गोपाल खनाल
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनःस्थापित एकताको भावनाअनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा हुनुहुन्छ, जसका लागि उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निरन्तर परामर्श गरिरहनुभएको छ । सम्भवतः केही मन्त्रीको हेरफेर चाँडै हुन्छ । त्यसै पनि अर्थ, सञ्चार, सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य भइरहेका बेला सरकारले महŒवपूर्ण नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णय लिन हुन्न भन्ने हुँदैन । नवीकृत एकतालाई मान्दा सरकारी महŒवपूर्ण नियुक्तिमा परामर्श पार्टीसँग हुन्छ तर निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्य सचिव, अमेरिका र बेलायतका लागि गरेको राजदूत सिफारिसलाई मनोमानी प्रचार गरिए पनि तार्किक छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवबाट मुख्य सचिव बनाउने हो । त्यसो गर्दा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी मुख्य सचिवमा पदोन्नति हुनुभयो । परराष्ट्र सेवाबाट आएको व्यक्ति मुख्य सचिव भएको एउटा इतिहास बनाउने अवसर उहाँले पाउनुभयो । नासु हुँदै यो तहसम्म प्राप्त उहाँको कूटनीतिक ज्ञान र कौशल स्थायी सरकारको प्रमुखलाई सफल बनाउन सहयोगी हुन्छ वा हुँदैन, त्यो प्रतीक्षामा छ ।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा वैरागी पुग्नुभएको हो । अरू प्रतिस्पर्धीलाई उहाँले उछिन्नुभयो । मुख्य सचिवका रूपमा कार्यकाल केही दिन बाँकी रहँदै बेलायतको राजदूत पक्का गरेर राजीनामा दिँदा कस्तो अभ्यास बस्छ भन्ने बहस हुन सक्छ तर यो नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ प्रवृत्ति भने होइन । कोही मुख्य सचिव रहँदै स्वेच्छाले बाह्य आकर्षक जागिर खान जाने र कोही राजनीतिक सौदाबाजीमा लाग्ने गरेकै छन् ।
अझ बढी विवादित बनाउन खोजिएको निर्णय डा. युवराज खतिवडाको अमेरिकाको राजदूत सिफारिससँग सम्बन्धित छ । क्षमता र राष्ट्रप्रतिको इमानदारी देखेरै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टेक्नोक्रेट’ खतिवडालाई अर्थमन्त्री, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र अहिले राजदूतमा सिफारिस गर्नुभएको हो । खतिवडाले एकपछि अर्को अवसर पाएकै हो तर यो उहाँको क्षमताले पाएको हो । अर्थमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिका लागि राजदूत आकर्षक हो वा होइन, त्यो फरक हो । प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला अमेरिकाका राजदूत हुनुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे अहिले चीनका राजदूत हुनुहुन्छ । विदेशमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।
डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारिता निर्माणका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा हेरेको हुन सक्छ । नेकपाको ठूलो पङ्ति अवसरको खोजीमा रहेको तर तुलनात्मक क्षमताको अभाव हुँदा जिम्मेवारी नदिएका कारण पनि हुन सक्छ, प्रायः नियुक्तिलाई विवादित बनाइन्छ । उपयुक्त पात्रको खोजीकै क्रममा लामो समयदेखि डा. अर्जुन कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राजदूतमा निरन्तरता दिइएको थियो ।
त्यसैले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न समय लाग्न सक्छ तर अन्य महŒवपूर्ण र नियमित कारकारबाही चलिरहन्छन् । यसमा पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि भए आधिकारिक बैठकमै धारणा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । क्षमतावान र पार्टीमा समेत योगदान गरेकाले राजनीतिक नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलाई केही कोणबाट हेरौँ ।
अहिले किन हेरफेर गर्ने ?
अहिले मन्त्रीहरूको हेरफेर वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कुनै वैधानिक बाध्यता र आवश्यकता होइन, न सत्तारूढ पार्टीको विधान र मन्त्रीहरूलाई खुवाइएको शपथ हो ! पाँच वर्षको पूर्णावधिको सरकारका सदस्य अथवा मन्त्रीहरू सामान्यतः पूरा कार्यकाल पदमा रहन्छन् भन्ने ठानिन्छ । तर, नेकपाबीच पूर्ण भावनात्मक एकता नभइसकेको, भागबन्डाको पुरानै मानसिकता कायम रहेको र सरकार र पार्टीको प्रभावकारितासँग समेत जोडिएको मुद्दा भएका कारण पार्टी स्थायी समितिमा सरकारको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यका साथ यो सहमति भएको हो । यो निर्णय दबाबको होइन, सहमतिको हो ।
प्रस्ट भन्दा– प्रमुख नेताको जायज र नाजायज आग्रहको व्यवस्थापनसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बढी सम्बन्धित छ ।
त्यसो त वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आफैँमा नेकपाका मुख्य तीन समूहको रसायनको योगफल हो । ओली मन्त्रिपरिषद्मा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालका सहमतिप्राप्तहरू नै छन् । अहिले जस्तो छ, अब आफ्नैलाई आफ्नैले प्रतिस्थापित गर्ने हुन् । त्यसैले आफ्ना समूहका कोही परिवर्तन हुनुहोला तर प्रतिनिधित्वको हैसियत उही हो । तर, अहिले चाहिएको मन्त्रीको परिवर्तनमात्र होइन, सरकारको प्रभावकारिता बढाउन सक्ने सदस्यको प्रवेश हो ।
मूल्याङ्कनको आधार
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भन्नेबित्तिकै कसैले निरन्तरता पाउने र कोही प्रतिस्थापित हुने हो । जतिसुकै मनासिव मापदण्ड बनाए पनि त्यो सतप्रतिशत कार्यान्वयन हुँदैन । राजनीतिमा सहमतिभित्र पनि अर्को समझदारी हुन्छ । अवसर पाए–नपाएकोदेखि पार्टीमा ऐतिहासिक निरन्तरता, क्षमता, योग्यतादेखि इमानदारितालगायतका मापदण्ड पनि यसभित्र पर्छन् । मन्त्री नियुक्ति र निरन्तरता दुवै आवश्यक पर्छ ।
तर, मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कनको पहिलो आधार भने कार्यसम्पादन नै हो । कार्यसम्पादन विभिन्न कारणले प्रभावित भएको भने हुन सक्छ । पछिल्लो पुनर्गठनमा मन्त्री भएकाबाहेकको हकमा अढाई वर्षको अवधि मूल्याङ्कनका लागि प्रशस्त हो । आफूले राजनीतिक नेतृत्व लिएको मन्त्रालयको सञ्चालन, कार्यसम्पादन, इमानदारिता र सार्वजनिक छवि– यी सबै मूल्याङ्कनका आधार बन्छन् ।
बाहिर रहेका केही स्वार्थी समूह, पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरूसमेतको भ्रामक प्रचारबाट कसैको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुहुँदैन । युवराज खतिवडाविरुद्धको आक्रमणमा बिचौलिया, दलाल, भलछोपुवा र त्यस्तै केही समूहमात्र थिए । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उहाँले आरम्भ गरेका निर्णयले परिणाम दिन्छन् ।
कतिपय मन्त्रीका हकमा सार्वजनिक खबरदारी बढी देखिन्छ किनकि अपेक्षा पनि बढी छ । त्यसमा योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालहरू पर्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई औसत मन्त्रीमात्र बनेर पुग्दैन, त्यसभन्दा माथि र अरूभन्दा फरक बन्नुपर्छ । एउटा सत्य हो, सरकारबाहिर बसेर सरकारमाथि नकारात्मक टिप्पणी जति सहजै गर्न सकिन्छ, मन्त्री बनेपछि सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रनुपर्छ ।
किसानलाई युरिया मल समयमै दिन नसक्दा भुसाल आलोचनामा पर्नुभयो तर मल आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही सिफारिस गर्दा प्रशंसा पनि पाउनुभयो । प्रचारभन्दा कामबाट भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ फरक देखिँदै हुनुहुन्छ ।
मन्त्रीहरू सबैको क्षमता बराबर हुँदैन । नेकपाको सोच, घोषणापत्र, संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र प्रधानमन्त्री ओलीका सपना र दृष्टिकोणलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न मन्त्री कति लाग्न सक्छन् भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीको अधिकार
‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् गठन, पुनर्गठन र विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । सरकारका हरेक निर्णय र कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठान्ने गरिएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँ संसदीय दलका नेता भएका कारण दलसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राखिँदैन वा दलसँग पहिल्यै परामर्श भएको भन्ने ठानिन्छ ।
तर, संसदीय अभ्यास भएका सबै देशमा उस्तै प्रावधान छैनन् । मन्त्री बन्न सांसद भएकै हुनुपर्ने प्रावधान कतिपय देशमा छ भने मन्त्री बन्न पाउने तर निश्चित समयभित्र सांसद हुनुपर्ने प्रावधान पनि छन् । जुन संसद्ले प्रधानमन्त्री बनायो, उसको त्यही संसद्प्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन हारेको व्यक्ति उक्त कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक समझदारीका नाममा कसैलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब पनि जायज हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको परामर्शमै हेरफेर गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिनुपर्छ भन्ने होइन । अनुचित दबाब मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको निरन्तर आलोचनामात्र गरिरहने र त्यही गुण देखाएर फेरि मन्त्री बन्न तयार हुनु उपयुक्त हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन केही सदस्यको निरन्तरता र क्रमभङ्गतामात्र हुनुहुँदैन । शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको निरन्तरताको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रीका क्रियाकलापले त्यस्तो आधार निर्माण हुन्छ ।
सरकारविरुद्ध देशभित्र र बाहिरबाट आक्रमण निरन्तर बढ्दो छ । केही घरेलु र बाह्य शक्तिको चाहना ओलीलाई असफल देखाएर नेकपालाई असान्दर्भिक प्रमाणित गर्नेतर्फ छ । कोही छिमेकी नेपालमा प्रतिकूल सरकार र कोही छिमेकी नेपालमा अनुकूल सरकारको धारणामा हुन सक्छन् । तर, ओलीले छिमेकी के चाहन्छन् होइन, नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्नेमा केन्द्रीकृत हुनुभएकै छ ।
सरकारले गरेका कामको वस्तुगत कम र आग्रहपूर्ण मूल्याङ्कन बढी भएको छ । फेरि सरकारहरूको मूल्याङ्कन सापेक्षित हुनुपथ्र्यो तर निरपेक्ष भयो । त्यसको अर्थ हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै ओली हुनुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय विकास स्वाभाविक गतिमा हुन्छन् तर कतिपय विकासलाई उपयुक्त नेतृत्व चाहिन्छ । नेतृत्व भावनामा मात्र बग्दैन, उसले कारण र तर्क खोज्छ । भीडलाई यथार्थ ठान्दैन । राजनीतिक सरकार समकालीन राजनीतिक नेतृत्वबाटै सञ्चालित हुने हो । समकालीन राजनीतिको शीर्षनेतृत्वलाई आमजनताले विभिन्न रूपमा बेहोरिसकेकै छन् ।
त्यसैले अब अढाई वर्ष नेकपा नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पहिचानको खास वर्ष हो । नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार रहने वा नरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर यही अवधिका काममा भर पर्छ । कोभिड महामारीले विश्वका अर्थतन्त्र नकारात्मक भएका बेला नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक ठिकै छ । कोरोनाले चुनौतीसँगै ल्याएको अवसरलाई छोप्न उपयुक्त मन्त्रीहरूको छनोट, निरन्तरता र प्रतिस्थापन आवश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
