केपी शर्मा ओली
आज हामी छैटौँ संविधान दिवस एवम् राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ । सात दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदान एवम् संविधान निर्माणको सन्दर्भमा बहस, विवाद र सहमतिको छ वर्ष लामो शृङ्खला पार गरी पाँच वर्षअघि आजकै दिन हामीले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरेका थियौँ ।
हामीले विगत तीन वर्षयता यस राष्ट्रिय दिवसलाई विभिन्न तरिकाले मनाउँदै आएका छौँ । यो वर्ष हामी हाम्रो सामाजिक जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने र देखिनेगरी उचाइ लिन लागेको हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासको अभियानलाई गम्भीर धक्का दिने महामारीले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर यस राष्ट्रिय दिवसको उत्सव मनाउँदै छौँ ।
कोभिड–१९ को महामारी रोकथामका लागि पहिलोपटक लकडाउन गरिएदेखि अहिलेसम्मै जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन । यस अवधिमा मुलुकभित्र रहनुभएका ६० हजारभन्दा बढी जनता यस महामारीबाट सङ्क्रमित भइसक्नुभएको छ । ४३ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित यस अवधिमा निको भए पनि देशभित्र झन्डै चार सय र देशबाहिर विभिन्न मुलुकमा कार्यरत सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीको ज्यान यस महामारीले लिइसकेको छ । सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस महामारीबाट यति धेरै नेपालीको जीवन गुमेकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु ।
महामारीका अतिरिक्त प्राकृतिक विपत्तिहरू हामीले सामना गर्दै आएका छौँ । प्रकृतिको नियम हो, कस्तै महामारी र विपत्तिमा पनि समय रोकिँदैन । ऋतु फेरिन्छन् । जतिसुकै पीडा वा छटपटी रहे पनि मानिस जीवनलाई निरन्तरता दिन्छन् । गौरवगाथा गाउने दिन गाउँछन््, स्मरण गर्नुपर्नेहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन्छन् । प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन्छन्, बाँकी रहेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रण गर्छन् । महामारी र विपत्तिबीच हामी यिनै शोक र सङ्कल्पहरूबीच यस वर्षको राष्ट्रिय दिवसको उत्सवमा सरिक भइरहेका छौँ ।
कोभिड–१९ एक्कासि आएको विपत्ति थियो । यस महामारीसँग सामना गर्न विश्वका कुनै पनि मुलुक तयारी अवस्थामा थिएनन् । हामी पनि थिएनौँ । सुरुका दिनमा यसको प्रभाव र प्रवृत्तिका बारेमा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरूसमेत अलमलमा थिए । अफवाह थिए, आशङ्का र आतङ्क थिए । अड्कलबाजीहरू धेरै थिए । यहाँसम्म कि कोरोना महामारी हो कि व्याधि भन्नेमा समेत बहस भएका थिए ।
हामीले गत सालको चैत ११ गते पहिलोपटक लकडाउन ग¥यौँ, छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा एक दिनअघि । त्यसबखत हामीकहाँ सङ्क्रमितहरूका दुईवटा मात्र केस पहिचान भएका थिए । छिमेकी चीनमा यो महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको थियो, छिमेकी भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन अङ्कमा सीमित थियो । त्यतिबेला विश्वस्तरमा नै मास्कसहित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमात्रै होइन, हाहाकार नै थियो । अहिले विश्वकै स्वास्थ्य सामग्रीको प्रमुख स्रोत मुलुक मानिएको चीनमा समेत सुरुका दिनमा सर्जिकल मास्कको समेत अभाव थियो । हुने वा कम हुने छिमेकीहरूले जे–जति छ, त्यति सर्जिकल मास्क ऐक्यबद्धतास्वरूप पठाइरहेका थिए ।
त्यतिबेला हामीमध्ये केही अलिक आत्तिएका थियौँ, थोरै केही हुन्न भन्नेमा पनि थियौँ । समग्रमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा कोरानालाई तह लगाउन सकिनेमा हामी विश्वस्त थियौँ । हामीले लकडाउन ग¥यौँ । सर्वपक्षीय सल्लाह ग¥यौँ, सल्लाहमै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि क्षमताले भएसम्मका उपायहरू अपनायौँ । हामीले ‘जनताको जीवनरक्षा पहिला’ भन्ने नीति अगाडि सा¥यौँ । उपलब्ध नयाँ तथ्यका आधारमा जनतालाई सचेत पार्ने हरसम्भव प्रयास ग¥यौँ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पटक–पटक औपचारिक सम्बोधन गरेँ । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अपरेसन थियटरमा जानुअघि र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै पनि सम्बोधन गरेँ । यी सबै सम्बोधनमार्पmत गरिएका काम र गर्ने कामका बारेमा आमदेशवासीसँग संवाद गरेँ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र समय–समयमा हात धुनेमात्रै होइन, आफ्नो आन्तरिक रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गरी सिङ्गो मुलुकलाई ‘निरोगी नेपाल अभियान’मा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएँ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबै प्रकृतिका कामदार÷कर्मचारीहरू, तीनवटै तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू, राजनीतिक दल तथा आमनागरिकको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको यस राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय संलग्नता रह्यो, जुन खुसीको कुरा हो ।
पर्याप्तता भन्ने सापेक्षित कुरा हो । सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा देखिनुपूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थाबीचमा आकाश–जमिनको फरक छ ।
२०७६ माघ ९ गते कोभिड–१९ को पहिलो केस पहिचान हुँदा पीसीआर परीक्षण देशभित्रको प्रयोगशालामा सम्भव नभएकाले त्यसको नमुना विदेश पठाउनुपरेको थियो । हाल देशभित्र सरकारी ३३ र निजी १४ गरी ४७ आरटी–पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा छन् । परीक्षणको दैनिक क्षमता २३ हजार पाँच सयभन्दा माथि छ ।
सुरुको समयमा प्रतिपरीक्षण लागत आठ हजार पाँच सय थियो । हाल निजी र सरकारी दुवै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरूमा दुई हजार रुपियाँमा परीक्षण हुन थालेको छ । सिङ्गो जनसङ्ख्याको कम्तीमा दुई प्रतिशतमा पीसीआर परीक्षण गर्ने हाम्रो अनुमानित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ र त्यो अहिले कम हुने देखिएको छ । प्रतिदस लाखमा पीसीआर परीक्षण ३० हजार नाघेको छ ।
पहिले आईसीयू बेड क्षमता एक हजार ५५१ थियो, अहिले दुई हजार ६०० पु¥याइएको छ ।
पहिले भेन्टिलेटर सङ्ख्या ७७० थियो, अहिले ९०० पु¥याइएको छ ।
पहिले जिल्ला अस्पताल रहेका स्थानीय तहमा मात्रै अस्पताल सेवा उपलब्ध थिए, अहिले बाँकी ६४९ स्थानीय तहमा पाँच बेडको अस्पताल निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार र अस्पतालहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत १०० जना पोस्ट ग्य्राजुयट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ । २५ हब अस्पताल र २० शिक्षण अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टीमहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई कोभिड–१९ का लक्षण तथा हात धुने, भीडभाडबाट टाढा रहने, मास्क प्रयोग गर्नेजस्ता रोकथामका उपायहरूबारे जानकारी छ । मोबाइल रिङटोन, टोल फ्री हटलाइन फोन, वेब पोर्टल, रेडियो, टीभी, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दैनिक ब्रिफिङबाट स्वास्थ्य जनचेतना तथा जोखिमबारेको सूचना प्रवाह गरिएको छ ।
केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पीपीईसहितका सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । मास्क, सेनिटाइजरलगायत आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता छ ।
पहिले परम्परागत औषधि आदिका बारेमा द्विविधा थियो, अहिले हाम्रा जडीबुटी र परम्परागत वस्तुहरूको प्रयोगबाट आफू निको भएको भनेर कतिपय सङ्क्रमितहरूका अनुभव पनि सुन्न थालिएको छ ।
दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू,
गत वर्ष आजकै दिन मैले सरकार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उपलब्धिको सङ्क्षिप्त विवरण राखेको थिएँ । यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उद्घाटन हुने थिए । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हुने थियो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको हुने थियो । मेलम्चीको पानी आउन थालेको हुने थियो । रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । धरहरा निर्माणको कार्य सकिने थियो । निजी आवास पुनःनिर्माणको काम पूर्ण रूपमै भइसकेको हुने थियो ।
विगत तीन वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लय समातेको थियो । मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति–सुव्यवस्था तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता, विद्यालय शिक्षा, बालबालिका र स्वास्थ्यजस्ता विश्वव्यापी १४ विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको पनि थियो । तर दुःखको कुरा, अहिले कोभिड–१९ का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ तर हामी यस प्रतिकूल अवस्थाको छिट्टै अन्त्य गर्नेछौँ र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनेछौँ ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अघि सारेको छ । कर सहुलियतदेखि बैङ्क ब्याज एवम् विद्युत् महसुल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्नेसम्मका कामहरू भएका छन् । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगसमेतलाई समेट्नेगरी पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट दुई खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन हुनेछ ।
झन्डै छ महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदरबाहेकका परिसूचकहरू सकारात्मक छन्, यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो ।
कोभिडको महामारीपछि विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हंँुदा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक नै रहेको छ । कोभिडका कारण राजस्व र खर्चको अवस्थामा असर परे पनि समग्र सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलनमा नै छ । राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महŒव राख्ने सुधार भएका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नै छ । सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहेको छ । इन्धन, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, औषधिलगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी हुन दिएको छैन । हाल सरकारी र निजी क्षेत्रमा खाद्यपदार्थको मौज्दात पर्याप्त छ ।
वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख छ । वर्तमान बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तरता छ । यस अवधिमा मासिक औसतभन्दा बढी नै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । जेठ, असार र साउन पछिल्ला यी तीन महिनामा करिब २८७ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।
गत वर्षभरिमा शोधनान्तर स्थिति रु. २८२ अर्बले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती रु. १ हजार ४०१ अर्ब पुगेको छ । कोभिडले ल्याएको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बाबजुद पनि दातृनिकायको सहयोग बढिरहेको छ । यस अवधिमा १६८ अर्ब रुपियाँ बजेटरी सहायतासहित कुल पाँच खर्ब रुपियाँबराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यस दुई वर्षको अवधिमा रु. दुई खर्बभन्दा बढीको बाह्य लगानी स्वीकृत भइसकेको छ भने रु. १४ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको छ ।
बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम छ । बैङ्क सेवामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । निजी क्षेत्रका लगानीका लागि बैङ्किङ क्षेत्रमा करिब रु. २०० अर्ब थप तरलता उपलब्ध छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताका कारण ब्याजदर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएकोे छ । उद्योग÷व्यवसायहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सिर्जना हुने कर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न बैङ्कहरू सक्षम छन् । बीमा तथा पुँजीबजारको दायरामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।
बन्दाबन्दीमा पनि विकास निर्माणलाई यथाशक्य निरन्तरता दिइएको छ । यस अवधिमा १७८ किमि सडकलाई कालोपत्रे गरिएको छ । ८९ मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट भत्किएका ५३ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनःनिर्माण भएका छन् ।
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
यस वर्षको जेठ २४ गते हाम्रो संसद्ले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । हाम्रो निशान छाप संशोधनमार्फत संविधानले सर्वस्वीकार्यता हासिल गरेको छ । सिङ्गो राष्ट्र एक भएको त्यस दिनलाई इतिहासमा विरलै हुने अविस्मरणीय दिनका रूपमा स्मरण गरिनेछ ।
मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कसैकसैले म, यो सरकार र सत्तारूढ दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका बारेमा गरिने आशङ्का वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासबाट विस्मित हुने गरेको छु । मैले भन्दै आएको छु– लोकतन्त्रमा असहमतका स्वरहरूले स्थान पाउँछन्, पाउनुपर्छ । तर, हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा बग्छ त्यतै बरालिने परिपाटी लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र, निरङ्कुशतन्त्रको विकल्प हो र यो विधिको शासन हो । यो मर्यादित र अनुशासित प्रणाली हो ।
स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति हो । यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ, लोकतान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ । हाम्रा आमसञ्चारका माध्यमहरूले पनि ‘तथ्यका आधारमा सत्य पस्किने र समाजलाई सुसूचित गर्ने’ दायित्व वहन गरी आपूmलाई ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’को तहमा उठी जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने हकको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध र सफल हुनुपर्दछ । हिजो नियन्त्रित र कमजोर अवस्थामा पनि अग्रगामी आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक जगत्ले आज बाटो अल्मलिन मिल्दैन । अझ स्पष्ट र सुदृढ योगदानको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको मैले पाएको छु ।
सङ्कटको बेला, अझ मानिसको मन दुखेको बेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ । विगत एक वर्षयता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रस्ट सुनिनेगरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु । मैले विगतका सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ– जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो । अब यसलाई इमानदारीपूर्वक सबल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।
यसबीचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू पनि तीव्रतासाथ भए । ती प्रयासलाई परास्त गरेर हामी नेपालीले फेरि स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौँ ।
पोहोर साल यो संविधान र व्यवस्थाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डताकै विकल्प खोज्छु भन्ने शक्ति निःसर्त राजनीतिक मूलधारमा समावेश भयो । मैले गत वर्ष पनि संविधानका कुनै धारा र दफाहरूले कहीँ कतै हाम्रो अधिकार ओझेल पारे भन्ने बुझाइमा कोही भए औचित्य र आवश्यकताका आधारमा समयक्रममा सच्याइन्छ भनेकै थिएँ । गैरसंवैधानिक गतिविधि त्यागी राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश हुन र हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न आह्वान गरेको थिएँ । निकट विगतमा सर्वसम्मतिले गरिएको संविधान संशोधनबाट त्यसको पुष्टि भएको छ । छैटौँ संविधान दिवस एवम् राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा म फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु, “हाम्रो संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्तावेज हो । यसैलाई मियो मानी सबै दल÷समूहहरू राष्ट्रिय मूलधारमा सामेल भई सिर्जनशील र रचनात्मक ढङ्गले क्रियाशील होऔँ ।” आशङ्का वा अस्पष्टताहरू छन् भने संवादको माध्यमबाट तिनलाई हटाउन सरकार सदैव तयार रहेको छ ।
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
एउटा विषयमा म आज पनि थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु । दुई वर्षअघि यसै समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मैले भनेको थिएँ– विकासका सन्दर्भमा देखिएको एकप्रकारको अलमल “भइहाल्छ नि” भन्दै सुस्तरी चल्ने वा “गरिहाल्लान् नि” भन्दै चल्दै नचल्नेहरू र जनआकाङ्क्षाअनुरूप ‘शीघ्र विकासका लागि तीव्र गतिमा दौडिन खोज्ने’हरूबीचको बेमेल हो । यो बेमेल अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । तसर्थ फेरि एकपटक जोड दिन चाहन्छु– ‘‘भइहाल्छ नि’’ वा ‘‘गरिहाल्लान् नि’’ भन्ने सुविधा हामीलाई छैन । हामीले प्रतिबद्धतालाई परिणतिमा बदल्नैपर्दछ । सरकारमा हाम्रो उपस्थिति ‘तीव्र गति र शीघ्र विकास’को जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि हो । त्यस कुरालाई हामीले हेक्कामा राखेका छौँ ।
समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ– यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगीमात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘तीव्र गतिमा, शीघ्र विकास’को वाहक बन्न कुनचाहिँ तŒवले अवरोध खडा गरिरहेको छ ? के त्यो तŒव भइरहेको विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त ? या यति ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व मण्डल उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेका कारणले हो ? भएन, हुँदै भएन भन्ने ‘मान्यता’ जबरजस्त प्रचारित छ, यसलाई तर्कले होइन व्यवहार र उपलब्धिबाट हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्दछ ।
विकासको गतिमा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता विद्यमान कानुनी प्रबन्धहरू पनि अलिक अमिल्दा छन्, समय घर्काइदिनेखालका छन् । अझै पनि कतिपय कानुनी प्रबन्ध अधुरा एवम् अस्पष्ट रहनाले पूर्वाधार विकासको कामलाई नराम्रोगरी अल्झाएको छ । अब यसमा यथोचित परिवर्तन गरिन्छ ।
विकासका योजना, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र त्यसको उपलब्धताको बीचमा ठूलो खाडल छ । केही दशकअघि आजका विकसित मुलुकहरूको हालत पनि हाम्रैजस्तो थियो । उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधन प्राप्तिका लागि उपलब्ध हुने कुनै पनि संभावनालाई उम्किन दिएनन् । ‘रङ्ग होइन परिणाम’मा उनीहरूले जोड दिए । सोचौँ, हामीचाहिँ किन ‘मुसा मार्ने’ बिरालो ‘कालो वा सेतै’ खोजिरहेका छौँ ? अब हामी सबै प्रकारका सङ्कीर्णता र आग्रह, पूर्वाग्रह छोडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ ।
सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक सर्त हो । अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ । मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, ‘‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीविरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’’ भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक वर्षमा ७९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एक हजार २७ जनाविरुद्ध ३१ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षमा हामीले सामन्ती प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनतालाई परिचालित ग¥यौँ । ढाल्नुपर्ने र फाल्नुपर्ने सत्ताका रूपमा हामीले विरोधको निशाना बनाएको राज्य व्यवस्था, संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएसँगै समाप्त भयो । हामी अहिले नयाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छौँ । प्रश्न उठ्छ– आफैँले, आफ्ना लागि बनाएको यो ‘राज्य प्रणाली’मा खाल्डाखुल्डी भए सम्याउन सकिन्छ । तर, यसलाई सुदृढ गर्नुको साटो विगतको निरङ्कुश प्रणालीलाई झैँ यसका विरुद्ध जानी–नजानी माहोल खडा गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुनै सक्दैन ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
मलाई विश्वास छ, महामारीको जोखिम कम हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किनेछ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचक दुरुस्त रहेको यस अवस्थामा पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्र सञ्चालन हुनासाथ आर्थिक वृद्धिले अपेक्षा गरेकै दरमा प्रगति गर्नेछ । यो महामारी अस्थायी परिघटनामात्रै हो । यसको अन्त्यसँगै मुलुक ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुने दिशामा अघि बढ्नेछ । á
(संविधान दिवस २०७७ असोज ३ को मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।)
