम्भीर विषयमा व्यक्ति किटानीसहित जनमत सिर्जना गर्ने गलत प्रयास भएको देखिन्छ । त्यसको एक उदाहरण विश्लेषक हरि रोक्काद्वारा अर्का विश्लेषक तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षितमाथि लगाइएको गम्भीर आरोप हो ।
समाचारमा सत्यतथ्य खोजिएजस्तै अखवारी लेखमा पनि सत्यतथ्य आवश्यक पर्छ । लेखक वा विश्लेषकले कुनै विषयमाथि वा उक्त विषयमा पात्र बनाइएका व्यक्तिमाथि आरोपित गरिरहँदा प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुनै विषयप्रति आफ्नो धारणा लेखकले दिनसक्छ तर त्यसो गरिरहँदा कुनै व्यक्तिलाई पात्र बनाएर विना प्रमाण लेख्न मिल्दैन । रोक्काले त्यही गर्नुभयो । त्यसको प्रतिवादमा आएको दीक्षितको लेखलाई रोक्काले खण्डन गरेर दीक्षितलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न । किनकि उहाँले प्रमाण भएर लेखेको होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा योजनाको एक बौद्धिक पूर्वाग्रही सहयोगीका रूपमा सार्वजनिक हुनुभएको थियो ।
विचार निर्माण गर्न पनि तथ्य चाहिन्छ । जव तथ्य गलत हुन्छ, त्यो विचार होइन, कुविचार हुन्छ । विद्वान् डा. बाबुराम भट्टराई र भीम रावलका ट्वीट हेर्दा उहाँहरू तथ्यको तोडमोडमा निकै माहिर देखिनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूप्रति जनविश्वास घट्दैछ । हरेक विषयवस्तुमा षड्यन्त्र देख्ने र आफूभन्दा सर्वज्ञानी अर्को कोही कसरी हुनसक्छ भन्ने सोचले उहाँहरूलाई सस्तो बनाएको छ ।
यी माथिका उदारणले केही राजनीतिक प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छन् ।
तथ्य हरायो, व्यक्तिपूजा बढ्यो
समकालीन नेपाली राजनीतिमा तथ्यलाई लिएर बहस हुनै छाड्यो । चरम व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी भयो, त्यसले तथ्यलाई छायाँमा पा¥यो । जस्तो ः प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना उहाँको काम विशेषका आधारमा गरिनुपथ्र्यो तर ओली सत्तामा रहँदा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई राजनीति सकिएजस्तो लाग्यो ।
जव ओली मन नै पर्दैन भने उहाँले गरेका काम पनि मन पर्दैनन् ती जतिसुकै देश र जनताका पक्षमा होउन् । कि व्यक्तिको देवत्वकरण कि राक्षसीकरणमा राजनीति विभाजित छ । नेतृत्व छाडेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छौँ भनेर कुनै दोस्रो पुस्ता वा युवा नेताले पार्टीमा हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । विचराहरू पनि तिनै असफल भएका नेताहरूकै दौरा समाएर गुटबन्दीमा लागेका छन् ।
ओेली, देउवा, प्रचण्ड, माधव, महन्थ र उपेन्द्र गरी राजनीतिमा जम्माजम्मी छ पात्र छन्, जसलाई प्रतिस्थापन गर्ने शक्ति तिनका पार्टीभित्र देखिएको छैन । यी पात्रले चाहँदा राजनीति जुनसुकै अप्रिय बाटोमा जानसक्छ । युवा उहाँहरूका शक्तिका साधन मात्र देखिनु निकै विडम्बना हो ।
षड्यन्त्रका सिद्धान्त हावी
नेपालमा राजनीतिक नेतादेखि विश्लेषकसम्मले जे यथार्थ हो, त्यसमा विश्वास नै नगरेको देखिन्छ । कसैले सत्य बोल्यो भने पनि उसको रूप, दलीय आबद्धता र पदलाई हेर्ने र त्यसका पछि केही षड्यन्त्र लुकेको देख्ने गरिन्छ । निर्णय प्रष्ट र पारदर्शी हुँदा पनि षडयन्त्रको कोण अघि सार्दै भ्रामक प्रचारमा उत्रन्छन् । विकास निर्माण – सबैलाई षड्यन्त्रका सिद्धान्तबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्दा प्रतिगमनको हुइयाँ सिर्जना गर्ने कोसिस त्यसैको एक उदाहरण हो । दुुनियाँमा जननिवर्वाचित सरकार निर्वाचनमा जानु कतै प्रतिगमन ठहरिन्छ ? पार्टीको निर्देशन नमान्नु, दलीय ह्वीप उल्लङ्घन गर्नु अग्रमगन तर पार्टी निर्णय मान्न निर्देशन दिनु चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ ? विपक्षीहरूलाई थाहा छ – सत्तासीन पार्टीभित्रका नेताहरूको मनोविज्ञान बिगारिदिँदा आफूलाई लाभ पुग्छ । हुँदै नभएको भ्रष्टाचारलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिने तर लुटिएको बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको प्रमाणलाई नदेख्नेहरूलाई के भन्नु ? प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घरेलु सबै शक्ति लाग्दा पनि उनीहरूको पक्षमा जनमत नहुनुको कारण पनि यही हो । आरोपमा तथ्यसत्य छैन, आग्रहमात्र छ ।
आफँंैप्रति चरम अविश्वास
शीर्ष नेतृत्वलाई हेर्दा, समकालीन नेपाली राजनीतिमा आफूप्रति विश्वास भएको एक मात्र नेता प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ निर्णय लिनसक्नु हुन्छ । आफू पार्टी र सरकारको कुन हैसियतमा छु र देश र जनताका निम्ति के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ । नेकपा निर्माणदेखि एमालेभित्र समस्या देखिएको बेलासमेत ओलीले विचलित नभई समाधानको प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
देउवालाई आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने विश्वास थिएन र शायद अहिले पनि छैन किनकि यो निर्णय उहाँभन्दा बढी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको हो । तर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आफ्नो राजनीतिप्रति विश्वास छैन । त्यही भएर देउवालाई आफ्नो नेता बनिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ । उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो राजनीतिमा विश्वास छैन । त्यही भएर उहाँ प्रचण्ड क्याम्पमा प्रवेश गर्नुभएको छ । पार्टीको उद्देश्य के हो, लक्ष्य कहाँसम्म हो भन्नेबारे जब त्यसको प्रमुखले निर्णय लिन सक्दैन, त्यसले देशको नेतृत्व कसरी गर्नसक्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू, नेपाली जनताप्रति विश्वास छ । त्यही भएर उहाँले निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुभएको हो ।
ओलीलाई हटाउन कसैले नाथुराम गोड्सेको नेपाली संस्करण खोज्नुपर्दैन, हिंसाको सहारा पनि लिनुपर्दैन । निर्वाचनमा उहाँविरुद्ध महागठबन्धन बनााएर जनताको मतबाटै हराउँदा हुन्छ । ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर महागठबन्धनका पक्षमा भाषण गर्दा हुन्छ, जनताले पत्याए भने ठीकै छ । तर जनताबाट लखेटिने सम्भावना पनि हुनसक्छ ।
नेताहरूले सबैभन्दा पहिला आफूलाई विश्वास गर्नु प-योे, आफ्नो राजनीतिलाई विश्वास गर्नुप-यो । त्यसो भयो भने गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने क्षमताको विकास हुन्छ । सानातिना घरेलु निर्णयलाई षड्यन्त्रका सिद्धान्तको चस्मा लगाएर हेर्नुपर्दैन । कोही नेताको हत्याबारे सोच्नुपर्दैन । हिंसाबाट नसकिने भयो भनेर संसदीय राजनीतिमा आएका प्रचण्ड पहिलो पार्टी हुँदै आज खिइंदै जानुभएको तथ्य वर्तमान हो ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
