भ्रामक प्रचारको राजनीति

गोपाल खनाल

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको मुखबाट फुत्केको ‘बूढीगण्डकी परियोजनामा कमिसन’को अभिव्यक्ति विवाद र बहसमा छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा पुगेर उहाँले आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नौ अर्ब कमिसन बाँडेको आरोप लगाउनुभयो । राजनीतिमा पहिला आफ्नो क्षमताले शक्ति आर्जन गर्ने हो, नसके अरूको कमजोरीमा राजनीति गर्ने हो । भट्टराईले दोस्रो बाटो रोज्नुभयो ।
सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने जनाधार निर्माण गर्न लाग्नुभयो उहाँ ? आरोप प्रमाणित गर्न उहाँलाई विनम्र आग्रह धेरैले गरेका छन् । यो प्रमाणित हुँदा समकालीन मुख्य राजनीतिक नेतृत्व अवशानउन्मुख हुन्छ र रनभुल्लमै राजनीतिमा लागेकालाई अलिकति राजनीतिक ‘स्पेस’ निर्माण हुन सक्छ ।
आरोप खेपेकाले उहाँलाई चुनौती दिएका छन् । देउवा, प्रचण्ड र ओलीले आरोप प्रमाणित गर्न दिएको चुनौतीको जवाफ भट्टराईले दिन सक्नुभएको छैन । आग्रह र चुनौतीलाई प्रमाणित गर्न उहाँ सक्नुहुन्न किनकि प्रमाण भएर यो अभिव्यक्ति आएको थिएन । राजनीतिमा जनसंवेग जसरी हुन्छ, जित्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेस र त्यसमा पनि मूल नेतृत्वलाई खुइल्याउने यस्ता कथाले कदाचित प्रभाव पार्दा मुर्झाउँदै गरेको आफ्नो राजनीति बहुरिन्थ्यो भन्ने डाक्टर बाबुले ठानेको हुन सक्छ । प्रस्टै छ, उहाँ यो गम्भीर आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न । बूढीगण्डकीमा राजनीति भएको हुन सक्छ, जसका साक्षी भट्टराई आफैँ हुनुहुन्छ । तर यो अभिव्यक्तिमा सत्य होइन, राजनीतिमात्र छ ।
पछिल्लो समय अस्थिर राजनीतिका पर्याय बन्नुभएका भट्टराईका नियमित अभिव्यक्तिमा तथ्य र तर्कभन्दा लघुताभाष र पीडाको छनक बढी देखिन्छ । प्रचण्डपछिको माओवादी हैसियत छाडेर पहिचानको राजनीति हुँदै उत्तेजना र सस्तो लोकप्रियता अँगाल्नुभएका उहाँ विचारको राजनीतिबाट निकै टाढा पुग्नुभएको छ । सम्भवतः अब राजनीतिमा उहाँको प्रभावकारी पुनरागमन हुँदैन । यी अभिव्यक्ति त्यसैका सङ्केत हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ३० मा प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ वा हुँदैन भन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रम र प्रमले यति अर्ब बाँडेर खाए भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको सुनेको छु ।’
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना दुई खर्ब ५० अर्बको ठूलो लगानीको योजना हो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सरकारले २०७५ असोजमा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिए पनि लगानीको मोडालिटी टुङ्गिएको छैन, ४० अर्ब मुआब्जा खर्च भने भइसकेको छ । परियोजना बन्ने वा नबन्ने वा कहिले बन्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । बन्ने वा नबन्ने टुङ्गो नहुँदै कसैले कमिसन कसरी दिन्छ र लिन्छ ? फेरि, प्रधानमन्त्री भइसकेका दलका नेताहरूले यत्रो रकम बाँडेर लिएको भन्ने पत्याउन सकिन्छ ? के निर्णय प्रक्रियामा अरू कोही हुन्नन् ? उहाँको अभिव्यक्ति प्रतिशोधी राजनीतिको परिणाम हो ।
कपोलकल्पित गणित बनाएर त्यसलाई मुख्य खेलाडीमा भागबन्डा गरेपछि हिसाब मिल्दैन । सिद्धान्त र दर्शनका लब्बेतान बहस चलाउँदा हुन्छ तर गलत गणितकोे सहारा लिएर राजनीति हुँदैन । कमजोर विपक्षीको यो राजनीति सत्ता र संस्थापनविरुद्धको भड्किलो राजनीति हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पराजित गर्ने अवस्था नभएपछि यस्ता मुद्दा सतहमा ल्याइन्छन् । प्रधानमन्त्री पदलाई राजनीतिक उपलब्धि ठान्दा ठिकै हो, नत्र पढाइमा अब्बल भट्टराई उत्तराद्र्धको राजनीतिमा निकै कमजोर देखिनुभयो । मुस्ताङ म्याक्स चढ्नेदेखि खुलामञ्चमा दुःखीका लागि एकदिने खाना खुवाउनेसम्मका पटके पहलमा खोट नखोजौँ तर ती उहाँको वास्तविक राजनीतिक पहिचानका आधार होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भट्टराई राजनीति’लाई भ्रमको राजनीतिमार्फत गलत बाटोमा लैजाने कुचेष्टाको जवाफ दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर, भ्रममा पारेर, गलत बाटोमा लाने कुचेष्टा, हर्कत हो ।’
राजनीतिमा प्रोपोगान्डा हुन्छ तर त्यो परिणामका लागि सधैँ निर्णायक हुँदैन, बरु त्यस्तो गलत प्रचार संयन्त्र नै समाप्त हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा पनि अहिले भ्रामक प्रचारको डरलाग्दो प्रभाव छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुँदै छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री ओलीसम्म आइपुग्दा प्रोपोगान्डा राजनीतिक विरोध र सत्तारोहणको हतियार बन्दै गरेको देखिन्छ । पुटिनका आलोचक प्रतिस्पर्धी नेता एलेक्सिया नाभाल्नेलाई त्यहाँको सत्ताकै षड्यन्त्रमा २२ अगस्टमा नशालु विष खुवाइएको आरोप उहाँका सहयोगी र जर्मनीलगायतका युरोपेली शक्तिको छ । जब कि त्यसका प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन् । चीनको उत्तर–पश्चिम सिन्जियाङमा त्यहाँका उइगुर मुस्लिम परिवारमाथि ज्यादती गरिएका पश्चिमा प्रतिवेदन आइरहेका छन् । जब कि चिनियाँ सरकारले अल्पसङ्ख्यक उइगुरलाई विशेष संरक्षण गरेको सचित्र बताइरहेको छ ।
कुनै विचार र वादको व्याख्या गर्दा प्रचारको सहारा लिनु र त्यसमार्फत जनमत बनाउनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कसैले भ्रष्टाचार ग¥यो, कमिसन खायो भन्न हिसाब देखाउनुपर्छ, कसैले षड्यन्त्र ग¥यो भन्दा त्यसका प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्न धाँधली देखिने गतिविधि भएको हुनुपर्छ । संवैधानिक र अन्य वैधानिक प्रक्रियामार्फत गरिने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, भलै तिनमा कसैले षड्यन्त्र देखेको होस् । भारतीय संसद्ले त्यहाँको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरी जम्मु–कास्मिर र लद्दाखको विशेष स्टाटस (हैसियत) परिवर्तन ग¥यो, केन्द्र शासित बनायो । जम्मु–कास्मिर र लद्दाखका केही नेता र जनताले त्यसको विरोध गरे । यो विधिसम्मत निर्णय हो । संसद्बाट लिइने निर्णयलाई षड्यन्त्र मान्दा समाधान निस्कँदैन, अल्पसङ्ख्यकलाई अन्याय परेको भने हुन सक्छ ।
नागरिकले सत्तालाई खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, सत्तालाई यसरी चित्रित गर्नुहुँदैन कि त्यो निर्माण गर्ने वैधानिक बाटोकै विकल्पको खोजी हुन थालोस् । शास्त्रीय साम्यवादी सत्ताबाहेक प्रायः पुँजीवादी र समाजवादी सत्तामा बहुमतले सत्ता सञ्चालन गर्ने र अल्पमतले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा विरोध र समर्थन गर्छ । चिनियाँ मोडेलको निर्वाचनमात्र फरक छ, अरू प्रायः उस्तै हो । विकासमा राजनीतिक व्यवस्थाको अनुकूलता र प्रतिकूलताभन्दा नेतृत्वको क्षमता र योग्यता महŒवपूर्ण प्रमाणित हुँदै छ । अमेरिकालाई युद्धमा पराजित गरेको ‘कम्युनिस्ट भियतनाम’ एसियाली चमत्कारको नयाँ सदस्य बन्दै छ तीव्र आर्थिक वृद्धिदरका कारण । मलेसिया र सिङ्गापुरपछि अहिले भियतनाम विकासको उकालो यात्रामा छ । व्यवस्थाको भन्दा व्यक्तिको खोजी भएको विश्व राजनीति र कूटनीतिमा विकासका लागि एउटा साझा समानता छ । त्यो हो– सरकार र नेतृत्वको स्थायित्व । निरङ्कुशता होइन । कम्तीमा पनि एउटा जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो घोषणापत्रअनुरूप पूर्ण कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न पायो भने विकासको बाटो पक्रन्छ । पश्चिमा प्रजातन्त्रका अभ्यासबाहेक एसिया र दक्षिण एसियासम्मका अनुभवले अस्थिर सरकार विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक भएको देखाउँछन् । नेतृत्वको स्थायित्व र निरन्तरताका कारण विकास प्रणालीको निरन्तरता र व्यक्तिको क्षमता दुवै देखिन्छन् ।
नेपालको हकमा अहिले प्रणालीगत स्थायित्व र क्षमतावान नेतृत्वको खोजी र निरन्तरता– दुवै आवश्यक देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक इतिहासको करिब सात दशक लामो सङ्कटग्रस्त यात्रामा सम्भवतः पहिलोपटक एउटा निर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल सत्ता सञ्चालनको बाटोमा छ, त्यही पनि घरेलु र बाह्य अवरोध छिचोल्दै । छ–नौमहिने अस्थिर सरकारको बानी परेका दलाल राजनीतिक दल, व्यापारी व्यवसायी, नागरिक सबैलाई पूर्ण कार्यकालको सरकार निकै भारी भएको देखिन्छ किनकि यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँ सीमित छ । त्यसको अर्थ सरकारले जे गर्छ, चुपचाप सहनुपर्छ भनेको होइन । कोरोनाविरुद्ध सरकारको लडाइँको हिसाब माग्दा सरकारले उपलब्ध गरायो । एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध कडा कानुन ल्यायो । सरकारका कामकारबाहीमा तथ्यसहित आलोचना स्वागतयोग्य हुन्छ । तर, तथ्य नभए तर्कबाट पनि धारणा राख्दा जायज छ, छैन आफैँले मनन गर्न नसक्ने के बौद्धिक ?
आफूलाई योग्य देखाउन अरूमाथि खोट लगाउनुहुँदैन । सहभागितामूलक राजनीतिक व्यवस्था, वृहत् राष्ट्रिय हितप्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलनका सन्दर्भमा वा साझा हितका लागि भ्रामक प्रचारको सहारा लिनु क्षम्य हुन सक्ला । तर, परीक्षणमा असफल साबित भएको एउटा पात्रले त्यस्तै अर्को समानान्तर वा त्योभन्दा उपल्लोस्तरको पात्रलाई लगाएको आरोपले शक्ति पाउँदैन । भ्रष्टाचार प्रमाणित हुन्छ, नहुँदासम्म आरोप हुन्छ । सरकारले गलत गर्ने ओम्नी समूहलाई कारबाही ग¥यो । युरिया मल समयमै उपलब्ध नगराउने ठेकेदारलाई पनि कारबाही ग¥यो । राजनीतिमा राजनीतिक आरोप लगाउँदासम्म ठिकै हो । तर, गैरराजनीतिक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन ।
ओली सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्न पाँच वर्ष धैर्य गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकार असफल पार्न पनि आउँदो आवधिक निर्वाचनसम्म पर्खनैपर्छ । लायक वा नालायक, भ्रष्टाचारी वा सदाचारी यी सबै जनमतद्वारा निर्धारित हुन्छन् । भ्रामक प्रचार दोहो¥याइरहँदा सत्य प्रमाणित हुन्छ र त्यसलाई नागरिकले अनुमोदन गर्छन् भने पनि स्वीकार्नुपर्छ मान्नुपर्छ । तर राजनीतिमा विधिसम्मत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, विकल्पका लागि बाटो रोज्नुहुँदैन । 
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)