नारायण काफ्ले
असामान्य परिस्थितिबीच ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नागरिकको छ दशकभन्दा लामो सङ्घर्षपछि संविधान जारी हुँदा कतिपय राजनीतिक दलले विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाए पनि संविधान जारीको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । मूलतः मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले आफ्ना असन्तुष्टिलाई राजनीतिक मागका रूपमा अहिलेसम्म नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । संशोधनको अवस्थासम्म पुग्न तत्कालै कुनै ठोस राजनीतिक सहमति बन्ने अवस्था भने देखिन्न । यसमा धेरै पृष्ठभूमि छन् ।
नयाँ संविधान मुलुकमा २००७ सालदेखि भएका राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घर्ष, सशस्त्र द्वन्द्व, नागरिक आन्दोलन मुखरित एकीकृत दस्तावेज पनि हो । मुलुकले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्त्यको औपचारिक घोषणा हो । संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सङ्क्रमणकालीन अवस्था अन्त्यको उद्घोष पनि थियो । एकात्मबाट बहुल मात्र होइन त्यस्तो राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद अन्त्यको घोषणा पनि थियो । राज्य प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमार्फत सुशासन पनि संविधानको परिकल्पना थियो । जनता सार्वभौम मात्र होइनन् स्वशासित हुने परिकल्पना संविधानले
गरेको थियो । बितेका पाँच वर्षमा नागरिकका यी हक स्थापित गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका केही आधारभूत संरचना र कानुनी मार्ग बनेका छन् । यस्ता धेरै विषय छन् जसमा नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ पाइला चाल्नसमेत सुरु भएको छैन । एक हिसाबले नागरिक अपेक्षाको परिपूर्ति र संविधान कार्यान्वयनका दुवै दृष्टिले हामी चुकेका छौँ ।
के–के भए ?
गणतन्त्र र सङ्घीयता स्वीकार गरे पनि राजनीतिक दलबीच यसको स्वरूप र व्यवस्थालाई लिएर लामो विवाद भयो । जसको परिणाम स्वरूप संविधान सभाको पहिलो कार्यकाल विवादकै भुङ्ग्रोमा सकियो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको डेढ वर्षपछि मुलुकमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी लगत्तै सिर्जना भएको राजनीतिक वातावरणका कारण तत्कालै कार्यान्वयनमा केही बाधा भए । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संविधानको पहिलो संशोधनपछि मुलुक निर्वाचन उन्मुख भयो । सङ्घात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यले मारेको महìवपूर्ण फड्कोमध्ये यो थियो । नागरिकले आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग मात्र गरेनन् अधिकार सम्पन्न सरकार निर्माणमा योगदान दिए ।
करिब दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन संविधान जारी भएपछि नै सम्पन्न भयो । पहिलोपटक विधायिकी र न्यायिक अधिकार सहितको स्थानीय सरकार नागरिकले पाए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन संविधान जारी पछिका महìवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हुन् । सङ्घीय संरचनामा प्रदेशका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका गठन भएका छन् । जसले गर्दा शासन व्यवस्था घरदैलोमा पु¥याएको छ । कमजोरीबीच स्थानीय सरकार नागरिकसँग अभ्यस्त हुँदै संरचना र आधार निर्माणमा केन्द्रित छन् । तीनै तहको निर्वाचनले मुलुकलाई सङ्घात्मक खाकामा ढालेको छ । राजनीतिसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धि पनि विकेन्द्रीकरण भएका छन् । स्रोतमा स्थानीयवासीको पहुँच स्थापित हुने क्रम बढेको छ । केन्द्रीकृत न्याय प्रणालीभित्र पनि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
राजनीतिक एजेन्डासँगै संविधानले तोकेका मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण पनि यस बीचमा भएका छन् । कतिपय ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । कतिपय व्यवस्था नियमावली तथा निर्देशिकाको अभावमा पूर्ण परिपालना भएका छैनन् । इतिहासमै पहिलोपटक फौजदारी कसुरका पीडितले राज्यकोषबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरा बृहत् बनेको छ । यति उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि मौलिक हक सम्बन्धी धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैनन् । राज्यको क्षमता विस्तार हक कार्यान्वयन समानान्तर हुनुपर्ने अवस्था पनि छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण भएका छन् । संविधानले तोकेका संरचना स्थापना गर्ने ऐन बनिसकेका छन् । साझा अधिकार सूचीमा रहेका केही कानुन बनिसकेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धबारे ऐनले केही खाका स्पष्ट पारे पनि कतिपय विषयमा सङ्घको कानुन प्रदेश र स्थानीय तह कुरिरहेका छन् । कानुन निर्माणमा सरकार र विधायिकी तालमेल नमिल्दा केही महìवपूर्ण साझा अधिकार सूचीका कानुन अझै पारित भएका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रत्यक्ष मार प्रदेशले खेपिरहेका छन् । संसद्को पछिल्लो अधिवेशन चाँडै अन्त्य हुँदासमेत साझा र संयुक्त अधिकार सूचीका धेरै कानुन सदनमा नै विचाराधीन छन् ।
कहाँ चुकियो त ?
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट नागरिकको छ दशक लामो अपेक्षा पूरा भएपछि धेरैले सोचेका थिए अब सङ्क्रमणकाल सकियो, देश विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नेछ र विधि र थितिबाट अघि बढ्नेछ । संविधानले यस्ता धेरै विषय राज्यको तत्कालीन क्षमताभन्दा माथि उठेर परिकल्पना गरेको थियो । तीमध्ये एक हो मौलिक हक । संवैधानिक समयसीमाको बाध्यताले मौलिक हकका कानुन त बने तर नियमावली पाँचौँ वर्षसम्म पनि बनिसकेका छैनन् । नियमावली नबन्दा कतिपय मौलिक हक अझै प्रचलनमा आएका छैनन् । खाद्य सम्प्रभुता र आवासको हक सम्बन्धी नियमावलीले अझै सैद्धान्तिक सहमतिसमेत पाएका छैनन् ।
संविधानको परिकल्पना छ ः नागरिकताविहीन नागरिक हुँदैन तर राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधानले दिएको अधिकार धेरै जन्मसिद्धका सन्तानले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नागरिक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको दुई वर्षभन्दा बढी भए पनि अझै विवाद मिलेको छैन । विवादमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल दुईतिर छन् । राजनीतिक खिचातानीमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भइरहेका छन् । राजनीतिक दल र सरकारबाट समेत विवाद समाधान गर्न प्रभावकारी सहजीकरणको अपेक्षा यस बीचमा गरिए पनि सम्भव भएको छैन । नागरिकको नैसर्गिक हक राजनीतिक एजेन्डा बनिरहेको छ ।
एकल चरित्रको राज्य प्रणाली अन्त्य भई सङ्घीय व्यवस्था लागू भयो । तदनुसार निर्वाचन सम्पन्न भयो । राज्यशक्तिको बाँडफाँट प्रभावकारी बनाइएको छैन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्रभावकारी बनाउन राज्यले सकेको छैन । आयोगले पूर्ण पदाधिकारीसमेत पाउन सकेको छैन । संविधान अनुकूल बन्नुपर्ने धेरै संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कानुन बने । कतिपय संसद्को पोल्टामा छन् । सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय प्रहरी सेवा गठन लगायतका विधेयक अझै बनिसकेका छैनन् । जसकारण प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । कानुन नै नबन्दा सेवा गठन अवरुद्ध भएको छ । सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने संविधानको परिकल्पना छ । सो अनुरूप यस्ता क्षेत्र तोक्ने कुनै पनि गृहकार्य सरकारले गरेको छैन । सङ्घ र प्रदेश बीचका समस्या सुल्झाउन आवश्यक समन्वय र साझेदारी गर्ने भनेर परिकल्पना गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद् चलायमान हुन सकेको छैन । जसले बेलाबेलामा प्रदेश र सङ्घबीच आरोप प्रत्यारोपकै अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार पनि दायित्वबाट चुकिरहेका छन् ।
लामो समयको एकात्मक राज्य चरित्रले कतिपय वर्ग र समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेको मनन संविधानले ग¥यो । जसको परिणाम सकारात्मक विभेदको नीति राज्यले अङ्गीकार गरेको छ । राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यति मात्र होइन ती समुदायका अधिकार स्थापित गराउन र नीति तर्जुमामा सहयोग गर्न संवैधानिक निकाय नै संविधानले परिकल्पना गरेको छ । आयोग गठनका कानुन पारित भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी पूर्ति भएका छैनन् । केहीमा नेतृत्व छ, सदस्य छैनन् केहीमा सदस्य छन् त नेतृत्व छैन । कतिपय पदाधिकारीविहीन नै छन् । संविधान अनुसार ती आयोगको दस वर्षमा पुनरवलोकन हुन्छ जसको आधार समय बितिसकेको छ तर पूर्णरूपमा क्रियाशील छैनन् । जसले संविधान कार्यान्वयन र नागरिक दायित्वप्रति राज्य
चुकिरहेको छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ)
