नारायण काफ्ले
जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा यतिबेला ठप्प छ । सभामुख संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी लगत्तै नाराबाजी गर्न थालिहाल्ने । सरकारले अत्यावश्यक ठह-याएका केही विधेयक नाराबाजीकै बीचमा अघि बढ्ने । सदनको यो नियमितता दशौँ र चालू अधिवेशनसम्म जारी छ । प्रतिनिधि सभा बैठक पुस १८ गतेसम्मका लागि र राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । जनआवाज मुखरित गर्नुपर्ने सङ्घीय संसद् यसरी बन्धक बनिरहँदा राजनीतिक दलप्रति आम जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाह भएको होला ? संसद्का समिति चलायमान हुन सकेका छैनन् । ५७ विधेयक विचाराधीन छन् । संसद्लाई कजिञ्जेल विवादको प्रयोगस्थल बनाउने ? संसद् कामविहीन र सांसद भूमिकाविहीन हुने हो भने यसले व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
त्यसो त राजनीतिक विवादका कारण सदनमा अवरोध उत्पन्न भएको यो पहिलो घटना हैन । सङ्घीय संसद्कै अभ्यास सुरु भएपछि पनि पटक–पटक सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । जनताका सरोकारका विषयभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संसद्मा गतिरोध कायम राखिरहने हो भने संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
राजनीतिक प्रयोग
सङ्घीय अभ्यासको प्रारम्भअघि नै एमालेले लामो समय रूपान्तरित संसद्मा अवरोध गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली भएको, भरतपुर महानगरमा मतपत्र विवाददेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरणमा समेत एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । चुनावलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्र सत्तासीन बनेपछि वार्षिक बजेटमा आफ्ना नेताका नाममा खोलिएका अस्पताललाई बजेट नदिइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले पनि संसद् अवरोध गरेको थियो । बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आएपछि सदन चल्न थालेको थियो ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर र सोही घटनामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ता रामसरोज यादवको प्रहरीले चलाएको गोलीले मृत्यु भएपछि सदन २६ दिन अवरुद्ध बन्यो । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाइएपछि संसद् नियमित भयो । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर अदालतबाट पुनस्र्थापित भएपछि पनि अवरोध जारी भयो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट सिफारिस भई जारी अध्यादेशका विषयमा काँग्रेसले अवरोध ग-यो । पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने अध्यादेश रोकिए । पूर्वसांसदहरूको निधनको शोक प्रस्तावको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेन । काँग्रेसको अवरोध र बहिष्कार जारी रहँदा अधिवेशन नै अन्त्य गरियो ।
संसद् अवरोधको कीर्तिमान
वि.सं. २०११ मा राजा त्रिभुवनबाट संसदीय अधिकारयुक्त सल्लाहकार सभा गठन भएको थियो । सभाको सदस्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कुलचन्द्र कोइराला पनि मनोनीत हुनुभएको थियो । स्वतन्त्र सदस्यका रूपमा छानिएका देवकोटा विरोधी बेन्चका नेता छानिनुभयो । उक्त सभाको कारबाहीमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको मानिएको थियो तर त्यसले संवैधानिक वा कानुनी मान्यता पाएको थिएन । त्यसप्रति तराईवासी सदस्यको आपत्ति थियो । मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि तराईका भाषा हुँदाहुँदै उनीहरूले हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गर्दथे । सदन अवरुद्ध भयो र दुई दिन त्यसैमा विवाद भयो ।
सदस्यले नेपालीमा नै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र त्यो नभएसम्म आफ्ना विचार नेपाली नआउनेले हिन्दीमा राख्न पाउने, सदनको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुनुपर्ने गरी सरकारबाट समस्या सुल्झाइएको थियो तर देवकोटालाई सरकारको उक्त नीति मन परेन । उहाँले बेन्चबाट उठेर अध्यक्षको अनुमति माग्दै अङ्ग्रेजीमा भाषण दिनुभयो । सदस्यले व्यवधान गरे, अध्यक्षबाट रुलिङ भयो तर देवकोटाको अङ्ग्रेजी भाषण रोकिएन । अध्यक्षको रुलिङमा देवकोटाको जवाफ थियो, “हिन्दी एउटा देशको अर्ध राष्ट्रभाषा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त अङ्ग्रेजी बोल्न किन नपाइने ?”
पहिलो पटक बहिष्कार २०१६ साउन १६ गते तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्ले आधा घण्टा प्रतिनिधि सभा बहिष्कार ग-यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निर्माण तथा सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले राणा सांसदप्रति लक्षित गर्दै १०४ वर्षीय कालो शासनले मुलुक माथि उठ्न नसकेको बताउनुभएको थियो । सिंहको भनाइलाई गोरखा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै फिर्ताको माग गरे पनि मन्त्री सिंहले जबाफ फिर्ता लिन्नँ भनेपछि गोरखा परिषद्ले आधा घण्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
२०४८ पछिका अवरोध २०४८ को संसद्मा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीले धर्ना, अवरोध र बहिष्कार गरेका थिए । टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा प्रकरण, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दीको विषय र लाउडा प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरिएको थियो । लाउडा प्रकरणमा त संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा लामो ५७ दिन संसद् अवरुद्ध भएको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको आन्दोलनबारे तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको गोरखापत्रमा प्रकाशित भनाइका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्दै एमालेले २०४८ साउन २६ गते संसद् बैठक अवरोध गरेको थियो ।
राप्रपा नेपालद्वारा नाराबाजी
धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको व्यवस्था रहेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपा नेपालले २०७२ असार १८ गते संविधान सभामा छ घण्टा नाराबाजी ग-यो । नाराबाजीका बीच संविधान सभामा संविधानको मस्यौदामा छलफलसमेत भएको थियो ।
के भन्छन् जानकार ?
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना राजनीतिक एजेन्डालाई संसद् अवरोधको विषय बनाउन नहुने बताउनुहुन्छ । दलको रणनीतिक प्रयोग संसद्मा गर्नु गलत भएको बताउँदै ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षले आफ्नो असन्तुष्टिलाई विरोधका रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने भए पनि निरन्तरको अवरोधले एमाले संसदीय लोकतन्त्रको विरोधमा रहेको पुष्टि हुन्छ, यो त प्रणालीमाथिकै अविश्वास हो ।” ढुङ्गानाले संसद् अवरोध गैरजिम्मेवार र जनमतमाथिकै अपमान भएको बताउनुभयो ।
काँग्रेस सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला एमालेका कारण आफूहरू भूमिकाविहीन भएको बताउनुभयो । सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “संसद् अवरुद्ध हुँदा धेरै विधेयक अघि बढेनन् । जनसरोकारका विषय उठ्न पाएनन् । जनताको आवाज बन्द भएको छ । प्रश्नको माध्यमबाट र प्रस्तावको माध्यमबाट सदनलाई गतिशील बनाउने विषय नै रोकिएको छ । गतिरोध अन्त्य नहुँदा सांसद्हरू भूमिकाविहीन हुनुपरेको छ ।”
एमालेको तर्क अवरोधलाई जबर्जस्ती स्थापना गर्ने खालको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सदनको जारी गतिरोध जारी रहने बताउनुहुन्छ । एमालेका पूर्ववत् अडानबारे सम्बोधन नभएकाले अवरोध यथावत् रहने भट्टराईको भनाइ छ ।
के हो माग र विवाद ?
एमाले विभाजनपूर्व नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि संसद्मा पत्राचार गर्नुभएको थियो । पार्टीको ह्विप नमानेर दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेको जिकिरसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । एमालेको चाहनामा सभामुख सापकोटा बाधक बन्नुभयो । कारबाहीको प्रक्रिया कुनै कारणबिनै अघि बढेन । भदौ १ गते एमालेले गरेको कारबाहीलाई निष्कर्षमा पु-याउने समय सभामुखलाई १५ दिन थियो तर उहाँले १३औँ दिनसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन । निर्वाचन आयोगले नेपाल नेतृत्वको दललाई कानुनी मान्यता दिएपछि सभामुखले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि भने सांसदमाथि भएका कारबाहीका पत्राचार २४ घण्टाभन्दा लामो समय कुर्नुपरेको थिएन । माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका तत्कालीन सांसद लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरीको पद तत्कालै रिक्त रहेको सूचना जारी गरिएको थियो । संविधान संशोधन प्रक्रियाको विवादमा परेकी सङ्घीय समाजवादी फोरमकी सांसद सरिता गिरीको पद रिक्त भएको सूचना पनि २४ घण्टाभित्रै निकालिएको थियो ।
सभामुखले एकै प्रकारका पत्राचारमा पनि दलअनुसार फरक व्यवहार गरेको आरोप सभामुखमाथि लगाएको छ । सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सूचना जारी वा सभामुखको राजीनामा हुनुपर्ने एमालेको अडान छ । सभामुख सापकोटाले भने एमालेले उठाएको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले अवरोध विधिसम्मत नभएको जबाफ दिँदै आउनुभएको छ । सभामुख र एमालेको राजनीतिक विवादको भूमरीमा भने सदन बन्धक बनिरहेको छ ।
