डा. रामसागर पण्डित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिए पनि यसको उपस्थिति निकै न्यून थियो । कम्युनिस्ट पार्टीबारे धेरै अफवाह छेडेको हुनाले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा समेत राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । २००७ सालको जनआन्दोलनमा प्रमुख भूमिकामा नेपाली काँग्रेस र नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् थिए । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपाको स्थान चौथो थियो र चार स्थानमा मात्र विजयी भएको थियो । जे–जस्तो अवस्था रहे पनि नेकपामा एकता थियो, अर्थात् फुट थिएन । यस पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू जो जहाँ भए पनि एक–अर्काको सुरक्षा जिम्मा लिन्थे । जहाँ एकता हुन्छ, त्यहाँ समृद्धि पनि छिटो–छिटो हुन्छ ।
२०१७ पुसदेखि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था ३० वर्षसम्म कायम रह्यो । यस अवधिमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताले राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिई सरकारमा समेत सामेल भए । नेपाली काँग्रेसले भारतको प्रवासबाट सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे पनि सफल हुन सकेन । २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा सबै स्वदेश फर्के र निर्वाचनमा भाग लिई नेपालमै बस्न थाले । वामपन्थी पार्टी विभिन्न चिरा भइसकेका थिए तर पनि नेपालमै बसेर आ–आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउनतिर लागे । २०४६÷०४७ को जनआन्दोलनमा नेपाली काँग्रेस र आठ वामपन्थी पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा भाग लिएका कारणले पञ्चायत व्यवस्था धराशयी भई प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् पनि वामपन्थी पार्टीहरू पुनः फुट्न थाले । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौमहिने सरकारलाई छोडेर नेपाली काँग्रेसले नै सरकारमा बढी समय बितायो । त्यसैबीचमा नेपाली काँग्रेसमा चरम विवादका कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै बहुमतको संसद् ढालेर मध्यावधि निर्वाचनमा लग्नुभयो । समयक्रममा मूल संसदीय पार्टी काँग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित भए । पञ्चायती हस्तीहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाई पार्टीहरूले चोखो बनाए । पार्टीहरू आ–आफ्नाबीचमा लड्दै प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै आए ।
यसैबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई खत्तम गरी २०६१ फागुन ३ गते शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरेर सबै प्रजातान्त्रिक नेताहरूमाथि धरपकड गर्न थाले । ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ २० गते आफ्नै अध्यक्षतामा डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाई पूर्ण रूपले सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा लिए । तर, यो शासन धेरै टिक्न सकेन । त्यसैबीचमा भूमिगत अवस्थामा रही आन्दोलन गरिरहेको पार्टी नेकपा (माओवादी)सँग संसदीय मोर्चाका दलहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सम्झौता गरी खुला राजनीतिमा ल्याउने काम गरे । सम्झौतापश्चात् बहुदलीयता पक्षधरहरूले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सुरू गरे, जसको मूल लक्ष्य राजालाई अपदस्थ गरी गणतन्त्र स्थापना गरेर संविधानसभा निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्नु थियो । यसलाई वैधानिकता दिन विघटित संसद् (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा)का सदस्यहरूलाई कायम राखी त्यसमा नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट ८३ सांसद थपी संसद् पुनर्जीवित गरियो ।
२०६२÷०६३ मा काँग्रेस, नेकपा (एमाले)सहितका सात दल र नेकपा (माओवादी) मिलेर आन्दोलनको सुरूवात गरे । फलस्वरूप राजाको शासन धराशयी भयो र पुनः २०६३ साल जेठ ८ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६५ भदौ ६ गते सरकारको कार्यभार पुष्पकमल दाहालको जिम्मा लगाइयो । तर, पार्टीहरूको खिचानातीले गर्दा संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । फलस्वरूप संवैधानिक सङ्कट खडा भयो । संवैधानिक सङ्कट निवारण गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मा लगाइयो । रेग्मीले कुशलतापूर्वक संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरी पुनः निर्वाचित संसद्को जिम्मा लगाई बाहिरिनुभयो ।
यसपश्चात् २०७० माघ ८ मा नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । उहाँले संविधान निर्माण गर्न निकै परिश्रमसाथ अगाडि बढ्दै संविधान निर्माण गराउन सफल हुनुभयो । संविधान निर्माण अवधिसम्म वामपन्थीहरूको जनमत भए पनि फुटका कारणले बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्न तिनले सकेनन् । वाम पार्टीहरूको फुटपरस्त नीति–प्रवृत्तिले गर्दा नेतृत्व गर्न क्षमतावान एक से एक दिग्गज व्यक्तिहरू पछाडि पर्दै गए । एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई गाली–गलौज गर्दै समय बिताइरहे । कम्युनिस्टको ठूलो शत्रु कम्युनिस्ट नै बनेको देखियो । कतिपय वामपन्थी नेताहरूको हत्या कम्युनिस्टैद्वारा गराइयो । धन–सम्पत्ति लुट्ने काम गरियो । एउटा कम्युनिस्ट समूहले अर्को समूहलाई देख्नेबित्तिकै मनमा डरको त्रास उत्पन्न हुने त साधारण कुरा भइसकेको थियो । कम्युनिस्टहरू आफैँमा लडेर ठूलो ऊर्जा खेर फाले ।
गणतन्त्र घोषणापश्चात् पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चार वर्षको अवधिमा चारवटा प्रधानमन्त्री फेरिए । सबै प्रधानमन्त्री वामपन्थी नै थिए तर एक–अर्काका बीचमा निकटता थिएन । फलस्वरूप एकले अर्काको खुट्टा तान्न लागे र संविधान निर्माणतिर गहिरो रूपले ध्यानै पु¥याएनन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रस्ताव पनि वामपन्थीकै थियो । तसर्थ, संविधान नबन्दा सबैभन्दा बढी दुःखी हुने कुरा वामपन्थीका लागि नै थियो । त्यसैले पुनः दोस्रो संविधानसभाको अवधिमा पनि निकै खिचातानी भए पनि अन्ततः वामपन्थीकै जोडबल, सहमति र अडानका कारण वर्तमान संविधान जारी हुन सक्यो । नेपाली जनताबाट निर्मित संविधान जनताको हातमा आयो । संविधानअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो । नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सिट बाँडफाँड गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे । फलस्वरूप पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन सफल भए । मिलेर लडेको भए पनि पार्टीगत हिसाबले कसैको पनि बहुमत पुगेन । मिलेर लडेका दुई पार्टी एकीकरण भएको हुनाले नै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत स्थापित भयो । यसबाट सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षा लिनुपर्छ कि फुट्दा कसैको हित हुँदैन । नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई जनताले जहिले पनि साथ दिएका छन् तर फुटका कारणले सरकारसम्म पुग्दैनथ्यो ।
अहिले पनि वामपन्थी पार्टीको नेतृत्ववर्गलाई चेतना रहनुपर्छ– फुटेर होइन, जुटिरहँदा नै शक्ति आर्जन हुन्छ । कमजोर पार्टीको नेता बन्नुभन्दा एक बलियो पार्टीको सदस्य हुनुमा गौरव गर्नुपर्छ । अहिले जुट्ने समय हो । जनताले कम्युनिस्टहरूलाई आफ्ना मत जाहेर गरेका छन्– तिमीहरू जुटेर पार्टी चलाऊ ।
कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सको वैज्ञानिक भौतिकवादमा अडेको पार्टी हो । भोलि नेपालमा समाजवादी शासन चाहिन्छ । नेपाली काँग्रेसको मूलभूत सिद्धान्त पनि समाजवादै हो । दुवै पार्टी समाजवादको मुद्दामा मिलेर आए भने निकट भविष्यमै नेपालले पनि समाजवादी राज्य व्यवस्था पाउनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकै सङ्घर्षपछि यस अवस्थामा आएको हो । यसले फुटबाट होइन, पुनर्जुटबाट नै कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । पार्टीको नीति सर्वोपरि हुन्छ । नीतिलाई आत्मसात् गरियो भने सम्पूर्ण विवाद सहजै समाधान हुन जान्छ । भुँइतहका कार्यकर्ताहरू फुटको नाम सुन्दा निकै मर्माहत हुन्छन् भने जुट (एकता) को कुरा सुन्दा निकै हर्षित ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै पार्टीबाट टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भई फुटको तीतो अनुभवबाट पुनर्जुट हुनुपर्छ भन्ने भावनामा आएको छ । त्यसैले सरकार वामपन्थीको हातमा छ, अन्यथा अर्कै पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने थिए ।
(लेखक त्रिविका सेवानिवृत सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
