लिम्पियाधुरादेखि लोलुङजोङसम्म

गोपाल खनाल
केही सञ्चारमाध्यमका समाचार हेरौँ । पहिलो– चीनले नेपाली भूिममा भवनहरू निर्माण ग¥यो । दोस्रो– त्यो भवन बनाएकै वरपरको सीमास्तम्भ नम्बर ११ हरायो । तेस्रो– सीमास्तम्भ ११ फेलाप¥यो । चौथो– ती भवन चीनकै भू–भागमा बनेका हुन् । चीनले सीमा मिचेको छैन ।
मिचेको हो भन्न कसैको पुष्टि नचाहिने तर मिचेको हैन भन्न आधिकारिक प्रमाण चाहिनेजस्तो देखियो । सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दामा हचुवाको पत्रकारिता नगरेको भए उचित हुन्थ्यो ।
कुनै सञ्चारमाध्यमले गलत समाचार दिएका हुन सक्छन् । अरूको सार्दा, नियत त्यस्तो नहुन सक्छ । कुनै सञ्चारमाध्यमले एउटा रणनीतिक उद्देश्यका साथ विवाद उठाएका हुन सक्छन् । पत्रकारिताको धर्म हो– सत्य–तथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । व्याख्या र विश्लेषण त
विषयगत भइहाल्छन् ।

नेपालकै केही सञ्चारमाध्यमले यस्ता विवरण दिएपछि लगत्तै ‘नयाँदिल्ली’का सञ्चारमाध्यमले यी विवरण अनुशरण गरे । मसला भइहाल्यो । नेपालमाथि चिनियाँ नियन्त्रणका कथाहरू प्रमाणित भएको अर्को कथा पुनः प्रवाह भयो । ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ले असोज ६ मा लेख्यो– चीनले सीमाबाट दुई किलोमिटरभित्र नेपालमा नौवटा भवन बनाएको स्रोतले पुष्टि ग¥यो ।’ चीनले नदीका प्राकृतिक प्रवाह बदलेर तिब्बतमा सडक निर्माण गरिरहेको र त्यसक्रममा नदी नजिकका कतिपय नेपाली भू–भाग आफ्नो भएको दाबीसमेत उक्त अखबारमा छ ।
बिचरा, भारतीय सञ्चारमाध्यमले आफैँले प्रारम्भिक सूचना पाएजस्तो गरेर सीमा अतिक्रमणको प्रचार गरे पनि तिनका मूल स्रोत नेपाली सञ्चारमाध्यम नै हुन् !
कस्तो बेला चीनले सीमा मिचेका कथ्य प्रवाह र प्रसारण भइरहेका छन् भने, छ दशकदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको भूगोल फिर्ताका लागि नेपालले ठोस पहल गरिरहेको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समेटेर नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि उत्तरतिरका सीमा बढी बहसमा तानिएका छन् ।

हुम्लामा पर्ने नाम्खा–६ लाप्चाको लोलुङजोङमा चीनले भवनहरू बनाएको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएपछि ११ नम्बर सीमास्तम्भको खोजी भयो, सुरुमा हरायो भनियो, पछि फेला प¥यो । पहिला खोजिएको थिएन, पछि खोज्दा नाम्खा–६ टाकुलेमा हिउँले पुरिएको अवस्थामा फेलाप¥यो । सहायक जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल भवनहरू भएका ठाउँ नपुगी अलि वरैबाट फर्किनुभयो र नेपाली भूमिमै भवन बनाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी भने सीमास्तम्भ खोजमा लाग्नुभयो, सीमाबिन्दु हिल्सा नाकाभन्दा झन्डै पाँच हजार दुई सय मिटर उचाइमा स्तम्भ भेट्नुभयो । र, उहाँले भन्नुभयो– ती भवन चीनभित्रै बनेका हुन् ।’
एक साताका घटनाक्रम यत्ति हुन् । नेपालले आफ्नो भू–भाग प्रमाणसहित फिर्ता दिन भारतसँग आग्रह गर्दा चीनले नेपाली भू–भाग मिचेका शृङ्खलाबद्ध समाचार किन र कसरी आइरहेका छन् भन्ने कोणलाई नकोट्याउँ । तर, सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवा विवरण दोहोरिनु र तिनलाई नेपाल–चीन सम्बन्धमाथि आक्रमण गर्ने आधार बनाउनु भने उचित हुँदैन ।
कार्यस्थल रोज्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक प्रमाणित हुनुपर्छ, कतैको हावामा पीपलपात हुने होइन ।
सञ्चारमाध्यममा त्यो सीमास्थलको विवरण आएपछि नेपाल सरकारले ती भवन चीनभित्रै बनाइएको प्रस्ट पा¥यो भने चिनियाँ दूतावासले पनि चीनभित्रै भवन बनाइएको बताउँदै, नभए अनुगमन गरी प्रमाणीकरण गर्न भन्यो । असोज ७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–चीन सीमा रिपोर्ट शीर्षकमा आएका सञ्चार विवरणबारे भन्दै निकालेको वक्तव्यमा आधिकारिक तथ्य, सीमा नक्सा र संयुक्त स्थलगत अनुगमनलाई आधार मानी नापी विभागले ती भवन नेपाली भू–भागभित्र नरहेको
जनाएको बतायो ।

मन्त्रालयले सन् २०१६ मा पनि चीनले भवन निर्माण गरेको भन्ने सञ्चारमाध्यमा विवरण आएपछि अन्तरमन्त्रालय समूहले स्थलगत अनुगमन गरी ती भवन सीमाबाट करिब एक किलोमिटर पर चीनतर्फ निर्माण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । परराष्ट्रको वक्तव्य आउनु ठीक अघि सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नियमित पत्रकार संवादमा ती भवन चीनभित्रै रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले पनि २०७३ को समाचार विवरण र त्यसपछि गठित टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा नेपालभित्र ती भवन नबनेको बताउनुभयो । टुङ्गो पहिले नै लागिसकेको रहेछ ।
फेरि असोज ८ मा अर्को स्थलगत प्रतिवेदन आयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले लोलुङजोङमा दुई देशका नक्सा हेर्दा भवन बनेको क्षेत्र चिनियाँ भू–भागमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले मिलेरै नक्सा हेरेका थिए ।
यसअघि सन् २००७ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिले टिङ्करदेखि हुम्लासम्मका सबै सीमास्तम्भको अनुमगन गर्दा त्यहाँका सीमास्तम्भ गायब थिएनन् । अझ ११ नम्बर स्तम्भको त मर्मत नै गरेको थियो । त्यसबेला नेपालतर्फबाट खटिएका पाँचवटा टोलीले अनुगमन गरेका थिए । त्यसअघि २०३६ र २०४५ सालमा पनि सीमाको संयुक्त निरीक्षण भएको थियो । नेपाली प्रशासनको उपस्थिति नहुनु एउटा पाटो हो तर सीमाको अनुमगन नै नभएको र स्तम्भको पहिचान नै नभएको भने होइन ।
चीनले नेपालसँग सीमामा नजिकबाट संवाद भइरहेको र नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरेको स्मरणसमेत ग¥यो । एउटा यथार्थ हो, अहिलेसम्म नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन । सन् १९६० मा नै नेपाल र चीनबीच सीमा समाधानका सूत्रमा सहमति भएको हो । त्यसयता खासै विवाद छैन । नेपाल र भारतबीच पनि ९८ प्रतिशत सीमाको ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार छ, सुस्ता र कालापानीबाहेक । लिम्पियाधुरासम्म भारतले फिर्ता गरे समाधान हुन्छ ।
सकारात्मक विकास भएको छ– नेपालले आफ्नो सीमारक्षा अभियान अघि बढाएको छ ।

उत्तरलाई तान्ने

नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेपछि दक्षिण छिमेकसँग सीमा संवाद भएको छैन तर कोरोनालगायतका संवाद उच्चतहमै जारी छन्, कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध नेपाललाई भारतले गरेको सहयोग प्रशंसनीय छ तर नेपालले भारतसँग पश्चिमोत्तर सीमा टुङ्गो लगाउन गरिरहेको औपचारिक आग्रह किन उसको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
भारत मस्कोसम्म पुगेर चिनियाँ पक्षसँग पाँचबुँदे सहमति गर्छ, तनावका बीचमा पनि सीमामा चीन र भारतका सेना वार्ता गर्छन् । तर, नेपालको वार्ताको आग्रहलाई भारत महŒवहीन ठान्छ, किन ? भारत चीनसँग वार्तामा आतुर हुन्छ तर नेपालसँग अनिच्छुक !
पछिल्लो समय भने नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय संयन्त्रस्तरीय वार्ताका तयारी हुन् भने सकारात्मक छ । त्यसका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रयास गरिरहनुभएको छ । नेपालले आफ्नो भू–भाग दाबी गरेपछि त्यसलाई चिनियाँ उक्साहट भन्न रुचाउने भारतीय विश्लेषकहरूले जबर्जस्ती चीनले नेपालको सीमा मिचेको र नेपालको कम्युनिस्ट सरकार चीन शिविरमा पुगेको एकोहोरो प्रचार गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारले भने वार्ताको वातावरणसमेत बिथोल्छन् ।
आफ्नो भूगोल सबैका लागि प्यारो हुन्छ । मातृभूमिको खोजी र रक्षा हरेक देशको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ । अप्ठयारो भूगोल भएकै कारण वा नेपाली प्रशासनको पहुँच र उपस्थिति नपुगेकै कारण चीनले सीमास्तम्भ सारेको वा मिचेको पनि देखिएन । त्यस्तो भए त्यसको खोजी नेपालले गर्छ नै । सन् २०१५ मा नेपाली भू–भाग लिपुलेकबाट द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गर्दा नेपालले कूटनीतिक प्रतिरोध गरेको हेक्का राखिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालले चीन र भारतलाई उक्त बुँदाबाट पछाडि फर्कन आग्रह गरिरहेको छ । चीनले भू–भाग मिच्दा मौनता र भारतले मिच्दा विरोध भन्ने होइन । नेपाल विकासमा अलि पछि छ तर अधिकारका लागि लड्न तयार छ । भारत, चीन वा कुनै शक्तिराष्ट्रले तुलनात्मक सानो राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्दा हुन्छ भन्ने नठाने हुन्छ ।

नेपाल नीति
नेपालले जुन देशसँग समस्या छ, त्यही देशसँग समाधान खोज्छ । नेपाल र भारतबीचको समस्यामा चीनलाई विवादमा तान्ने र नेपाल– चीन समस्यामा भारतलाई विवादमा तान्ने कुनै प्रयास नेपालले गर्दैन, त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन पनि दिँदैन । अहिले भारतसँग सीमा विवाद सल्टाउनुपर्ने बेला हो । चीनलाई विवादमा तानेपछि भारतसँगको सीमा मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्ने कसैले ठान्नु गलत हुन्छ । किनकि नेपालले कसैका निम्ति वा कसैको तर्फबाट आफ्नो भूमिको दाबी गरेको होइन । फेरि सीमा विवादकै कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध खराब हुँदैन ।
नेपालको प्रस्ट दृष्टिकोण छ– भारत र चीनले पनि सीमा समस्या शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । किनकि छिमेकीमा शान्ति भयो भने नेपालमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । छिमेकमा युद्ध हुँदा त्यसका बाछिटा नेपालमा पनि पर्न सक्छन् । नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्ने भनेको शान्तिको प्रस्तावमात्र हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्दा नेपालले मध्यस्थता गर्न पनि सक्छ । यदि भारत र चीन युद्धमै समाधान देख्छन् भने पनि नेपाली भूमि त्यसमा प्रयोग हुँदैन । नेपाल सरकारले कसैको पक्ष लिँदैन, पक्ष शान्तिको मात्र लिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहिले सम्पूर्ण ध्यान नेपाल, क्षेत्रीय र विश्वकै शान्ति र विकासमा केन्द्रित छ । भारत र चीनलाई नेपालले विकासका लागि अनुकूलता ठानेको छ, प्रतिकूलता होइन । विकासमा साझेदारी, पारस्परिक लाभ र सम्मान यसका आधार हुन् । सीमालगायतका सबै विवाद प्रमाणका आधारमा वार्ताबाट समाधान गर्ने र साझा स्वार्थका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने नीति नेपालको हो, छिमेकीको पनि त्यही हुनुपर्छ । 
(लेखक गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)