गोपाल खनाल
आर्मेनिया र अजरबैजानबीचमा नार्गोनो–काराबाखको भूगोललाई लिएर दुईसाता यता भइरहेको हिंसात्मक युद्धलाई विरामतर्फ लैजान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले असोज २२ मा युद्धविरामका लागि आग्रह गर्नुभयो तर दुवै पक्षबीच युद्ध जारी छ ।
दुई देशबीच निश्चित भूगोलमाथिको दाबीयुद्ध भएजस्तो देखिए पनि त्यहाँ परोक्षरूपमा रुसविरुद्ध पश्चिमा शक्तिको द्वन्द्वको प्रतिरूप देख्न सकिन्छ । रुसले आर्मेनियालाई समर्थन गरेको छ भने टर्कीले अजरबैजानलाई । आर्मेनियाले रुसलाई आफ्नो रक्षक मान्छ भने रुसले पनि परम्परागत मित्रशक्ति । उता, अलगाव आन्दोलनपछि उक्त भूगोल जातीय आर्मेनियाली बलको कब्जामा छ, जसलाई आर्मेनियाले सहयोग गरेको छ भने अजरबैजानले उक्त भूगोल आफ्नो दाबी गरेको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयव इर्डोगानले अजरबैजान आफ्नो नजिकको मित्र रहेकोले उसलाई टर्कीको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभएको छ भने अजरबैजानी राष्ट्रपति हेदार अलियेवले अजरबैजान र टर्की एक राष्ट्र र दुई राज्य भएकोसम्म बताउनुभयो । अर्थात् पृष्ठभूमिमा शक्तिको संलग्नता छ । विश्वमा छद्म युद्ध भइरहेकै छ तर घोषित रूपमा कुनै राष्ट्रका तर्फबाट कुनै शक्तिराष्ट्र वा छिमेकी युद्धमा होमिनु चाहिँ विश्व व्यवस्थाको लागि खतरा हो, यो विश्व चेतनाको युगमा ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तानले घोषित रूपमा आफ्नो भारतसँगको सम्बन्ध चीनद्वारा निर्धारित र निर्देशित हुने बताइरहेकै छ । २३ फेब्रुअरी २०१४ मा विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले बेइजिङमा भारतसँगको सम्बन्धका लागि पाकिस्तानले चीनलाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ दिएको बताउनुभएको थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले त्यही भाषा प्रयोग नगरे पनि नीतिलाई निरन्तरता दिनुभएको देखिन्छ ।
चीन र भारतबीच सहयोग, सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र शत्रुता सबैखाले सम्बन्ध छ । भारतको औपचारिक नीतिमा चीनसँगको सम्बन्ध अमेरिकाद्वारा निर्देशित हुने भन्ने छैन तर व्यवहारतः चीनसँगको भारत सम्बन्ध धेरै हदसम्म वासिङटनद्वारा प्रभावित देखिन्छ । नयाँदिल्लीमा वासिङ्टनका लागि बेइजिङसँगको सम्बन्ध दाउमा राख्न नहुने मत बलियो बन्दैछ ।
इजरायलको प्रतिरक्षा र विदेश नीति वासिङटनद्वारा निर्देशित हुन्छ भन्दा इजरायलको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि धावा बोले जस्तो देखिन्छ तर यथार्थ त्यही । १३ अगस्ट २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच ऐतिहासिक सहमति भएको ट्वीटमार्फत पहिला सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन महाशक्तिउन्मुख भइरहँदा उसमाथि चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दीको परम्परागत प्रयास जारी छ । तिब्बतमार्फत चीनलाई कमजोर बनाउन नसकिने निश्कर्षपछि यतिबेला हङकङ र ताइवानलाई बेइजिङविरुद्ध जबर्जस्ती उछाल्न खोजिएको छ, सिञ्जियाङको मुद्दा त उठाइएकै छ । हङकङ सरकारले ल्याएको सुरक्षा कानुनको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा प्रत्यक्षरूपमै अमेरिकासहितका पश्चिमा शक्तिको सहयोग देखिन्छ । ३ नोभेम्बर २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनको एक मुख्य एजेण्डा चीनसँग ट्रम्पको नीति र व्यवहार छ । चीनविरुद्ध जति बढी आक्रमण हुनसक्यो, त्यति अमेरिकाभित्र लोकप्रिय हुनसकिन्छ भन्ने ट्रम्पको नीति देखिन्छ । यसअघिसम्म यो नीतिमा शक्ति देखिए पनि अब त्यही अवस्था नरहन सक्छ । किनकि अमेरिकी आम नागरिकमा चीनविरुद्धको निरन्तर र पूर्वाग्रही आक्रमणले अमेरिकालाई सहयोग नपुग्ने धारणा आउन थालेका छन् ।
घरेलु नीति एउटा पाटो हो तर विदेश सम्बन्ध अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन उत्तिकै प्रमुख एजेण्डा बन्छ । ‘अमेरिका पहिला’ नीतिको असफलतापछि ट्रम्पको एजेण्डामा फरक आवरणमा राष्ट्रवाद छ । इरान, रुस, चीनमाथिको आक्रमण त्यसैका सहउत्पादन हुन् ।
ट्रम्पअघि पनि यस्ता एजेण्डाले निर्वाचन प्रभावित भएका थिए । सोभियत रुसले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसविरुद्ध अमेरिकाले तालिबान र अलकायदाको प्रयोग गर्यो, उनीहरूलाई हतियार उपलब्ध गरायो र सफल पनि भयो । अमेरिकीहरू नै भन्छन्– तालिबान र ओसामा बिन लादेन सीआईएका उत्पादन हुन् । अलकायदाले ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकी ट्वीन टावर आक्रमण गरेपछि आतङ्कवादविरुद्धको विश्ययुद्ध आरम्भ गर्यो र पाकिस्तानको एबोटाबादमा तिनै ओसामा मारिए, जसको पूर्वजानकारी पाकिस्तान सरकारलाई समेत थिएन । इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, लिबियाका तानाशाह मुअम्मार अल गद्दाफी अमेरिकी योजनामै सफाया भए । ती सबै आंतकवादविरुद्धका युद्धका रूप थिए र जसलाई अमेरिकी अपराजेय शक्तिका रूपमा प्रचार भयो ।
अन्ततः ती सबै मुद्दा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रयोग भए । राष्ट्रपति ट्रम्फ आफैं ३० जुन २०१९ मा पहिलोपटक उत्तर कोरियाली गैरसैनिक भूमिमा पुगी कोरियाली शासक किम जोङ उनसँग वार्ता गर्नुभयो । उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच वार्ताको मध्यस्थतामा लाग्नुभयो र दुई चरणका वार्ता भए तर इरानबिरुद्ध ट्रम्पको आक्रमण निरन्तर छ । अहिले यी मुद्दा पनि निर्वाचनका एजेण्डामा छन् । अफगानिस्तानबाट आफ्ना सबै सैनिक हटाउने घोषणा ओबामादेखि ट्रम्पसम्मले गर्नुभएको हो । त्यसअनुसार अब अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हट्दैछन् । १९ वर्ष लामो युद्धपछि १२ सेप्टेम्बर २०२० मा अफगानी सरकार र तालिबानबीच दोहामा शान्तिवार्ता आरम्भ भयो । अमेरिकी लगानी रहेको यो एउटा लामो युद्ध हो ।
यी सबै प्रसङ्ग संयुक्तराष्ट्र सङ्घको जारी ७५ औँ महासभाको एउटा बैठकसँग जोडिएका छन् । उक्त शृङ्खला असंलग्न आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असोज २३ मा असंलग्न आन्दोलनको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दा असंलग्नताको शक्ति थप सङ्गठित हुनुपर्ने आह्वान गर्नुभयो । सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा स्थापना भएको यो आन्दोलन कुनै शक्तिधु्रवमा नलाग्ने उद्देश्यबाट निर्माण भएको थियो । अहिले यस्ता राष्ट्रको संख्या १२० छ ।
अहिले न पहिलो र द्वितीय विश्वयुद्धको जस्तो अवस्था छ न शीतयुद्धको जस्तो । ती विश्वयुद्धमा युरोपेली शक्तिको दबदबा थियो भने युद्धबाट ध्वस्त पनि युरोप नै भयो, एसियाबाट शक्ति जापान थियो र पछि ध्वस्त पनि जापान नै भयो । शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको दुईधुव्रीय विश्व थियो । यो पुँजीवाद र समाजवादबीचको ध्रुवीकरणभन्दा दुई शक्तिबीचको टकराव थियो, जसभित्र पछि क्रमशः विचार, वाद, शत्रुता र मित्रताका गठबन्धन आबद्ध हुँदै गए । द्वितीय विश्वयुद्धबाट उदाएका तानाशाहविरुद्ध क्रमशः घरेलु आन्दोलन उठ्न थाले भने अमेरिका र सोभियतबीच ती आन्दोलनलाई आफ्ना प्रतिष्ठासँग जोडेरसमेत राजनीतिक युद्ध भए । त्यहीक्रममा असंलग्नताको जन्म भयो, नेतृत्व एसियाले लियो । त्यसमा पनि त्यतिबेला आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र शत्रुताविरुद्ध लडिरहेका भारतजस्ता देशले लिए । अहिले भारत र चीनले सिद्धान्ततः असंलग्नतालाई छोडेका छैनन् तर व्यवहारतः एकअर्काविरुद्ध रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गरिरहेका छन् ।
कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कुनै शक्तिराष्ट्रसँगको संलग्नता देखाउनुसम्म तार्किक हुनसक्छ तर कुनै अर्को देशको निहित स्वार्थ प्राप्तिका लागि निर्माण गरिने गठबन्धनको सदस्य बन्नुहुँदैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा जापान, अस्टे«लिया र भारतको क्वाड बन्यो (कसैकसैले एसियाली नेटो भन्छन्), जसको उद्देश्य चीनको विकास र प्रभावलाई रोक्नु देखिन्छ । चीनको विकासबाट के फाइदा लिने भन्ने गठबन्धन बनेको भए विश्वले स्वीकार्न सक्थ्यो तर यो गठबन्धनको विरोध भइरहेको छ । असंलग्नता तटस्थता होइन र हुनु पनि हुँदैन । तटस्थताले बोल्दैन, असंलग्नताले विश्वका साझामुद्दामा बोल्छ र साझा स्वार्थका लागि आन्दोलनसमेत गर्छ ।
वास्तवमा, असंलग्नता आन्दोलनको सान्दर्भिकता बढी भएको छ । साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि क्षेत्रीय–उपक्षेत्रीय समूह गठनको प्रवृत्ति असंलग्नताकै परिणाम हो । जब भूगोलका कारण साझा मुद्दामा गठबन्धन बनाइन्छ, त्यो असंलग्नता हो । आसियन कसैका विरुद्ध नभएर दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको साझा विकासका लागि हो । सार्क कसैका विरुद्ध वा पक्षमा नभएर दक्षिण एसियाली राष्ट्ररुको साझा विकासका लागि निर्माण भयो । बिमस्टेक, बीबीआइनका उद्देश्य पनि पारस्परिक सहयोग र विकास हुन् । ती मञ्चमार्फत विश्वशक्तिका रूपमा रहेका अमेरिका र चीन कसैको पक्षमा मत
परेको छैन ।
सार्क अपेक्षित प्रभावकारी क्षेत्रीय मञ्च बन्न नसक्नुपछि भारत र पाकिस्तानको शत्रुता हो तर यो अवस्था लामो समयसम्म रहयो भने कि सार्कको चार्टर (घोषणापत्र) परिवर्तन गर्नुपर्छ कि सार्कले मृत्युवरण गर्छ वा रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि सारमा मर्छ । ईयूको निर्माण अमेरिका, रुस वा चीनको पक्ष–विपक्षको सोचको परिणाम होइन । बरु ईयूभित्रै समस्या देखिंदैछ । अर्थात् अबको विश्व राजनीति र कूटनीतिमा आफ्नोसमेत स्वार्थको सम्बोधन नभएसम्म कुनै गठबन्धनको पक्षमा कुनै स्वतन्त्र र सार्वभौम देश लाग्दैन तर त्यसो गर्दा पनि मानव जीवनका केही साझा मुद्दामा भने कसैको गोटी भएर ध्वंसको राजनीति गर्नुहुँदैन । कोभिड महामारीविरुद्धको युद्धमा महाशक्तिदेखि अतिकम विकसित देशका युद्धमा जुन समानता देखिन्छ, ती शक्तिराष्ट्रका विरुद्धसमेत खतराका घण्टी हुन् । अब भौतिक सम्पत्ति, सेना, हतियारले मात्र महाशक्ति कायम रहने
भ्रम पाल्नुहुँदैन ।
मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता र साझा शत्रुताविरुद्ध गठबन्धन बनाउन सकिन्छ । अर्थात् त्यस्ता मुद्दामा असंलग्नताको आन्दोलनको अर्थ रहँदैन, त्यसमा संलग्नताको प्रभावकारी आन्दोलन चाहिन्छ तर कुनै देश, त्यसका शासकलाई सिध्याउने संलग्नतामा भने लाग्नुहुँदैन । नेपालले असंलग्नताको नीति लिएको उसको भूराजनीतिक चुनौतीले मात्र होइन, नेपालले विश्वलाई दिने शक्ति र सामथ्र्यसँग यो जोडिएको छ । शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको यो जन्मभूमिले विश्वमा शान्तिको आवश्यकता देखेको छ, युद्धको होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिले विश्वलाई दिनुभएको सन्देश हो– दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था आए पनि नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै यी दुई छिमेकीका निहित स्वार्थमा असंलग्न रहन्छ । तर विकासमा साझेदारी गर्छ । त्यसको वातावरण निर्माण गर्छ ।
असंलग्नताको अर्थ जायज मुद्दामाथि हमला भइरहँदा मौनता साँध्ने होइन त्यसको उचित प्रतिवाद गर्ने हो । कसैको शक्तिका लागि नेपाल आधार पनि बन्दैन । जहाँ असंलग्न रहनुपर्ने, त्यहाँ रहन्छ । संलग्नताको आवश्यकताको पहिचान आफैँ गर्छ र आवश्यक पर्दा सक्रिय संलग्नता प्रदर्शन पनि गर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
