गोपाल खनाल
सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक सङ्कटकै बीचमा सरकारले दुई महŒवपूर्ण र ऐतिहासिक काम ग¥यो । पहिलो, मङ्सिर २१ मा एकीकृत विदेश नीति सार्वजनिक अर्थात् परराष्ट्र नीति–२०७७ सार्वजनिक । दोस्रो, मङ्सिर २३ मा सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा । यी दुवै विकासले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाएका छन् ।
आग्रहपूर्ण र नियोजित नकारात्मकताका निरर्थक बहसलाई खराब प्रवृत्ति मानेर महŒव नदिँदा पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध राजनीतिक शक्ति केन्द्रित गरेका सहयोद्धाका लागि सायद यी ऐतिहासिक कदम प्रिय लाग्दैनन् । आफ्नै पार्टीको सरकार असफल पार्नु एकमात्र उद्देश्य भएपछि यस्ता ऐतिहासिक र नेपालको पहिचान स्थापित हुने कदमको समर्थन गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुने नै भयो ! लाग्छ– यो हदको राजनीति नगरेको भए हुन्थ्यो ।
पहिलो ऐतिहासक कदमलाई हेरौँ । अहिलेसम्म विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर थियो । तर, अबदेखि ८८४८.८६ मिटर भयो । अर्थात्, सगरमाथाको उचाइ ८६ सेन्टिमिटर बढ्यो । सगरमाथा नेपालको पहिचान हो, हरेक नेपालीको शिर हो । नेपाल कतिले पहिल्याउँछन् थाहा छैन तर सगरमाथा प्रायःले बिर्संदैनन् । नेपालको पहिचान सगरमाथा र गौतम बुद्ध नै हुन्, अरू शासकीय क्षमताले स्थापित गर्ने मानक हुन सक्छन् ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले एकैसाथ सगरमाथाको नयाँ उचाइको घोषणा गर्नुभयो– काठमाडौँ र बेइजिङबाट । नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले बधाइ साटासाट गर्नुभयो । दुवै मन्त्रीले आफ्ना राष्ट्रपतिका सन्देश वाचन गर्नुभयो । राष्ट्रपति सीको अक्टोबर २०१९ को नेपाल भ्रमणका बेला सगरमाथाको नयाँ उचाइ संयुक्त घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यो क्षणलाई विशेष महŒवपूर्ण भन्दै सगरमाथा नेपाल–चीन मित्रताको प्रतीक रहेको बताउनुभयो । उता, वाङले बेइजिङबाट चोमोलोङ्माको नयाँ उचाइ घोषणा गरिरहँदा त्यसले एक–अर्काबीचको महŒव प्रदर्शित गर्नेमात्र नभएर द्विपक्षीय परम्परागत मित्रता र पारस्परिक रणनीतिक विश्वासको प्रतिनिधित्व गरेको अथ्र्याउनुभयो । नेपाल र चीनबीच रणनीतिक साझेदारीको सहमति यसअघि भइसकेकै छ । आवश्यक छ, उक्त गहिरो सम्बन्धलाई काम र कार्यान्वयनमा यथार्थ बनाउने । रणनीतिक साझेदारी कूटनीतिक लवजमात्र होइन, यो ‘एक्सन’ पनि हो ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा कोरिएको द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यको तस्बिर, त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सीबीच भएका वार्ताका प्रसङ्ग नयाँ उचाइका आधार हुन् । त्यसबेला वैज्ञानिक तवरमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने सहमति भएको थियो । सगरमाथाको उचाइले नेपालको पनि उचाइ बढ्यो, द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपियो । चीन र नेपालले संयुक्त घोषणा गर्दैमा सगरमाथाको देशको पहिचानलाई कसैले हरण गर्न सक्दैन । आफूप्रति विश्वास नभएझैँ गरी जबर्जस्त कम्युनिस्ट सम्बन्धलाई चीनले दोहन गरेको निष्कर्षतिर पुगिहाल्नुहुँदैन ।
तर, मुख्य बहस नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि हो । नेपालको परराष्ट्र नीति छ ? यो प्रश्नसँगै प्रतिपश्न आउँथ्यो– छ तर कहाँ ? संविधानमा, पार्टीका घोषणापत्रमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो वेबसाइटमा राखेका विवरणमा । यिनैलाई परराष्ट्र नीति हुन् भनिथ्यो । थिए तर छरपष्ट, अव्यवस्थित, अपरिभाषित र अस्पष्ट । उही परम्परागत मान्यता उल्लेख गरिएका र जति तन्काउँदा पनि दुई पेजमा सीमित । यसको अर्थ लामो हुनुपर्छ मात्र भनेको होइन ।
तर, अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको नेपालको एकीकृत परराष्ट्र नीति बनाउने सोच र घोषणाले मूर्त रूप पायो । र, उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो । अब नेपालको विदेश नीति कहाँ छ भन्नेले मौखिक जवाफ होइन, नीति नै पाउँछन्– ३१ पेजको । यो पुस्तिकाका रूपमा आउँछ नै ।
नेपालको विदेश नीतिको यो नै पहिलो एकीकृत दस्तावेज हो वा भनौँ, विदेश नीतिलाई ज्ञवाली नेतृत्वले दस्तावेजीकरण ग¥यो । यसरी पनि भन्न सकिन्छ– यो सरकारले नयाँ र एकीकृत विदेश नीति बनायो । विदेश नीतिका अन्तरवस्तुमा कुनै राजनीतिक दलका, विज्ञका समर्थन र आलोचना हुन सक्छन् तर त्यसका लागि पनि यो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन्यो । आलोचना र समर्थनको बहसका लागि पनि दस्तावेजीय आधार चाहिन्छ । यो दस्तावेज नेपालको विदेश नीति हो, अझ समुन्नत विदेश नीति बनाउने आधार पनि हो । यसअघि पनि परराष्ट्र नीति बनाउन कार्यदल बने– २०५२, २०६३ र २०७४ सालमा । तर, ती नीतिका रूपमा सार्वजनिक हुन सकेनन् । अहिलेको नीतिले तिनको पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् र स्वाभाविक रूपमा परिवर्तित शक्तिले तिनको नेतृत्व गर्छन् । तर, विदेश नीतिका स्थायी पक्ष पनि हुन्छन्, जो सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा प्रभावित हुँदैनन् ।
जर्मन शासक बिस्मार्क (१८१५–१८९८) ले घरेलु नीतिको विस्तारित रूप नै विदेश नीति भनेको सन्दर्भ आज पनि त्यसैगरी उल्लेख हुन्छ, यद्यपि यो धारणामा छिद्र भने छन् । आन्तरिक रूपमा देश कमजोर भयो भने विदेश नीति पनि कमजोर हुन्छ भन्न सकिन्छ तर घरभित्रका समस्यालाई थाती राखेर भए पनि बाहिरियाविरुद्ध वा राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा राष्ट्र एक हुनुपर्छ । त्यसैले देशभित्र राजनीतिक शक्तिहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक भए पनि विदेश नीतिमा ती द्वन्द्वरत दल विभाजित हुन आवश्यक छैन र हुनुहुँदैन । घरभित्रको झगडाको झल्को विदेश नीतिमा चित्रित हुन दिनुहुँदैन ।
नेपालमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थको सही नेतृत्व गर्न नसकेका उदाहरण छन् तर अनुभवले सिकाउँदै छ, देशका राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वार्थको साझा पहिचानमा एकठाउँमा आइपुग्दै छन् । यो सुखद पक्ष हो । विचार र वादले जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै निर्देशित भएको छैन भने नेपालका दलले उत्तर र दक्षिणतिर वा समुन्द्रपार हेरेर आफ्नो नीति किन बनाउनु ? निहित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कुनै अमूक नेताले बेलाबेला बेढङ्गी कूटनीतिक व्यवहार देखाउनु एउटा हो तर तिनको स्वामित्व पार्टी वा संस्थाले लिँदैनन् । किनकि समयले त्यस्ता पुरातनवादी सोचलाई विस्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा ‘बेला न कुबेला भेनुजुयला’ भन्ने उहान नै बन्यो ।
विदेश नीति–२०७७ का केही खास विशेषता छन् । हरेक देशले आफ्ना छिमेकी, मित्रवत् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने विदेश नीतिका दुई पक्ष हुन्छन्– स्थायी र परिवर्तनशील । हरेक सार्वभौम राष्ट्रका विदेश नीतिका स्थायी पक्षमा समानता पाइन्छ किनकि ती विश्वव्यापी स्थापित मान्यता नै हुन् । व्यवहारवाद शासकीय कमजोरी हो तर सिद्धान्ततः कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई परित्याग गर्दैनन् । त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मान्यता, कूटनीतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सिद्धान्ततः ग्रहण गरेकै हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रका नीतिका स्थायी आधारको आयातन र गहिराइ फरक हुन सक्छन् तर ती पनि सिद्धान्ततः सर्वमान्य स्थापित मान्यताविरुद्ध उभिन सक्दैनन् ।
यो विदेश नीतिले नेपालका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षलाई सही रूपमा पहिचान गर्दै परिवर्तित वैश्विक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रवृत्तिअनुरूप नेपाललाई अघि बढाउने सही बाटो समातेको छ । विश्व राजनीतिक र कूटनीतिक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयोमात्र भनेर हुँदैन, ती परिवर्तनअनुरूप नेपाललाई कसरी ढाल्ने वा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ । विश्व बहुध्रुवीय हो तर सीमा जोडिएको चीन महाशक्तिउन्मुख भइरहँदा बाँकी विश्वसँग उसको सम्बन्ध र त्यसले नेपालमा पार्ने सम्भावित प्रभाव कस्ता हुन्छन् ? तिनको पनि आँकलन गर्न सक्नुपर्छ । यो दस्तावेजमा ती पक्षलाई अवसर र चुनौती दुवै रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जुन तार्किक छन् ।
यो विदेश नीतिको अर्को पक्ष हो– राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान र प्राथमिकता । भनिन्छ– विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थ स्थायी हुन्छ । हुन पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ स्थायी छ, त्यो हो नेपालको विकास, नेपालीको सुरक्षा, भूगोलको रक्षा । यसभित्र सम्पूर्णतामा नेपाली स्वार्थ समेटिन्छ । नेपालमा छिमेकी देशबाट भ्रमण होस् वा शक्तिराष्ट्रबाट, कुनै उच्चस्तरको भ्रमण हुँदा त्यसलाई बढी चुनौती ठान्ने सोच छ । यो सर्वथा अनुचित हो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिने हरेक कूटनीतिक संवादले परिणाम दिन्छन् । यथार्थमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले पनि यही भन्छ ।
र, सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो– सार्वभौमिक समानता (सोभरिन इक्वालिटी) का आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम पहिचान स्थापित गर्नुहुँदा त्यसको आधार यही सिद्धान्तलाई बनाउनुभयो । देशहरू ठूला–साना हुन सक्छन् तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ, त्यसैले सार्वभौमिक समानताका आधारमा भारत, चीन र बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यताले संस्थागत स्वरूप पाएको छ ।
विदेश नीतिमा आर्थिक कूटनीति, हरेक नीतिका रणनीति, कार्यनीति र नीतिका कार्यान्वयन र अनुगमनका पक्ष पनि समेटिएका छन् । तर, सोच र सिद्धान्त सही हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य कारण वा नेतृत्वको असक्षमताका कारण अपेक्षित राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त नहुन सक्छ । नेपालको विदेश नीति÷सम्बन्धमा र अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका निर्णय र कदम ऐतिहासिक छन् तर तिनमा समेत खोट देखाउँदै बाहिरिया स्वार्थका भरिया बन्ने सहयोद्धाका प्रयास भत्सर्नायोग्य छन् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
