गोपाल खनाल
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको द्वन्द्वले कम्युनिस्टप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ । अहिलेसम्म सत्ता सञ्चालनको बेरोकटोक अवसर नपाएर सम्भवतः जनविश्वास कायम राखेका कम्युनिस्ट पनि ‘उस्तै हुन्’ भन्ने भाष्यमा रूपान्तरण हुँदै छन् ।
असम्भव लाग्ने एकता सम्भव बनाएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यसको करिब अढाई वर्षपछि एक–अर्काबीच आमनेसामने संवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर पत्रयुद्धमा लाग्नुभएको छ । आत्माघाती ती पत्रहरू खुमलटारबाट बालुवाटार र बालुवाटारबाट खुमलटार नपुग्दै बाटैमा सार्वजनिक हुन्छन् । नहुनुपर्ने तर ती पत्रहरूबाट ‘कोटेश्वर’ पुलकित भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा ती पत्र होइनन्, पत्ररूपी विस्फोटक बम हुन्, जसले पहिला नेकपालाई नै विस्फोट गराई समाप्त पार्छ । एउटा बम विस्फोट भइसकेको छ र अब अर्को विस्फोटको तयारीमा छ । पत्र तयार पार्न लागेको सगौरव घोषणा गर्नेहरूलाई लाग्दो हो– उक्त विस्फोटमा अध्यक्षहरू सकिनेछन्, आफूहरू सुरक्षित रहनेछौँ । होइन, सँगै उहाँहरू पनि सकिनुहुनेछ । पाइलट मर्ने र यात्रुहरू बाँच्ने कमै हुन्छ । नेकपारूपी जेट ट्वीनअटरमा सीमित हुनेछ वामदेव र सीपीले चलाएको मालेजस्तो । भक्तपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित नारायणमान बिजुक्छे सम्भवतः सत्तामोहमा नलागेर सम्मानित हुनुभएको छ, ट्वीनअटरवालालाई सम्मान होइन, अपमानले बाँचुञ्जेल लखेट्नेछ । कम्युनिस्टको नाममा भएको राजनीतिविरुद्ध त्यसै पनि समकालीन विश्व आक्रामक छ, त्यसमा पनि आन्तरिक आक्रमण भएपछि कसरी बाँच्ला ?
त्यसोभए अब नेकपा विभाजन नै हुने हो ? २०७५ जेठ ३ पछिको यात्रा अब जोखिममा परेको हो ? यदि दुई अध्यक्षमाथि अरू नेताले मिलेर अन्तिम दबाब दिए भने एकता कायम रहन्छ । समाधान कसरी गर्ने भन्नलाई समस्या कसरी बल्झियो वा बल्झाइयो भन्ने पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ ।
पहिलो गल्ती ः प्रचण्डको फरक प्रस्ताव
कात्तिक २२ मा प्रचण्डलगायतका पाँच भाइले बैठक बोलाउन ओलीलाई दुईपन्ने लिखित आग्रह गरेपछि अवस्था थप खराब बन्यो । कात्तिक २५ मा त्यसको जवाफ ओलीले १० पेजमा दिनुभयो । फेरि कात्तिक २८ मा प्रचण्डले १९ पेज लामो जवाफ फर्काउनुभयो नै, त्यसअघि बढेर फरक ‘राजनीतिक’ प्रस्तावनै बाँड्नुभयो ।
विधानकै व्यवस्था के छ भने नेकपाका कुनै पनि बैठकको आह्वान गर्नुअघि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ पहिला, बैठकको आवश्यकता र त्यसका एजेन्डाका बारेमा दुई अध्यक्ष सहमत भएको हुनुपर्छ ।
पाँच नेताले दुईपन्नेसहित बैठकको माग गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीको सहमति खोज्नुभएको हो । र, पछि बैठक सहमतिमै भएको थियो । यतिसम्म लिखित हुँदा बिग्रेको थिएन । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखेको पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभएको थियो । तर, त्यसपछि एकाएक प्रचण्डले फरक राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दै आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन गलत भयो ।
जब बैठक आह्वान र एजेन्डाबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने विधानको व्यवस्था छ भने कार्यकारी अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नदिई फरक प्रस्ताव कसरी राख्न सक्नुहुन्छ ? यो गम्भीर गल्ती प्रचण्डबाट भयो । बैठकमा के आउँदै छ भन्नलाई ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएकै हुनुपर्छ । प्रथम अध्यक्षले विधान र पद्धति मिचेको एकोहोरो आरोप लगाइरहँदा आफैँ विधानविपरीतको र विभाजनको सङ्केतसहितको फरक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तहमा प्रचण्ड पुग्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
दोस्रो गल्ती ः अर्का अध्यक्षको जवाफ
एउटा गम्भीर महाभूल कार्यकारीले गर्नुभयो । सचिवालयले त्यसलाई सच्याउनुपथ्र्यो । त्यो भनेको कार्यकारीको फरक प्रस्तावलाई फिर्ता गराउनुपथ्र्यो । त्यसोहुँदा ओलीमाथि दबाब पथ्र्यो । त्यसै पनि त्यो प्रस्तावका सङ्गीन आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुहुन्न किनकि तीमध्ये केही बहस योग्यसमेत छैनन् । तर, सचिवालयले त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा अर्को गलत निर्णय ग¥यो । कार्यकारीलाई जवाफ दिन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई १० दिनको समय उपलब्ध गरायो । दोस्रो गल्ती पहिलो गल्तीको जवाफमा गरिँदै छ । अब प्रधानमन्त्रीले मङ्सिर १३ गते जवाफसहितको अर्को प्रस्ताव ल्याउनुहुनेछ । त्यसपछि फेरि प्रचण्डको प्रस्टीकरण आउँछ वा त्यस्तै अस्वस्थ शीतयुद्धको शृङ्खला सुरु हुन्छ । त्यसको अन्तिम नियति विभाजन हो ।
स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीले ती पत्ररूपी बममाथि बहुमत र अल्पमतको बटालियन बनाएर निकालेको समाधान क्षणिक हुन्छ, त्यसले पनि विधान र पद्धतिको बर्खिलाप गर्छ नै । यहाँबाट प्राप्त हुने लक्ष्य भनेको विभाजित नेकपा हो ।
अप्ठ्यारो अवस्था
इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली, कम्युनिस्ट सरकार छ । कोभिडको महामारीविरुद्ध लड्नु छ र थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु छ । भारतले मिचेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा संवादमार्फत फिर्ता ल्याउनु छ ।
नेपालको बारम्बारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको भारत अहिले आफैँ वार्तामा अग्रसर भएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री मोदीका दूतका रूपमा सामन्त गोयल आएपछि भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको औपचारिक भ्रमण भइसकेको छ । ती भ्रमणले वातावरण सकारात्मक नै बनेको छ । अब भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गला दुई दिनको भ्रमणका लागि २८ नोभेम्बरमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । त्यही भ्रमणपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ताको तयारी भइरहेको छ । अझ भारतले भाजपाका पूर्वअध्यक्षसमेत भइसकेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई नेपाल पठाउने सम्भावना पनि छ ।
उता, चीनका रक्षामन्त्री वेइ फेङ्वे २९ नोभेम्बरमा नेपालको भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । चीनले नेपालको सीमा मिचेको भनिएका रिपोर्ट आइरहेका बेला चीन सरकारले त्यसको खण्डन गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि नमिचेको बताएको छ । चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छी तुलनात्मक सक्रिय कूटनीतिमा हुनुहुन्छ । जुन देशमा प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै पार्टीका शीर्षनेताले असहयोग गर्छन् र सार्वजनिक रूपमै राजीनामाको माग राख्छन्, विदेशीले प्रधानमन्त्री र देशलाई हेर्ने देष्टिकोण कस्तो बन्छ ? प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले यो नबुझेको देख्दा उदेक लाग्छ ।
समाधान ः एउटै दस्तावेज
ककपिटमा बसेर दुई पाइलटले झगडा गरेपछि जेटको अवतरण हुन्छ वा हुँदैन ? सकुशल अवतरण हुन्छ वा दुर्घटनाग्रस्त ? अनौपचारिक रूपमा, बोलचालमा, आमनेसामने वा सीमित समूहमा आरोप प्रत्यारोप हुँदा समाधान खोज्ने जमिन बाँकी रहन्छ । जब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपलाई फरक राजनीतिक प्रस्तावका नाममा औपचारिक बनाएर पेस गरिन्छ, त्यसपछि के बाँकी रहन्छ ?
आफैँले पाँच वर्ष सरकार चलाउन ओलीलाई आग्रह गर्नुभएका प्रचण्ड एक वर्षपछि किन गम्भीर व्यक्तिगत आरोपमा उत्रनुभयो ? कसले उहाँलाई उक्सायो वा उत्तेजित बनायो ? वा बढी नै भावनामा बग्नुभयो ? कम्युनिस्टहरूको अझ नेकपा चकनाचुर भएको हेर्न चाहने केही तìवले उच्छृङ्खल भाषामा चर्चामा आउने गरेका सस्ता बजारिया आरोपलाई टपक्कै टिपेर दस्तावेजमा हाल्दा प्रचण्डले ओलीको सेखी झर्ने ठानेर गलत गर्नुभयो । ओली थपक्क सिद्धिने तर नेकपा र प्रचण्ड, माधव, वामदेवहरू सग्लो रहने कति कमजोर सोच ! आखिर दुई वर्षमात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएकै छ अब फेरि पार्टी र संसद्को चुनाव लड्दिनँ । त्यतिमात्र होइन, अबको पार्टीको महाधिवेशन एकताको हुनेछ । त्यसको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन्छ । ओली नलड्ने र सर्वसम्मत नेतृत्व भनेपछि प्रचण्ड नै होइन
र ? प्रधानमन्त्रीले अलिकति बलमिच्याइँ नै गर्नुभयो होला, मन्त्रीहरू चयन गर्दा आफूलाई सहयोग पु¥याउन सक्नेमात्रै खोज्नुभयो होला, राजदूत सिफारिसमा एकजना दलित बुद्धिजीवी गर्नुभयो, के आकाशै खस्यो ? ओलीले भनेजस्तो प्रचण्डले अब कसरी ती सङ्गीन आरोप प्रमाणित गर्नुहुन्छ ? यस्ता गम्भीर आरोप लगाएर सँगै बस्दा पनि सहज भने छैन । राजनीतिमा असम्भव केही छैनन्, त्यसैले फेरि पनि एउटै प्रस्ताव सम्भव छ ।
एउटा अन्तिम मौका छ । महाभूल प्रचण्डले गर्नुभयो, सुधार पनि उहाँबाटै हुनुपर्छ । प्रचण्डले लगाएजस्ता आरोप ओलीले लगाउन थाल्नुभयो भने ३८ पेजभित्र पनि अट्दैनन् । त्यसैले प्रचण्डले आफ्नो फरक प्रस्ताव पार्टी विधान र प्रक्रियाविपरीत भएको महसुस गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ । अनि सचिवालयले ओलीको जवाफसहितको राजनीतिक प्रस्तावलाई रोकेर दुई अध्यक्षलाई मिलाएर एउटै प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिनुपर्छ ।
दुई अध्यक्षले एउटै राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएर सचिवालयले अनुमोदन गर्दै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्नुपर्छ । सहमतिको आधार भने त्यही भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णयको कार्यान्वयन हो । भदौ २६ को सहमतिमा आइपुग्दा धेरै गृहकार्य भएका छन् । त्यसपछिको तीन महिनामा त्यत्रो नाटकीय नकारात्मक विकास केही भएको छैन । त्यसयताका पाँच आपत्तिले प्रचण्ड समूहलाई ओलीमाथिको यो तहको आरोपको तहमा पु¥याउनु पर्ने देखिँदैन ।
प्रचण्डको आरोपपत्र बोकेर डा. बाबुराम भट्टराई र गगन थापा नेकपा सरकारविरुद्ध युद्ध छेड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रचण्डलाई लाग्न सक्छ– यो ओलीको विरोध हो, मेरो होइन । यस्तो कच्चा भ्रम नपाल्दा हुन्छ । ओलीलाई कमजोर बनाएपछि नेकपालाई सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सोचले बाबुरामदेखि गगनसम्मलाई एकैठाउँमा ल्याएको हो । यहाँ उपेन्द्र यादवदेखि नयाँ पार्टीहरूसम्म मिसिन्छन् किनकि ओलीको हठात् बर्हिगमनपछि नेपालमा आउने अस्थिरता मात्र हो र त्यो अस्थिरतामा
हैसियत पाइन्छ ।
कार्यकर्ता र जनताको आवाजलाई सायद प्रचण्ड र माधवहरूले बुझ्नुभएको छैन । ओलीको विकल्पमा कहीँ कतै कसैले प्रचण्ड र माधव नेपाल भनेको उहाँहरूले सुन्नुभएको छ ? छैन । ओलीको विकल्प पछिल्लो पुस्ता र युवा पुस्ता हो भनेर बहस हुन्छ किनकि ओली पुस्तामा अर्को विकल्प देखिँदैन । नेतृत्व मिल्दाको अवस्था अर्कै हो, नमिल्दा ओलीले सहजै आफ्नै पुस्तालाई छाड्ने अवस्था छैन । विडम्बना त यो हो कि पछिल्लो र युवा पुस्ता नेतृत्वको दाबी त के प्रतिपस्र्धा गर्नसमेत हिम्मत गर्दैन । अहिलेको दुई प्राथमिकता भनेको सकेसम्म छिटो पार्टी महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र पाँच वर्ष पुगेपछि संसद्को निर्वाचन गर्ने हो । त्यतिबेलासम्म बरु नेताहरू कम बोल्दा भयो तर विभाजन नहोस् । कमसेकम एउटा आशा र भरोसा बाँकी त रहन्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
